जमिन मुनि गाडिएका छन् रेडियो विकिरण उपकरण
नेपालमा प्रयोग शुरू भएको ४० वर्षपछि सरकारले बनाएको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखामा एक जना पनि परमाणु विज्ञ छैनन्।
वीर अस्पतालमा चार वर्षदेखि थन्क्याइएको पारमाणविक पदार्थ रहेको कोवाल्ट–६० उपकरण ।
२६ मंसीरमा अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएपछि राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेगी गुरुङले भने, “साक्षरता कक्षामा बसेझैं भयो।” हुन पनि संघीय संसद्मा पारमाणविक ऊर्जा तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी विधेयक पेश भइसक्दासम्म सांसदहरूलाई उक्त विषयमा सामान्य जानकारीसमेत छैन।
परमाणु विज्ञानबारे करीब करीब शून्य ज्ञान भएका सांसदले विशेषज्ञ नै नरहेको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेर विधेयकबारे निर्णय लिनुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले विधेयकबारे संसद्मा छलफल हुनुपूर्व सांसद, दलका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूलाई पारमाणविक ऊर्जाबारे जानकारी दिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आईएईएको सहयोगमा कार्यशाला गोष्ठी (२५-२७ मंसीर) को आयोजना गरेको थियो।
पारमाणविक ऊर्जाबारे मुलुकको अवस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइबाट पनि छर्लंग हुन्छ। “विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुक वामे सर्ने अवस्थामा समेत छैन,” मन्त्री पोखरेल भन्छन्, “यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अरूका कुरा सुन्दा शिर निहुर्याउनु परिरहेको छ।”
गोष्ठीको अन्तिम दिन २७ मंसीरमा आईएईएको विकिरण फोहोर र सुरक्षित स्थानान्तरण विभागका निर्देशक रोनाल्ड पाचेको हिमानिजले भने, “आन्तरिक कानून र नियामक निकाय बने भने अरू मुलुकका पारमाणविक गतिविधिबाट सिक्न र फाइदा लिन सकिन्छ।”
न विशेषज्ञ, न त नियमन
सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु ऊर्जासम्बन्धी स्वायत्त संगठन आईएईएको सदस्य बनेको नेपालले सन् २०१२ मा पारमाणविक विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रशिक्षणसम्बन्धी एशियाली सम्झौता (आरसीए) मा हस्ताक्षर गर्यो। यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापश्चात चैत २०७४ मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा परमाणु पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरियो। सहसचिवस्तरका सरकारी अधिकारीको नेतृत्वमा आठ जनाको दरबन्दी रहेको उक्त महाशाखाका प्रमुख ऋषिराज कोइराला मेकानिकल इन्जिनियर हुन्।
परमाणु प्रविधि र विज्ञानबारे अध्ययन गरेका एक जना पनि विशेषज्ञ नभएको महाशाखामा दुई जना रसायनशास्त्रमा स्नातक गरेका प्राविधिक छन्। महाशाखामा उपसचिवस्तरका परमाणु प्रविधि र विज्ञानका विज्ञको दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति हुनसकेको छैन। देशभर यो स्तरका विज्ञ ८ जना रहेको थाहा पाएका सहसचिव कोइराला निजी क्षेत्रको आकर्षक सुविधासहितको जागिर छोडेर विज्ञहरू सरकारी अड्डामा आउन नचाहेको बताउँछन्। महाशाखामा दुई न्यूक्लियर फिजिसियनको दरबन्दी पनि खाली छ।
इन्टरनेशनल कमिसन अन रेडियोलोजिकल प्रोटेक्सन (आईसीआरपी) का अनुसार पारमाणविक पदार्थ वा रेडियो विकिरण उत्पादन गर्ने वस्तुको नजिक रहेर काम गर्ने व्यक्तिको शरीरमा रेडियो विकिरणको मात्रा वर्षमा २० मिलिसिभर्टभन्दा बढी रहनुहुँदैन। यसअन्तर्गत एक्स रे, रेडियोथेरापी, सिटी स्क्यानलगायत रेडियोधर्मी विकिरण पैदा गर्ने उपकरण चलाउने व्यक्तिहरू पनि पर्छन्। नेपालमा आफ्नै कानून नहुँदा आईसीआरपीकै मापदण्डलाई आधार मानिएको छ र यस्तो जाँचको काम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले गर्छ।
शरीरमा रेडियो विकिरणको मात्रा नाप्नका लागि पारमाणविक पदार्थ वा रेडियो विकिरण उत्पादन गर्ने वस्तुको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिले पहिलेदेखि नै आफ्नो साथमा रेडिएसन डोजिमिटर राखेको हुनुपर्छ। नेपालमा स्वास्थ्य र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यरत ६०० जनाले दुई वर्षदेखि डोजिमिटर साथमा राखेको नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा.बुद्धराम शाह बताउँछन्।
नेपालमा पारमाणविक पदार्थको प्रयोग हुन थालेको करीब ४० वर्ष नाघिसकेको छ। २०३५ सालतिर प्रसूति गृह थापाथलीमा पाठेघरको उपचार गर्न रेडियम निडल भित्र्याइएको थियो। यस्ता रेडियोधर्मी पदार्थ त्यसको उपादेयता समाप्त भएपछि नष्ट गर्ने प्रक्रिया महँगो हुने हुँदा नेपाल जस्तो देशले जहाँबाट ल्याएको हो त्यहीं फर्काउनुपर्छ।
