परामर्शको धन्दा
भएकै कर्मचारीबाट फत्ते हुनसक्ने कामका लागि पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्दा आयोजनाहरूको लागत अनावश्यक महँगो भइरहेको छ।
मंसीर पहिलो साता मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनको चौमासिक समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सरकारी कर्मचारी आफैंले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्शदाता खोज्ने प्रवृत्ति रहेको’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा रहेको परामर्शको योे धन्दा वर्षौंदेखि निर्वाध जारी छ र हरेक वर्ष राज्यकोषको ठूलो धन यसैमा खर्च भइरहेको छ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ ले ‘कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरीद गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, सरकारी निकाय र परियोजनाहरू आफ्नै क्षमताले भ्याउने सानोतिनो ड्रइङ, डिजाइन, मूल्यांकनजस्ता कामसमेत परामर्शदाताबाट गराइरहेका छन्। “भएका कर्मचारीले काम नगर्ने तर बाहिरबाट परामर्श सेवा खरीद गर्ने काम भइरहेको छ,” पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, “धेरैलाई थाहा छैन तर यो मिलेमतोमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार हो।”
सडक, सिँचाइ, खानेपानी, वन, दूरसञ्चार, कृषिजस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा यस्तो परामर्शको खेती फस्टाएको छ। यस वर्ष मात्रै सरकारले सेवा र परामर्शका लागि रु.९ अर्ब २० करोड छुट्याएको छ। गएको वर्ष यसै शीर्षकमा रु.३ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७४ ले कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट हुनसक्ने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराएको उल्लेख गरेको छ। बहालवाला कर्मचारीले अरूको नाममा खोलिएको परामर्शदाता संस्था देखाएर आफैंले काम गर्ने तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले सोझै स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेको पाइएको खत्री बताउँछन्।
मिलेमतोको खेल
नुवाकोटमा निर्माणाधीन लोकसञ्चार मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण तथा डिजाइन फुजी इन्टरनेशनल डिजाइन एशोसिएट्स (फिडा) ले अन्य दुई कम्पनीसँगको साझेदारीमा तयार पार्यो। सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका कृष्णसिंह बस्नेतको स्वामित्वको इन्जिनियरिङ फर्म फिडामार्फत सडक विभाग आफैंले गर्न सक्ने काम रकम तिरेर गराइएको थियो।
सरकारी पदमा बहाल हुँदाहुँदै फर्म खोलेर परामर्श सेवा दिने बस्नेत एक्ला होइनन्। सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, भवन निर्माण, स्थानीय विकासजस्ता धेरै क्षेत्रका इन्जिनियर र अन्य अधिकारीहरूले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन्। कतिपय अधिकारीले आफू सोझै नदेखिए पनि परिवारका सदस्य तथा साथीभाइका नाममा परामर्शदाता फर्म खोलेर सेवा दिइरहेका छन्।
सरकारी सेवाबाट निवृत्त अधिकांश इन्जिनियर त कुनै न कुनै यस्ता फर्ममा आबद्ध भएर आफैंले पहिले काम गरेको कार्यालयका लागि परामर्शदाताको काम गरिरहेका भेटिन्छन्। पदमा हुँदा सोही काम नगर्ने र पद सकिनेबित्तिकै परामर्शदाता बनेर काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको पूर्वकायममुकायम महालेखा परीक्षक खत्री बताउँछन्। भन्छन्, “अवकाशप्राप्त आफ्ना पूर्वसहकर्मी तथा हाकिमलाई परामर्शको काम मिलाइदिने प्रवृत्ति अचाक्ली छ।”
सरकारी कार्यालयहरूले निश्चित रकमसम्मको परामर्श सेवा प्रतिस्पर्धा नगराई सीधै खरीद गर्न पाउँछन्। यही व्यवस्थाका कारण पूर्वकर्मचारीहरूलाई विभिन्न काममा परामर्शदाता नियुक्त गरेर रकम बाँड्ने अभ्यास रहेको खत्रीको टिप्पणी छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आफ्ना पूर्वकर्मचारीहरूलाई भागबण्डा गरेरै परामर्शदाता तोकी रकम छुट्याउने गरेको उनी बताउँछन्।
