वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण- कठिन छानबिन
- रमेश कुमार र शरद ओझा
नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरीदमा ठूलो अनियमितता देखाएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको निर्क्योल स्थापित गर्न सजिलो छैन।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान खरीद गर्दा अनियमितता गरेको छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि सरकारमा ठूलै तरंग सिर्जना भएको छ। प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिमा २० पुसमा भएको छलफलमा सत्तापक्षका सांसद्हरूले प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेपछि समितिले निर्णय लिन सकेन। प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसद्को भनाइ छ, “वाइडबडी विमान खरीदमा अनियमितता भएको छ तर समग्रमा सबैलाई मुछ्न मिल्दैन।”
उपसमितिले करीब रु.२५ अर्बका दुई वटा वाइडबडी एअरबस ३३०-२०० विमान खरीद गर्दा रु.४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेर बहालवाला एक मन्त्री र दुई सचिवसहित खरीद प्रक्रियामा संलग्न दर्जनौं कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारी क्याबिनेट मन्त्रीमाथि नै अनियमितताको आरोप लागेकाले सरकारमाथि नैतिक संकट पैदा भएको बताउँछन्।
लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरूले देखेको कुरा प्रतिवेदनमा लेखेको जवाफ दिएका छन्। तर, सत्तापक्षका सांसद्हरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र गृह सचिव प्रेमकुमार राईमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताउँदै आपत्ति जनाएपछि समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। उपसमिति प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि लेखा समितिले यो साता प्रतिवेदन संशोधन गरेर सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने आकलन गरिएको छ।
प्रतिवेदनमाथि छलफल नटुंगिँदै सरकारले यसको अध्ययनका लागि १९ पुसमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ। कांग्रेस सांसद् मिनेन्द्र रिजालले सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि संसदीय समितिले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन्। लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै रिजालले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय छानबिन महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए।
संसद्को समितिले प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नुअघि नै सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुले घटनाको गहनतालाई दर्शाउँछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १० पुसको संसद् बैठकमा वाइडबडी विमान खरीदबारे छानबिनको माग गरेपछि सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता लेखराज भट्ट बताउँछन्। संसदीय समितिको प्रतिवेदन आउनु र छानबिन आयोग गठन हुनु संयोग मात्र भएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस सांसद् अधिकारी विमान खरीदबारे संसदीय समितिमा अध्ययन भइरहेकै बेला सरकारले छानबिन थाल्नुले सन्देह पैदा गरेको बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “संसदीय छानबिन र निर्णयलाई नपर्खी सरकारले छानबिन आयोग बनाउनु संसदीय मान्यताविपरीत हो।” क्याबिनेट मन्त्रीलाई नै कारबाहीको सिफारिससहित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै ८ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर अनुसन्धान गरिने बताएका थिए।
अनियमितता स्थापित होला ?
प्रतिवेदनले विमान खरीद प्रक्रियामा रु.४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको औंल्याए पनि यो विषय स्थापित भइसकेको छैन। भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा टुंगो लागेपछि मात्रै यो प्रकरणमा अनियमितता भए-नभएको प्रष्ट हुनेछ। लेखा समितिकै सदस्यहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रमाणभन्दा आरोप धेरै रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यसमाथि, उपसमितिले सोधेको प्रश्नमा निगम व्यवस्थापनले दिएको जवाफलाई बेवास्ता गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ। निगमका अधिकारीहरू समितिले सोधेका ४५ प्रश्नमा दिइएको जवाफलाई हेर्दै नहेरी प्रतिवेदन लेखिएको बताउँछन्। विमान खरीद प्रकरणमा उपसमितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताउँदै भन्छन्, “प्रतिवेदनमा आफ्नै अधिकारक्षेत्र नाघेर विभिन्न निर्देशन आएका छन्।”
जानकारहरू अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम अनियमितता गरिएकै भए पनि त्यो स्थापित गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “उपसमितिको प्रतिवेदनमा आरोप बढी, प्रमाण कम भएकाले भावनात्मक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गर्न सकिँदैन।”
