व्यापारीको चंगुलमा काठ
विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यापारीको स्वार्थअनुसार आन्तरिक उत्पादन घटाइँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ।
नवलपरासीमा दिगो वन व्यवस्थापनका नाममा काटिएका रुख ।
२०६७ सालमा तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले व्यापक वन फँडानी र चोरी निकासी भएको बताउँदै वनका हरिया रूख कटानमा रोक लगाए। यति मात्र होइन, काठ उत्पादनमा राम्रो मानिने तराईका २४ जिल्लामा रूख कटान, मुछान, बिक्री, ओसारपसारलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गराइयो।
झट्ट हेर्दा मन्त्री बोहराले वन संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ। यथार्थ भने फरक छ। उक्त निर्णय नेपालमा काठ उत्पादनमा कमी गराएर विदेशबाट आयात गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित थियो। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारी सोही निर्णयपछि नै नेपालमा काठ आयात शुरू भएको बताउँछन्।
“बोहराले उत्पादनमा रोक लगाएदेखि नै विदेशबाट ठूलो मात्रामा काठ आयात हुन थालेको हो,” अधिकारी भन्छन्, “त्यसबेलादेखि बिग्रेको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुधार हुनसकेको छैन।” व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र रु.५ अर्ब ७८ करोडको काठ र काठजन्य सामग्रीको आयात भएको छ। २०६६/६७ मा रु.४७ करोडको मात्र आयात भएको थियो। (हे. इन्फो)
कृत्रिम अभावले महँगो
बोहराको कार्यकालमा गरिएको सो निर्णयअघि नेपाली बजारमा ‘ए ग्रेड’ चिरान साल काठको मूल्य प्रतिक्यूविक फिट रु.३००० देखि रु.३५०० सम्म थियो। काठको उत्पादनमा रोक लगाएपछि मूल्य बढेर प्रतिक्यूविक फिट रु.६००० देखि रु.६५०० पुग्यो।
त्यसयता वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्री तथा सचिवहरू कसैले पनि पर्याप्त काठ उत्पादन गरेर मूल्य सस्तो गराउन ध्यान दिएनन्, बरु विदेशी काठ आयातलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी निर्णय भए। स्वदेशी काठ छुनै नसक्ने महँगो भएपछि उपभोक्ताले सस्तो मूल्यका तिनै आयातित काठ प्रयोग गर्न थाले। यस्तै, आल्मुनियमका झ्याल-ढोकाको प्रयोग अत्यधिक बढ्यो।
वन विभागका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल सबैको रुचि विदेशी काठको बजार विस्तारमा जाँदा नीतिनिर्मातासमेत प्रभावित बनेको टिप्पणी गर्छन्। “रूख काटे वातावरण बिग्रिने कारण देखाएर व्यापारीहरूको स्वार्थमा काठको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइयो,” उनी भन्छन्।
२०७२ सालमा आफू विभागको महानिर्देशक हुँदा विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यापारीको स्वार्थअनुसार मन्त्रालयले काठ उत्पादनमा रोक लगाएको पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले चुरे क्षेत्रमा उत्पादन भई आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएका काठ बिक्री गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन। बरु, भाषालाई बंग्याएर मन्त्रालयले चुरेमा बढी भएको काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई र त्यहाँ पनि बढी भएको काठ छिमेकी जिल्लालाई मात्र दिने निर्णय गरेको र चुरे क्षेत्रबाट सुके-लडेका रूख संकलन गरेर बजारमा काठ आउने बाटो नै बन्द गरेको पोखरेल बताउँछन्।
वन क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइमा स्वदेशी काठ संकलन तथा बिक्री गर्ने प्रक्रिया जति झन्झटिलो बनाइन्छ, विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यवसायीलाई त्यति फाइदा हुन्छ। त्यसैले बजारमा नेपाली काठ आउनै नदिने खेल वन कर्मचारी र नीतिनिर्माताबाट हुने उनीहरू आरोप लगाउँछन्।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना पनि नेपाली काठको उत्पादन रोक्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयास हुने गरेको स्वीकार्छन्। “हो भन्न प्रमाण पुग्दैन, होइन भन्न पनि सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “काठ उत्पादन रोक्ने प्रयास भएमा हामी प्रभावमा पर्नुहुँदैन।”
कानूनी जटिलता
नवलपरासीको मनकामना सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा वनक्षेत्रबाट वार्षिक ९०० क्यूविक फिट काठ मात्र निकाल्न सकिने प्रावधान छ। हावाहुरी र अन्य कारणले धेरै रूख ढल्दा पनि उक्त सामुदायिक वनले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी काठ निकाल्न पाउँदैन।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिवाकर पौडेलका अनुसार कार्ययोजनामा तोकिएको बाहेक पनि वनमा संकलन गर्न मिल्ने करीब २४०० क्यूविक फिट काठ छन्। तर, कानूनी व्यवस्थाका कारण ती काठ निकाल्न नसकिएको उनी बताउँछन्। यस्तो अवस्था देशभरका सामुदायिक वनमा छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार देशभरका वनक्षेत्रमा सुके-लडेका २० लाख क्यू.फिट काठ कुहिएर जाने अवस्थामा छन्। “कार्ययोजनामा उल्लेख भएभन्दा बढी काठ संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, “वनमा कुहिएर र डढेलोले खाएर जाने काठ संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए अहिले देखिएको अभाव पनि हट्नेछ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनका रूपमा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने त्यसभन्दा राम्रो हैसियतको वन सरकारकै मातहत छ। उक्त वन क्षेत्रमा सुके-लडेका रूख कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक वन विभागसँग छैन।