विभागलाई त निर्माणको सुरसारै नभएका क्षेत्रमा पनि सयौं परामर्श प्रतिवेदन तयार गरी थुपारेर राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ। वार्षिक कार्यक्रमहरूमा सामान्य संरचनाको डिजाइन, नक्शा तयार र मूल्यांकन गर्नसमेत परामर्शदाता नियुक्त गरेर थप रकम खर्च गर्दै आएको देखिनुले यो आरोप पुष्टि हुन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारी यही प्रवृत्तिलाई औंल्याउँदै भन्छन्, “प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू नक्शा, ड्रइङ, डिजाइनका लागि कलमै चोप्दैनन्, सामान्य कामका लागि पनि थप रकम खर्चेर परामर्शदाता राख्छन्।”
उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेल पनि कर्मचारीहरूले अवकाशपछि परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नका लागि पदमा छँदा नै व्यवस्था मिलाउने गरेको बताउँछन्। “पदमा बस्दा काम गर्न नसक्ने, परामर्शदाता बन्दा सक्ने भइदिन्छन्,” डोटेल भन्छन्। प्राविधिक काममा मात्रै परामर्शदाता राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि त्यसबाहेकका काममा समेत परामर्शदाता राखेर ठूलो रकम खर्च गरिएको उनको भनाइ छ। उदेक लाग्दो त के भने, खरीद तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्न समेत परामर्शदाता राखिएको पाइएको छ।
पूर्वकामु महालेखा परीक्षक खत्री पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सडकको कालोपत्रे उप्किएको ठाउँमा रिसोलिङ गर्नसमेत परामर्शदाता राखेको भेटिएको बताउँछन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्राविधिक कार्यालयहरूले परामर्श सेवा खरीदमा मिलेमतोमा अनियमितता गरेको उल्लेख गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीले ‘कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यताको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। तर, सडक विभागले उच्च विशेषज्ञता हासिल गरेका परामर्शदाता आवश्यक पर्नाको आधार नखुलाई तजबिजीमा परामर्शदातालाई ठूलो शुल्क दिँदै आएको छ। विभागले २०७२ सालमा ३२ व्यक्तिसँग यस्तो सम्झौता गरेर रु.७ करोड ७८ लाख भुक्तानी गरेको थियो।
असाध्यै सामान्य कामका लागि पनि परामर्शमा खर्च भएका उदाहरण छन्। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाले २०७४ सालमा उपभोक्ता समितिहरूको वर्गीकरण मापदण्ड बनाउने, भूकम्प र अन्य प्रकोपका कारण खानेपानी प्रणालीमा परेको प्रभावको अध्ययन गर्नेलगायत कामका लागि परामर्श सेवा लिन रु.४ करोड १७ लाख खर्च गर्यो।
६३ जना इन्जिनियर कार्यरत खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पनि एकै वर्षमा ५७ जनासम्म परामर्शदाता राखेर रु.४ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ। विद्युत् विकास विभाग पनि यो मामिलामा कम छैन। उसले विभिन्न परियोजनाको अध्ययन गर्न परामर्शदाता राखेर काम गराउँदै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा उस्तै स्थिति छ।
प्राविधिक क्षेत्रका अधिकारीहरू भने जनशक्ति अभावका कारण परमर्शदाता नियुक्त गर्नुपरेको दाबी गर्छन्। सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम भन्छन्, “पाँच हजार किमी सडक अनुगमन गर्न २०५० सालमा सिर्जना गरेको दरबन्दीले त्यसबेलाको भन्दा तेब्बर बढी सडक हेर्न कसरी सकिन्छ ?” ३१५ इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको विभागमा अहिले करीब २५० मात्रै छन्। खुद्रा–मसिनासहित ६०० भन्दा बढी सडकका योजना यो जनशक्तिले हेर्न नभ्याउने हुँदा परामर्शदातामार्फत काम गराउनु परेको गौतमको भनाइ छ।
तर, गौतमले जनशक्ति अभाव भएको बताइरहँदा पनि विभागले तत्कालै आवश्यकता नभएका आयोजनामा समेत परामर्शदाता नियुक्त गर्ने हतारो गरिरहेको छ। विभागको पुल महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ देखि परामर्शदाता लगाएर १,५८७ वटा पुलको विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइन सम्पन्न गरेको छ, तीमध्ये करीब ८०० मात्र निर्माण भइरहेका छन्।