प्रतिवेदनले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विमान खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दागर्दै त्यसबारे छानबिन गरी भुक्तानी नरोकेको, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग परामर्श गरेको भनी झूटो बोलेको तथा खरीद प्रक्रियामाथि पर्याप्त छानबिन नगराएका कारण कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
यी आधारलाई मात्र टेकेर मन्त्री अधिकारीलाई कानूनी रूपमा दोषी ठहर गर्न कठिन भएको लेखा समितिका सदस्यहरू नै बताउँछन्। अनियमिततामा संलग्न भएको ठोस प्रमाण नभेटिए पनि मन्त्री अधिकारीमाथि छानबिन उपसमितिमा झूटो अभिव्यक्ति दिएकोमा भने नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। मन्त्री अधिकारी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउने गरी हचुवाका भरमा आएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “विमान खरीद प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन, नियोजित रूपमा चरित्रहत्या गर्न प्रतिवेदनमा ‘बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरिएको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।”
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय उपसमितिको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्ने मोटामोटी कुरा मात्रै आएको र पर्याप्त अनुसन्धान नभएको बताउँछन्। सम्बद्ध अधिकारीहरूको बयान र आवश्यक कागजात अध्ययन नभएकाले यसमा अनुसन्धान भएको नदेखिने उनको धारणा छ।
“प्रतिवेदनले खरीद प्रक्रियाको अनियमितताको तथ्य स्थापित गर्दैन तर यसलाई आधार बनाएर विस्तृत र थप अनुसन्धान गर्न भने सकिन्छ,” उपाध्याय भन्छन्। अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार अख्तियारले निगमको वाइडबडी विमान खरीदबारे पहिलेदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, यसबारेको अनुसन्धान टुंगिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्क्योल भएको छैन। दंगाल भन्छन्, “अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी पाइए मुद्दा दायर गर्नेछौं।”
छानबिन उपसमितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७४ ले उल्लेख गरेको त्रुटिपूर्ण विमान खरीद प्रक्रियालाई अध्ययनको मुख्य आधार बनाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार विमान निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरीद गर्न सकिनेमा एक हजार घण्टासम्म उडेको भनी पुरानो विमान खरीद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ।
उपसमितिले विमान खरीद गर्न शुरूमा निगम व्यवस्थापनले बनाएको उपसमिति निष्क्रिय पारी अर्को गठन गरिनु त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै, खरीद गरिने विमानको लागत अनुमान गर्दा नै बढाएर निर्धारण गरिएको तथा बजार मूल्यभन्दा प्रतिविमान ११.८ मिलियन डलर (करीब रु.१ अर्ब ३२ करोड) महँगोमा विमान खरीद गरेर घाटा पारेको उल्लेख छ।
तर, विमानको मूल्य यति नै पर्छ भनेर उपसमितिले गरेको निर्क्योल सतही मात्र छ। छानबिन उपसमितिले अध्ययन गर्दा आधार मानेको विमानको मूल्य ८८.१ मिलियन डलर निगमले सन् २००९ मा गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ। निगमका अधिकारीहरू विमानको मूल्यांकन प्रतिवेदनको अनुसूचीको पृष्ठ संख्या १६ मा त्रुटिवश विमानको मूल्य ८८.१ मिलियन डलर भएकाले उपसमितिले निकालेको निष्कर्ष गलत रहेको दाबी गर्छन्। निगमले प्रतिविमान १०८.१९ मिलियन डलरमा वाइडबडी विमान खरीद गरेको थियो।
उपसमितिले निगमले विमानको मूल्य बढ्ने शर्त राखी ६.८ मिलियन डलर नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरे पनि जानकारहरू विमान खरीदको अन्तिम मूल्य विमान ल्याएको दिनमा निश्चित हुने बताउँछन्। निगमका अधिकारीहरू प्रतिविमान १०४.८ मिलियन डलरमा खरीद गर्ने सम्झौता भएकोमा अधिकतम २.४४ प्रतिशत मूल्य बढ्ने सम्झौताको शर्तअनुसार १११.१४ मिलियन पुगेको विमान १०८.१९ मिलियन डलरमै ल्याइएको दाबी गर्छन्।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो विमान ल्याइएको र विमानको भारवहन क्षमता २४२ मेट्रिक टनबाट घटाई २३० मेट्रिक टन बनाएर ८.४ मिलियन डलर अनियमितता गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। तर, एअरबसले सिरियल नम्बर १६२७ पछि बनाएका सबै विमानको संरचनात्मक भारवहन क्षमता २४२ मेट्रिक टन हुने तथ्य उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।
निगमले खरीद गरेको विमानको सिरियल नम्बर १८७२ र १८७८ भएकाले यसको संरचनात्मक भारवहन क्षमता २४२ मेट्रिक टन भए पनि प्रमाणित भारवहन क्षमता २३० मेट्रिक टन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्। एउटा विमानमा १२ मेट्रिक टन भारवहन क्षमता घटाउँदा अनियमितता हुनसक्ने सम्भावना भए पनि उपसमितिको प्रतिवेदनले यसमा तथ्य पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा एअरबसले पाएको रकम यकिन नभएकाले अनियमितता रकम बढ्नेसमेत उल्लेख छ। छानबिन उपसमितिका सभापति राजेन्द्र केसी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एअरबस कम्पनीलाई पत्राचार गरी विमानको मूल्य र निगमले तिरेको मूल्यबारे जानकारी मागे पनि जवाफ नआएको बताउँछन्।