जानकारहरूका अनुसार अहिले देशभरका वन क्षेत्रमा न्यूनतम ५ देखि ६ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन हुने सुके-लडेका रूख छन्। आन्तरिक उत्पादन यसरी उपयोगविहीन अवस्थामा रहे पनि आन्तरिक माग धान्न सक्ने गरी काठ उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिले बजारमा वार्षिक ४ देखि ६ करोड क्यूविक फिट काठको माग छ। तर, आन्तरिक उत्पादनबाट मागको एकतिहाइ मात्र पुगेको छ।
गएको वर्ष एक करोड ८५ लाख क्यूविक फिट काठ उत्पादन भएको वन विभागको तथ्यांक छ, जसमा राष्ट्रिय वनको योगदान १२ लाख क्यूविक फिट मात्र छ। एक करोड २० लाख क्यूफिट निजी तथा आवादी जग्गाबाट र २५ लाख क्यूविक फिट सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको थियो।
बाँकी स्थानीयस्तरमा खपत भएको थियो। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना आन्तरिक माग पूरा गर्ने गरी काठ उत्पादन गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाए पनि नयाँ निर्णयअनुसार डिभिजन वन प्रमुखहरूको खटनपटन प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र परेकाले अलपत्र परेको बताउँछन्।
उपभोक्ताले स्वदेशी काठ सस्तोमा नपाउनुको अर्को कारण काठको ठेक्कापट्टामा बिचौलिया हावी हुँदा हो। महासंघका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी वन मन्त्रालयले ‘टिम्बर कर्पोरेसन’ नामको संस्था खडा गरेर काठमा बिचौलियाको काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। न्यूनतम राजस्व तिरेर खरीद गरेको गोलिया काठ टिम्बरले ठूलो नाफा राखेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा बजारमा महँगो परेको उनी बताउँछन्।
अधिकारीले यस्तो बताए पनि कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक राजु लौडारी भने उपभोक्तालाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा चिरान सालको काठ उपलब्ध गराउने पक्षमा आफूहरू रहेको तर पर्याप्त काठ नहुँदा माग अनुसार पुर्याउन नसकेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कर्पोरेसनले एक लाख १८ हजार क्यूविक फिट चिरान काठ उत्पादन गरेको थियो।
विवादित व्यवस्थापन कार्यक्रम
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लामो समयको अध्ययनपछि शुरू गरेको प्रणाली हो, वैज्ञानिक/दिगो वन व्यवस्थापन। वनलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरी चक्रीय आधारमा बूढा रूख कटान गर्दै वनको पुनरुत्पादन बढाउने र काठको आपूर्ति सहज पार्ने उद्देश्यले २०६६ सालदेखि यो कार्यक्रम २० भन्दा बढी जिल्लामा लागू गरिएको थियो।
तर, कटान भएका काठहरूको बिक्री-वितरणमा भएको अपारदर्शिताका कारण यो कार्यक्रम विवादित बनेको छ। यो प्रणालीमा आर्थिक पारदर्शिता नदेखिएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना बताउँछन्।
यसका साथै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका रूखसहितको विविधता कायम हुनुपर्नेमा त्यसलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ। “सुधार गर्नुपर्ने धेरै पाटो छन्, यद्यपि काठको अभाव टार्ने यो बाहेकको विकल्प छैन,” प्रवक्ता ढुंगाना भन्छन्। तर, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा काठ अभावलाई वैज्ञानिक/दिगो वन व्यवस्थापनले मात्र पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, “सरकारले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउने फरक संयन्त्र बनाउनुपर्छ, अहिलेकै अवस्थाले सम्भव छैन।”
कोषको रकमै गायब
बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण र वातावरण क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले २०६४ सालमा वन विकास कोष स्थापना गरेको थियो। व्यवसायीको मागअनुसार स्थापना गरिएको कोषमा काठ खरीद गर्दा व्यवसायीका तर्फबाट प्रति क्यूविक फिट रु.५ र सरकारले पनि रु.५ जम्मा गर्ने भनिएको थियो।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार कोषमा महासंघका तर्फबाट करीब रु.४५ करोड जम्मा गरिएको थियो। तर, ४ वर्षअघि कोषमा जम्मा रु. १९ करोड मात्र रहेको भेटिएपछि व्यवसायीले पैसा उठाउनै छाडेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। “व्यवसायी र सरकारले बराबर पैसा जम्मा पार्ने भनिए पनि सरकारका तर्फबाट जम्मा नै भएन,” अधिकारी भन्छन्, “कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि पूरै भेटिएन, त्यसपछि हामीले उठाउनै बन्द गर्यौं।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)