तर, प्रसूति गृहमा ४० वर्षअघि ल्याइएको रेडियम निडल अस्पताल परिसरमै २०० फिट मुनि गाडिएको छ। यसको ‘हाफ लाइफ’ नै १६०० वर्ष छ। अर्थात्, यस अवधिमा उक्त रेडियम निडलको शक्ति आधा कम हुनेछ भने पूर्ण रूपमा नष्ट हुन हजारौं वर्ष लाग्नेछ। भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा ल्याइएको कोबाल्ट उपकरण पनि अस्पतालको कम्पाउण्डभित्र गाडिएको वर्षौ भइसकेको छ।
हाल नेपालका पाँच वटा क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी विकिरणको प्रयोग भइरहेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल रेडियोलोजिस्ट एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा विकिरण पैदा गर्ने चारवटा कोवाल्ट-६० सहित झण्डै एक हजार ७७ वटा त्यस्ता उपकरण सञ्चालित छन्।
यसबाहेक सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सीको सदस्यता लिएपछि खानी विभागले खनिज पदार्थको अनुसन्धान गर्न, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले बालीमा अनावश्यक रोग-कीराको प्रकोप रोक्न र उत्पादकत्व बढाउन पारमाणविक पदार्थको प्रयोग गर्दै आएका छन्। पारमाणविक पदार्थको प्रयोगबाट अनावश्यक कीरा फट्यांग्राको भाले जातिलाई नपुंसक बनाउँदा त्यसको सन्तान वृद्धि रोकिने भएकाले कीरा फट्यांग्राको प्रकोप स्वतः कम भएर जान्छ। त्यस्तै, नार्कले बालीको उत्पादकत्व बढाउन पारमाणविक पदार्थको प्रयोग गरिरहेको छ।
खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशालाले आईएईएकै सहयोगमा खाद्य वस्तुको गुण यथावत् राख्न साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र विभागले अध्ययन-अध्यापनको कार्यमा पनि पारमाणविक पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा पारमाणविक पदार्थको आयात, भण्डारण, प्रयोग र प्रयोगपछिको व्यवस्थापनमा आईएईएले सहयोग गर्दै आए पनि यो पर्याप्त छैन। कानून र नियामक निकायको अभावका कारण यसको ओसारपसारमा नियमन छैन भने मुलुकमा कति परिमाणमा पारमाणविक पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ र प्रयोगपछि त्यस्तो पदार्थको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने तथ्यांक कतै भेटिँदैन।
नेपालमा क्यानाडा, जर्मनी, बेल्जियमलगायत पश्चिमा मुलुकबाट वार्षिक रु.१ अर्ब हाराहारीको पारमाणविक पदार्थ आयात हुने गरेको वीर अस्पतालमा कोबाल्ट-६० मेशिन चलाएका डा. कञ्चन अधिकारीको अनुमान छ।
कानूनको तयारी
पारमाणविक पदार्थको प्रयोगलाई नियमन गर्न ढिलै भए पनि सरकार अघि सरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई परिमार्जनसहित संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ।
२६ मंसीरमा सांसदहरूलाई परमाणु ऊर्जाबारे जानकारी दिंदै आईएईएका अधिकारी ।
पारमाणविक पदार्थको दुरुपयोग र त्यसबाट हुनसक्ने हानि नियन्त्रण गर्ने, शान्तिपूर्ण र सकारात्मक प्रयोग गर्ने उद्देश्यले तयार विधेयकमा एक नियमनकारी निकाय प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो निकायले पारमाणविक पदार्थ तथा रेडियो विकिरण उत्पादन गर्ने वस्तुको आयात, भण्डारण, प्रयोग र त्यसपछिको व्यवस्थापनबारे मापदण्ड बनाउने र समान प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नेछ।
विधेयकमा पारमाणविक पदार्थको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरका सबै मुद्दा सरकारवादी हुने र पारमाणविक पदार्थको दुरुपयोगबाट कसैको मृत्यु भएमा थाहा पाएको ३० वर्षभित्र र अन्य क्षति भएको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पारमाणविक पदार्थको असर लामो समयपछि पनि देखा पर्न सक्ने भएकोले उजुरीको लामो हदम्याद प्रस्ताव गरिएको विधेयक मस्यौदामा संलग्न कानून मन्त्रालयकी सहसचिव लीला गड्तौला बताउँछिन्।
खतरनाक
१९ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा कार्यरत डा. अधिकारीले १५ वर्षसम्म पारमाणविक पदार्थ भएको कोवाल्ट ६० मेशिन चलाई क्यान्सरको उपचार गरे। उपचारका लागि चाहिनेभन्दा कम विकिरण पैदा गर्न थालेपछि सन् २०१४ देखि थन्क्याइएको उक्त उपकरणलाई त्यसको खरीद गरिएको मुलुक क्यानाडा पठाउने तयारी भइरहेको डा. अधिकारी बताउँछन्।
पारमाणविक पदार्थ भन्नासाथ त्रासको विषय मान्न नहुने तर यसको प्रयोगमा भने निकै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। डा. अधिकारी भन्छन्, “यो हरेक भान्सामा चक्कु भएजस्तै हो, चक्कुले तरकारी काट्ने कि अरू अपराध गर्ने प्रयोगकर्तामा भर पर्छ।”
रोगको उपचारदेखि, खाद्य वस्तुको भण्डारणसम्म, ऊर्जा उत्पादनदेखि लामखुट्टे मार्नसम्म प्रयोगमा आउने पारमाणविक पदार्थको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनमा सानो हेलचेक्र्याईं मात्र हुँदा पनि विपत्ति निम्तिन सक्छ। विकिरणको मात्रा नमिल्दा मानिसमा क्यान्सर हुने, अन्धोपन र नपुंसकता आउन सक्ने, गर्भको बच्चामा असर गर्ने, र यसको प्रभाव अर्को पुस्तामा सर्नेसम्म हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)