अंगीकृतलाई प्रमुख पद: मधेशकै अहितमा
अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पदमा पुर्याउने गरी भइरहेको नागरिकताको नयाँ बहस मुलुक र मधेशी जनता कसैको हितमा छैन।
संविधान संशोधनका लागि मधेशकेन्द्रित दलले उठाएका चारमध्ये एक प्रमुख मुद्दा हो– नागरिकता। त्यसमा पनि संविधानको धारा २८९ ले गरेको 'पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था' संशोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको मुख्य जोड छ।
धारा २८९ को उपधारा १ मा उल्लेख छ– 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।'
सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ– 'उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ।'
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका हकमा थप प्रष्ट गर्दै भनिएको छ– 'तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ।'
मधेशकेन्द्रित दलले यही प्रावधानको विरोध गरे पनि ठूलो स्वरमा यो नारा उराल्न सकिरहेका छैनन्। मधेशमा गएर चर्को भाषण गर्छन्, तर राजनीतिक संवाद र सार्वजनिक मञ्चहरूमा त्यति जोड दिंदैनन्।
उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्– यो प्रावधानले अहिलेका नेता, मधेशका जनता र उनीहरूका सन्तानलाई मुलुकको प्रमुख पदाधिकारीका लागि कतै छेकवार गर्दैन।
यस प्रावधानबाट राजनीतिक खपतका लागि उनीहरूले दाबी गरे जस्तो सीमापार सामाजिक सम्बन्ध, बिहेबारी वा नेपालका नागरिकबीच विभेद हुने सम्भावना पनि देखिंदैन। नेपालमा आएर अंगीकृत नागरिकता लिने र तत्काल उच्च पद हासिल गर्ने आकांक्षा राख्नेलाई मात्र यो प्रावधानले अवरोध गर्छ। र, पनि मधेशकेन्द्रित दल किन यसलाई नै मुद्दा बनाउँदैछन्?
चुकेको मूल्य
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नागरिकता नीति तर्जुमा गर्छ। नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको आवाज उठाइरहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेता र केही बुद्धिजीवीको तर्क छ– 'संविधानले अन्तरिम संविधान, २०६३ ले दिएका अधिकारहरू समेत खोस्यो।'
अन्तरिम संविधानले अंगीकृत नागरिकमाथि कुनै बन्देज नलगाएको र नयाँ संविधानले उच्च पदमा जान बन्देज लगाएको उनीहरूको जिकिर छ। उनीहरू २०१९ र २०४७ सालको संविधानमा समेत अंगीकृत नागरिकमाथि बन्देज लगाउने प्रावधान नभएको तर्क गरिरहेका छन्।
एक कोणबाट हेर्दा यो तर्क गलत देखिंदैन। सँगसँगै बुझनुपर्ने के हो भने त्यसबेलासम्म नेपालमा नागरिकता प्राप्ति यति सहज पनि थिएन। २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा जति सहजै नागरिकता बाँडियो, अन्य मुलुकमा नागरिकता वितरण शायदै यस किसिमले हुन्छ।
कुनै प्रमाण र आधारबेगर पाँचजना व्यक्तिले सनाखत गरेकै भरमा नागरिकता वितरण भयो। त्यसबेला वितरीत २५ लाख नागरिकता कति सक्कली र कति नक्कली नागरिकका हातमा पुगे भनेर छुट्याउने ल्याकत हाम्रो राज्यसँग छैन। सम्भवतः यही कारण नयाँ संविधानमा अलि बढी सजगता अपनाइयो।
मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको तर्क छ– विगतका संविधानहरूमा कुनै बन्धनकारी प्रावधान नहुँदा अंगीकृत नागरिकता पाइसकेका नेपाली नागरिकमाथि नयाँ प्रावधान थपिंदा अन्याय भएको छ, नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको करार भएकाले करार गर्दाका बखत रहेका शर्तहरू भंग गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन।
तर, यो तर्क गर्दा के भुल्नुहुन्न भने नागरिकता प्राप्तिका लागि त्यसबेला र अहिले रहेका प्रावधानहरूका बीचमा तुलना गर्नुपर्छ। विगतमा दलहरूले गरेको गल्तीकै मूल्य अहिले चुकाउनुपरेको छ।
हतार–हतार राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपरेको, त्यसमा उल्लेख्य बाह्य समर्थन रहेको र त्यसैको मूल्यस्वरुप हचुवाका भरमा नागरिकता वितरण गर्दा नागरिकतामा प्रशस्त कमजोरी भए। मधेशकेन्द्रित दलले हिजो पाइसकेको अधिकार खोसियो भन्नुको कारण त्यही अदूरदर्शिता थियो।
मधेशीलाई असर पर्छ?
