कोशी सम्झौतामा भारतको बेइमानी
कोशी ब्यारेज भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने टुङ्गो लगाइए पनि सम्झौतापत्रमा भने १९९ वर्ष बनाइएछ।
नेपाल र भारत सरकारबीच १२ वैशाख २०११ (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झाैता भएको थियो । सम्झाैता अनुसार, नेपालको एक लाख ८० हजार एकड जमीनमा सिंचाइ व्यवस्था हुने र बिजुली पनि पाउने भनिएको थियो ।
यो सम्झाैताले कोशी बाँधको साँचो भारतको हातमा थमायो । यति मात्र होइन, सम्झाैताको अवधिमै हदैसम्मको बेइमानी भएछ । यसको रहस्योद्घाटन तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले २०६९ सालमा प्रकाशित संस्मरणात्मक पुस्तक ‘बितेका ती दिनहरू’ मार्फत गरेका छन् ।
रिमाल कोशी सम्झाैता कार्यान्वयनका क्रममा भएका बैठकहरूमा सचिवको हैसियतमा सक्रिय सहभागी भएका पात्र हुन् । भारतीय पक्षको नियतलाई चिर्दै सम्झाैताको अवधि घटाए पनि सम्झाैतापत्रमा अन्ततः धोका भएको उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
कोशी ब्यारेज ।
सम्झाैताका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न २०२५ सालमा द्विपक्षीय बैठक भएको थियो । रिमालले पुस्तकको १९५औं पृष्ठमा लेखेका छन्, “अघिल्लो दिनको छलफलमा हामीले स्पष्ट रूपमा ‘कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेछ’ भन्ने टुङ्गो लगाएका थियौं ।
भारतीय पक्ष त १९९ वर्षका लागि लिजमा लिन चाहन्थ्यो । मैले त्यसमा अडान लिएको थिएँ र ९९ वर्षमै सहमति पनि भएको थियो । तर, धेरैपछि औपचारिक सम्झैतापत्र हेर्दा भने ‘१९९ वर्ष’ परेको देखियो । म एकदम हतप्रभ भएँ ।”
टाइप नजान्दाको छल
२०११ सालको सम्झाैता अनुसार कोशी बाँध बनिसकेको थियो । रिमालले लेखे अनुसार, २०२५ सालमा दुई देशका अधिकारीले छलफल गरी भोलिपल्ट राजा महेन्द्रबाट कोशी बाँधको उद्घाटन र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीबाट कोशी पश्चिम नहरको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा शास्त्री औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आएका थिए ।
तर, कोशी सम्झाैतामा देखिएका त्रुटि र समस्यामाथि व्यापक छलफल गरी समाधान गरेर मात्रै पश्चिमी नहर निर्माण अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव लक्ष्मणप्रसाद रिमालको थियो । त्यसका लागि भारतीय पक्षसँग बैठकमा कुरा उठाउनुपर्ने उनको जोड रहेछ । तर, उनलाई दिनभर कतैबाट पनि कुनै निर्देशन आएन, यद्यपि उनी आफ्नै किसिमले गृहकार्य गरेर बसेछन् ।
सोही साँझ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा राजाबाट रात्रिभोज आयोजना भयो । राजाका प्रमुख सचिव काजी हंसमान सिंहले साँझ् साढे ६ बजे रिमाललाई फोन गरेर भारतीय पक्षसँगको बैठक रात्रिभोजपछि राखे हुन्छ भनेछन् ।
सोही अनुसार, शीतलनिवासमा भारतीय मन्त्री डा. के. एल. रावसहित उनका सहयोगीहरू र नेपालका तर्फबाट विभागीय मन्त्री, खानेपानी र सिंचाइ विभागका निर्देशक कर्णध्वज अधिकारी, सचिव रिमालबीच राति करीब ६ घण्टासम्म बैठक चलेछ । बैठकमा सम्झैतामा परेका नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कुरा हटाउनेलगायतका निर्णय भएको उनले लेखेका छन् ।
दुईपक्षीय बैठक हुने सूचना समयमै पाएको भए निर्णयको माइन्यूट तयार गर्न र सम्झाैता टाइप गर्न सचिव रिमालले पक्कै व्यवस्था गर्थे । तर, उनले साँझ मात्र खबर पाएकाले टाइप गर्ने मान्छे लैजान सकेनन् ।
कुरा पाँच दशकअघिको हो, त्यसबेला माथिल्लो दर्जाका हाकिम टाइप गर्न जान्दैनथे । उता, भारतका प्रायः अधिकारी भने टाइप गर्न सिपालु । भारतीय पक्षले निर्णय लेख्ने र सम्झाैता टाइप गर्ने काम हामी गर्छौं भनेछ ।
उनीहरूले माइन्यूट लेख्दा र सम्झाैतापत्र टाइप गर्दा आफ्नै हिसाबले १९९ वर्ष लिजमा लिने सम्झाैता भएको लेखेछन् । हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपाली पक्षले माइन्यूट र सम्झाैतापत्र पढ्न भ्याएन । किनभने भोलिपल्टै राजा महेन्द्रले बाँध र पूर्वी नहर उद्घाटन गर्ने, भारतीय प्रधानमन्त्रीले पश्चिमी नहरको सप्तरीमा शिलान्यास गर्ने भएकाले त्यसको तयारीका लागि समयको चापाचाप थियो ।
कोशी सम्झाैताको प्रतिलिपि धेरै पछि पाएर हेर्दा ९९ वर्षलाई १९९ पारिएको देखेपछि रिमालजी विस्मात्मा परेछन् । उच्चस्तरीय विषय भएकाले विशेष ख्याल गरेरै उक्त निर्णय भएको हुनुपर्छ भन्ने लागेर उनले त्यो कुरो कतै उठाउने आँटै गरेनछन् ।
कोशीमा भारतको आँखा
खासमा कोशी नदीमा भारतले धेरै अगाडिदेखि आँखा गाडेको रहेछ, ब्रिटिश शासनकै बेलादेखि । २८ माघ २००३ मा भारतको व्यवस्थापिका सभामा ‘खानी, शक्ति र बनाउने विभाग’ का सेक्रेटरीहरूले पेश गरेको योजनामा कोशीको मुहाननिरै चतरा भन्ने ठाउँमा ७४० फिट अग्लो बाँध बाँध्ने भनिएको रहेछ ।
ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पण (२०१६ साल) मा लेखिए अनुसार, सो योजनामा कोशीमा एउटा ठूलो पोखरी बनाउने र दोस्रो पोखरी बिहार राज्यको सीमावर्ती भागमा बनाएर त्यहाँबाट गंगासम्म डुंगाबाट आउजाउ गर्ने पनि उल्लेख रहेछ । यस सम्बन्धी अन्वेषण गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई २००२ सालमै अनुमति दिइसकेको रहेछ ।
२३ चैत २००३ मा भारतको अन्तरिम सरकारका खानी, शक्ति मन्त्री सी.एच. भाभा र कृषि तथा खाद्यमन्त्री डा. राजेन्द्रप्रसादले वराह क्षेत्र आसपासको निरीक्षण गरे ।
१२ जेठ २००४ मा अर्का भारतीय विशेषज्ञ डा. एफ.ए. निकेलले अध्ययनपछि वराह क्षेत्रभन्दा ३४ कोस माथि सुनकोशीनिर बलियो ढुङ्ग्यान पहाड भएकाले त्यहीं ठूलो बाँध बनाउन सिफारिश गरेछन् । तर, विविध कारणले त्यसमा द्विपक्षीय सहमति हुन नसकेपछि काम अगाडि बढ्न सकेन ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