अध्ययन र डिजाइनको परामर्शमा प्रतिपुल औसत रु.१० लाखका हिसाबले निर्माण शुरू नभएका ७५० पुलमा रु.७५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। कतिसम्म भने, विभागले मध्यपहाडी लोकमार्गको हिले-लेगुवाघाट खण्डको एउटै परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुई परामर्शदाता नियुक्त गरेर रकम भुक्तानी दिएको छ। उता, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता पदमकुमार मैनाली पनि २०५७ मा रु.९ करोड बजेट रहेको विभागका लागि नियुक्त दरबन्दीले अहिले अर्बौं बजेट परिचालन गर्न नसक्ने हुँदा परामर्शदाताबाट सेवा खरीद गर्नुपरेको बताउँछन्।
कतिपय अधिकारीहरू भने काम गरे पनि नगरे पनि वृत्ति-विकास र सुविधामा खासै अन्तर नपर्ने हुँदा सरकारी इन्जिनियरहरूमा जोखिम उठाएर डिजाइन, ड्रइङलगायत काम नगर्ने प्रवृत्ति विकास भएको बताउँछन्। पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य सरकारी संयन्त्रहरूमा पहिले डिजाइन महाशाखा हुने गरेकोमा अहिले त्यो नभएको वा भए पनि बेवास्तामा परेका कारण सामान्य कामका लागि समेत परामर्श सेवा खरीद हुने गरेको बताउँछन्।
“नेपालगञ्ज-सुर्खेत राजमार्गजस्ता पहिले बनेका महत्वपूर्ण संरचनाहरू परामर्शदाता नराखी आन्तरिक जनशक्तिले नै तयार गरेको हो,” आचार्य भन्छन्, “दाताको सिको गर्दै स-साना काममा पनि परामर्शदाता राख्ने अभ्यासले परियोजनाहरूलाई अनावश्यक महँगो पारिरहेको छ।” उनी अहिले कामजति परामर्शदातामार्फत गराएर सरकारी कर्मचारीहरूले सहीछाप मात्र गरिरहेजस्तो देखिएको बताउँछन्।
जताबाट आयो उतैतिर
नेपालमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी आदि परियोजनामा महँगा विदेशी परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन्। दुई वर्षअघि ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ करोड ३८ लाख डलर (करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको जलसाधन योजना तयारी तथा सुविधा आयोजनामा परामर्श सेवाका लागि मात्रै ६५ लाख डलर (कुल लागतको ४७.१० प्रतिशत) विनियोजन गर्यो।
विदेशी सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश यस्ता परियोजनामा विदेशी दातृ संस्था तथा निकायले विदेशी परामर्शदाता राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेका कारण ठूलो रकम जताबाट आएको हो, उतै फर्किइरहेको छ। ३ अर्ब ६६ करोड डलर (करीब रु.४ खर्ब) लागत अनुमान गरिएको मन्त्रालयकै सामुदायिक सिँचाइ आयोजनामा ४५ करोड ४२ लाख डलर (करीब रु.५० अर्ब) त परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको छ।
यस्तै, ५ करोड ८१ लाख डलर कुल लागत अनुमान गरिएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा १ करोड ६३ लाख डलर (२८.०५%) परामर्श सेवाका लागि छुट्याइएको छ। परामर्शदाता कति महँगा हुन्छन् भन्ने त ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५५ अर्ब) को अमेरिकी सहायतामा सञ्चालन हुँदै गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना हेर्दा थाहा हुन्छ।
यो परियोजनामा प्रमुख इन्जिनियरका रूपमा आउन तयार एक अमेरिकी परामर्शदाताले मासिक ७२ हजार डलर (करीब रु.७५ लाख) तलब माग गरे। हाल एमसीसीको नेपाल कार्यालयले योभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने प्रमुख इन्जिनियरको खोजी गरिरहेको बताइन्छ।
पूर्वकामु महालेखा परीक्षक खत्री ठूलो रकम परामर्शमा बाँडिँदा आयोजनाको लागत धान्नै नसक्ने गरी महँगो भइरहेको बताउँछन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको करीब २२ प्रतिशत रकम त परामर्शदाताको शुल्कमै खर्च हुने आकलन छ। मेलम्चीमा अहिलेसम्म रु.२५ अर्बभन्दा बढी रकम सकिइसकेको छ।
विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारमा मात्रै सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदातालाई रु.४० करोडभन्दा बढी रकम तिरिएको छ। भूकम्पपछि भत्किएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बाट लिइएको ऋणको करीब १५ प्रतिशत रकम परामर्श शुल्ककै रूपमा विदेश फर्किएको छ।
यतिसम्म कि, विभिन्न परामर्शदाताको लागि सवारी साधन भाडामा लिँदा मात्रै मासिक रु.३ लाखदेखि रु.५ लाखसम्म खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भेट्टाएको छ।