उपसमितिले विमानको म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर फरक परेको, निश्चित कम्पनीको इञ्जिन तोकिएको, बिचौलियामार्फत खरीद गर्न शर्तहरूको गलत प्रयोग गरेको, हाईफ्लाई एक्स नामको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको, लागत अनुमान र खरीद मूल्यमा अनियमितता गरिएकोलगायत निर्क्योल निकालेको छ।
उपसमितिले निगमले विमान खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको समेत पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ। निगमका अधिकारीहरूले भने निगमको आफ्नै आर्थिक विनियमावली भएकाले खरीद गर्दा त्यसैलाई आधार बनाएको बताउँदै आएका छन्। विमान खरीद प्रक्रिया कानून बमोजिम नरहेको र सार्वजनिक खरीद नियमावलीविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २७ मंसीर २०७४ मा खरीद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नभेटिएको फैसला गरेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा निगमको आर्थिक विनियमावली सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्मविपरीत संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। २५ माघ २०६९ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ लाई संशोधन गर्दै नयाँ विनियमावली पारित गरेको थियो। यही विनिमावलीमा टेकेर निगमले विमान खरीदको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। उक्त सञ्चालक समितिमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासमेत अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरी सदस्यका रूपमा सहभागी थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्मविपरीत विनियमावली बनाउन नमिल्ने र मत बाझिए सार्वजनिक खरीद ऐन र खरीद नियमावली मान्य हुने बताउँछन्। “सार्वजनिक खरीद ऐन मिचेर बनाइएको विनियमावली मान्य हुँदैन,” थापा भन्छन्।
उनी संसदीय अध्ययनले कानून मिचिएको देखेमा एउटा सन्दर्भमा अदालतले फैसला गरिसकेको भए पनि फेरि पुनरावलोकन हुनसक्ने बताउँछन्। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले पनि गएको मंसीरमा निगमले विमान किन्दा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया मिचिएको राय दिएको थियो।
सम्भावित परिणाम
प्रतिवेदनले दोषी किटानी गरेका नामका सम्बन्धमा लेखा समितिमै विवाद देखिएकाले प्रतिवेदन संशोधनको सम्भावना धेरै छ। लेखा समितिले २० पुसमा सभापतिले उपसमितिका संयोजक, सदस्य र समितिका सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यस आधारमा, आरोपित अधिकारीहरूको नाम प्रतिवेदनबाट हट्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ।
विद्यमान प्रतिवेदन नै समितिले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसलाई थन्क्याउने सम्भावना पनि टरेको छैन। यसको छनक सरकारले दिइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ४५ दिनको समयावधि दिएर आयोग गठन गरिसकेकाले कम्तीमा त्यसको प्रतिवेदन नआउन्जेल संसदीय निर्देशन कार्यान्वयन हुने देखिँदैन।
यसअघि पनि संसद्का विभिन्न समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि नदेखाएका उदाहरण छन्। नैतिक रूपमा संसद्को निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने भए पनि संवैधानिक हिसाबले त्यस्तो बन्धन नभएकाले सरकार कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय समितिले गरेका कामहरू विवादित हुनसक्ने भएकाले सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई ग्रहण नगर्न सक्छ।”
छानबिन उपसमितिले विमान खरीद गर्दा निगमका विभिन्न उपसमितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। लेखा समितिले निगमको क्वालिटी एस्सुरेन्स एण्ड म्यानेजमेन्ट विभाग र कन्टिन्यूइङ एअरवर्दिनेश एण्ड म्यानेजमेन्ट विभागका प्रमुखलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिए निगमको विमान सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) निलम्बन हुनसक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
२० पुसको लेखा समिति बैठकमा नेकपाका सांसद् हृदयेश त्रिपाठीले निर्दोष र दोषी नछुट्याई सबैलाई निलम्बन गरी छानबिन अगाडि बढाए निगम धरासायी हुनेतर्फ प्रतिवेदनले ध्यान दिन नसकेको बताए। “निगममा हुने हरेक काममा सञ्चालक समिति जिम्मेवार हुने भएकाले अनुसन्धान त्यतै केन्द्रित हुनुपर्छ,” त्रिपाठीले भनेका थिए, “सबैलाई एकै डालोमा राखेर कारबाही गरिए निगम चल्नै नसक्ने अवस्था आउँछ र त्यसको फाइदा चलखेल गर्नेले लिनेछन्।”
-1732535850.jpg)