व्यक्ति जुन मुलुक र समाजमा जन्मन्छ, त्यसप्रति विशेष अनुराग हुन्छ। अझ् भाषा, भेषभुषा, धर्म, संस्कृति जस्ता कुराले उसलाई आजीवन आफ्नो माटो र मुलुकप्रति अविच्छिन्न बनाउँछ।
वयस्क भएर कारणवश अर्को मुलुकको नागरिकता लिएछ भने पनि भावनात्मक रूपमा ऊ जन्मेकै मुलुकप्रति अनुगृहीत रहन्छ, जन्मभूमिकै नागरिक भइरहन्छ।
नेपालबाट यूरोप–अमेरिका पुगेका, त्यहाँको नागरिकता लिएर एउटा पुस्ता तयार पारिसकेका र नेपालमा दशकौंसम्म पाइला नटेकेका व्यक्तिहरूको आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको चिन्ताबाट पनि हामी त्यो अनुभव गर्न सक्छौं।
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको एक पुस्ताले निश्चित अवसरमा त्याग गर्नैपर्छ। विश्वका थुप्रै मुलुकमा यस्ता उदाहरण छन्। विश्वमा लोकतन्त्रको नमूना मानिने अमेरिका आफैंमा आप्रवासीहरूको मुलुक हो, तर त्यहाँको राष्ट्रपति हुन अमेरिकामै जन्मेको हुनुपर्छ।
संविधानले विदेशी नागरिकलाई भेदभाव नगरेको भनिने भारतमा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा उमा भारतीलगायतका नेतृहरूले केश मुण्डन गरेर अनशन थालेपछि अन्तिम घडीमा सोनियाको सत्तारोहण रोकिएको थियो।
अंगीकृत नागरिक सर्वोच्च पदमा जान नपाउने संविधानको प्रावधानले नेपालको सरहदभित्र जन्मेेको, बाबु–आमाको ठेगान नभएको वा अंगीकृत नागरिकको कुनै पनि सन्तानलाई असर पार्दैन।
अन्यत्र जन्मे–हुर्केर बालिग भएपछि नेपालको नागरिकता लिने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नेलाई मात्र यसले प्रभावित गर्छ। हामीले त्यस्ता आगन्तुक नागरिकको हित रक्षाका लागि संविधान बनाएको त पक्कै होइन!
जनसंख्याको आकार ठूलो भएका विशाल मुलुकको बीचमा रहेको र जात, धर्म, भाषा र संस्कृतिसमेत सीमा वारपार एकै रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि नागरिकता संवेदनशील विषय हुन्छ।
मधेशकेन्द्रित दलका कतिपय नेताले बिहेबारी सीमापार हुने गरेकाले नागरिकता प्राप्तिका प्रावधान कडा भएमा सामाजिक समस्या निम्तिने तर्क गरिरहेका छन्।
तर, संविधानले बिहे गरेर नेपाल आउने बुहारीका लागि सम्भवतः संसारमै लचिलो व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११(६) मा उल्लेख छ– 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सकिनेछ।'
कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक दुई देशको नागरिक बन्न सक्दैन। तर, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन त्यसअघिको देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छैन।
कुनै देशको नागरिकता लिन त्यस देशको भाषा अनिवार्य रूपमा जान्नुपर्ने, केही समय त्यही मुलुकमा बसोबास गर्नुपर्ने जस्ता विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि संविधानले छूट दिएको छ।
'विवाह गरेर आऊ, आजै नागरिकता लेऊ' भन्ने यति उदार संविधान अन्यत्र छ र? जबकि, नेपाली महिलाले भारतीय पुरुषसँग बिहे गरेमा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालको नागरिकता त्यागेर सात वर्ष कुर्नुपर्छ।
संविधानले कुनै एउटा समुदायलक्षित नभई समग्र मुलुकको हितलाई सम्वर्द्धन गर्न खोजेको उदाहरण धारा २९१ हो, जसले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेर नेपालमै बसिरहेको र नेपालको नागरिकता त्यागिनसकेको व्यक्तिलाई सरकारी पदका निम्ति ढोका बन्द गरेको छ।
'नियुक्तिका लागि योग्य नहुने' शीर्षकमा छ– 'यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन।'
'हुँदैन संशोधन'
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति १० वर्षपछि राज्यका सबै पदमा पुग्न पाउने प्रावधानसहित सत्तारुढ दलहरूले तयार पारेको भनेर अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको मस्यौदाबारे व्यक्त जनमतले संविधान संशोधनमा यो कुरा घुसाउन सम्भव नभएको देखाइसकेको छ।
विपक्षी दलहरूले यसबारे मुख खोल्नै परेन, जनमानसबाट भएको चर्को विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले संविधान संशोधनमा त्यस्तो प्रावधान नराखिने स्पष्टोक्ति दिनुपर्यो।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानमा त्यस्तो संशोधन आउन नसक्ने स्पष्टीकरण नै दिए। मधेशकेन्द्रित दलको माग बमोजिम राष्ट्रियसभामा जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व, नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने र प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नेमा सहमति जुटे पनि नागरिकताबारे सहमति बन्ने सम्भावना देखिंदैन।
२०४० सालमा डा. हर्क गुरुङले मधेशमा रहेको नागरिकता समस्या र गैरनेपालीको प्रभावबारे बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेपछि गजेन्द्रनारायण सिंहले शुरू गरेको नागरिकतामा आधारित राजनीतिले लामो समय 'मधेश राजनीति' लाई बल दियो।
मधेशको नागरिकता समस्या आज हल भइसकेको छ। मधेशका नेपाली नभई नवनागरिकलाई ध्यानमा राखेर उठाइने अंगीकृतको हक–हितको मुद्दा मधेशी जनताकै हितविरुद्ध छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेशकै भूभागमा जोडदार रूपमा यो मुद्दा उठाउन नसकिरहँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता राष्ट्रिय दायित्व र सञ्जाल भएका दलहरूबाट त्यस्तो आत्मघाती काम हुने अपेक्षा गर्न सकिंदैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)