अनधिकृत भर्ना लिइएका विद्यार्थीलाई जाँचमा सहभागी गराउन चलखेल
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले नोबेल र विराट मेडिकल कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रमअन्तर्गत अनधिकृत रूपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई जाँचमा सहभागी गराउन चलखेल गरेको पाइएको छ।
केयूले गत शैक्षिक सत्रमा नोबेल र विराटमा भर्ना भएका अतिरिक्त १०-१० विद्यार्थीलाई पहिलो वर्षको जाँचमा सहभागी गराउन चलखेल गरेको भेटिएको हो। केयूले ती दुई कलेजसँगको मिलेमतोमा अतिरिक्त सिटमा भर्ना भएका कुल २० विद्यार्थीलाई जाँचमा सहभागी गराउन ‘प्रोभिजनल एडमिट कार्ड’ (प्रवेश पत्र) वितरण गरेको छ। (हे.प्रवेश पत्र)
केयूले १३ पुस दिउँसो १ बजेदेखि जाँच लिँदैछ। विराट मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेर केयूको जाँचमा सहभागी हुन लागेका एक विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई फोनमार्फत त्यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
ती विद्यार्थीले काउन्सिलका पदाधिकारीसँग प्रश्न गरे, “हामीलाई नोबेल मेडिकल कलेजले प्रवेशपत्र दिएर जाँचमा सहभागी हुन भनेको छ। उत्तीर्ण भएपछि हामीलाई काउन्सिलले चिकित्सकको रूपमा दर्ता गर्छ कि गर्दैन ?”
प्रत्युत्तरमा काउन्सिल पदाधिकारीले दिएको भन्दा बढी सिटमा भर्ना भएका कुनै पनि विद्यार्थीलाई काउन्सिलले ‘डाक्टर’को रूपमा दर्ता नगरिने जानकारी दिए। मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस तथा बीडीएस तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले चिकित्सकका रूपमा काम गर्न काउन्सिलको लाइसेन्स जाँच उत्तीर्ण गरेर दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
गत शैक्षिक सत्रका लागि मेडिकल काउन्सिलले २८ भदौ २०७४ मा निर्णय गरेर विराटलाई ६५ र नोबेललाई ९० सिटमा एमबीबीएसका विद्यार्थी भर्ना लिने अनुमति दिएको थियो। तर, काउन्सिलले दिएको सिटमा अटेरी गर्दै विराटले ७५ र नोबेलले एक सय सिटमा विद्यार्थी भर्ना गरे।
मेडिकल कलेजको दबाबमा परेर केयूले ६ मंसिर २०७४ मा मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै विराट र नोबेलको एमबीबीएस तहमा १०-१० सिट बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि काउन्सिलले ‘दुवै कलेजको अधिकतम सिट संख्या वृद्धि गर्न वा पुनरावलोकनको कुनै स्थान नरहेको’ बताउँदै केयूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
मेडिकल काउन्सिलले हरेक वर्ष कलेजमा उपलब्ध फ्याकल्टी र पूर्वाधारको आधारमा सिट निर्धारण गर्दै आएको छ। १०-१० सिट बढाएर विद्यार्थी भर्ना गर्दा दुवै मेडिकल कलेजको रु. ७ करोड ६० लाखको कारोबार हुन्छ।
विराट र नोबेलले अतिरिक्त सिटमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइसकेकाले काउन्सिलमा दर्ता नभएसम्मका लागि केयूको प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयअनुसार ‘प्रोभिजनल’ शीर्षकमा दर्ता गरेको बुझिएको केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन डा. राजेन्द्र कोजू बताउँछन्। ती विद्यार्थीलाई केयूको प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयपछि रजिष्टे«सन अफिसले प्रोभिजनल शीर्षकमा दर्ता गरेको थियो। अनधिकृत रूपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई केयूले किन जाँचमा सहभागी गराएको भन्ने प्रश्नमा डा. कोजू भन्छन्, “यसबारे केयूको विद्यार्थीको दर्ता गर्ने कार्यालयसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ।”