सडक विभागका एक अधिकारी दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा ५०-६० हजार डलरसम्म तिरेर परामर्शदाता राख्ने गरिएको बताउँछन्। विदेशी सहायतामा सञ्चालित अधिकांश परियोजना महँगो हुनुको एउटा कारणमा विज्ञ र परामर्शको चर्को शुल्कलाई पनि मानिन्छ। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल महँगो परामर्श शुल्कका कारण विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा विकास परियोजनाको लागत उच्च हुने गरेको बताउँछन्।
पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्र होइन, दाताको सहयोगमा सञ्चालित कृषिका परियोजनाहरूमा पनि परामर्शबापत ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित चार परियोजनाहरूमा कुल आयोजना लागतको ६.६७% देखि २१.८४% परामर्श सेवामै खर्च भएको देखिन्छ।
व्यावसायिक किसानमा लगानी गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने लक्ष्य बोकेका यी आयोजनाको झण्डै एक चौथाइ रकम परामर्शमै खर्च हुनुले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले असार २०७४ सम्म खर्च गरेको रु.५ अर्ब ६९ करोडमध्ये रु.५४ करोड २२ लाख परामर्श सेवामा खर्च गर्यो।
साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले खर्च गरेको रु.२ अर्ब १२ करोडमध्ये परामर्श सेवामा मात्रै रु.७७ करोड १३ लाख (२१.८४%) खर्च भयो। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनालगायत कार्यक्रममा पनि परामर्शका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
जानकारहरूका अनुसार आफ्ना नजिककालाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न दातृ निकाय वा संस्थाहरूले ठूलै जोडबल गर्छन्। उपमहालेखा परीक्षक डोटेल भन्छन्, “तिमीहरूको क्षमता पुग्दैन भनेर आफैं वरिपरिकालाई परामर्शदाता बनाउन खोज्छन्।” डोटेलका अनुसार कतिपय अवस्थामा दाताको निहित स्वार्थ बोक्नेहरूलाई समेत परामर्शदाता बनाएको पाइएको छ।
पूर्वाधारविद् आचार्य पनि विश्व ब्याङ्क, एडीबीलगायत सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूले आफ्नो स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिहरूलाई परामर्शदाता बनाउने गरेको बताउँछन्। हुन पनि, नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवदेखि योजना आयोगमा रहिसकेका र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व अधिकारीहरू समेत दाता संस्थाको परियोजनामा परामर्शदाता नियुक्त भएका थुप्रै उदाहरण छन्। पूर्वाधारविद् आचार्य योजना आयोगको नेतृत्वमा रहिसकेका व्यक्ति दातृ निकायका परियोजना वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परामर्शदाता बन्दै हिँडेको पटक्कै नसुहाउने बताउँछन्।
ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वरनरसिंह केसी आफूले बबई सिँचाइ परियोजनामा चार वर्ष काम गर्दा एक जना पनि परामर्शदाता नराखी काम गरेको सम्झन्छन्। उनी भन्छन्, “जनशक्ति नपुगे थप्नुपर्छ तर परामर्शदाता राख्दै काम गराएपछि सरकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास हुँदैन।”
त्यसो त, परामर्शदाताले गरेका काममा त्रुटि देखिए त्यसप्रति को जिम्मेवार हुने भन्ने विषय पनि विवादमा छ। जस्तै, तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको र सुपरीवेक्षणको समेत जिम्मा पाएको नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्टले बनाएको डिजाइन त्रुटिपूर्ण भएको पाइएकोे थियो। उक्त कम्पनीले तामाकोशीमा बनाएको डिजाइनअनुसार निर्माणमा जाँदा समस्या आएपछि त्यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको डिजाइनमा फर्कनुपरेको थियो।
यद्यपि, सरकारले परामर्श सेवा खरीदबापत खर्च हुने ठूलो रकम जोगाउन बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनीको प्रस्ताव गरे पनि त्यस्तो कम्पनी स्थापना हुने सुरसार देखिँदैन। विद्युत् प्राधिकरणले भने विद्युत्सम्बन्धी परामर्श सेवा दिन छुट्टै इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ।
-1732535850.jpg)
