आन्तरिक परीक्षाको नाममा निजी विद्यालयको व्यापार
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीमाथि पुनः परीक्षाका नाममा अतिरिक्त शुल्कको बोझ बोकाइरहेका छन्।
काठमाडौंको मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कूलले असोज महीनामा सञ्चालन गरेको ११ र १२ कक्षाको पहिलो आन्तरिक परीक्षामा २० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । ती अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षामा सहभागी गराएको विद्यालयले प्रति विद्यार्थी रु.६०० अतिरिक्त शुल्क लियो ।
प्रधानाध्यापक गोपाल सिंह भन्छन्, “विद्यालय स्थापना भएदेखि नै पुनः परीक्षाका लागि शुल्क लिंदै आएका छौं ।” यसरी दोहोर्याएर परीक्षा लिंदा नतिजा राम्रो हुने र अन्ततः वार्षिक परीक्षामा त्यसको प्रभाव देखिने उनको दाबी छ ।
पुनः परीक्षाकै कारण नतिजा राम्रो हुने दाबी गर्ने ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टद्वारा सञ्चालित भ्याली भ्यू माध्यमिक विद्यालयले त आन्तरिक परीक्षामा मात्र होइन इकाइ परीक्षण (यूनिट टेष्ट) मा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीसँग समेत शुल्क लिइरहेको छ ।
विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्र ओझ भन्छन्, “हामी आन्तरिक परीक्षामा मात्रै होइन यूनिट टेष्टमा अनुत्तीर्ण भए पनि पुनः परीक्षा लिन्छौं ।” आन्तरिक परीक्षा र यूनिट टेष्टमा अनुत्तीर्ण हुने प्रत्येक विद्यार्थीले क्रमशः रु.५०० र रु.२०० पुनः परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै परीक्षामा अनुपस्थित विद्यार्थीले प्रति विषय रु.५०० जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइमा पुनः परीक्षाका नाममा शुल्क लिनु विद्यालयको धन्दा मात्रै हो । उनी भन्छन्, “विद्यालयले पुनः परीक्षाको नाममा व्यापार गरिरहेका छन् ।” परीक्षामा प्राप्त अङ्कका आधारमा विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण भन्दै पैसाले नियन्त्रण गर्ने तथा दण्ड दिने अभ्यास गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।
विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधार लिखित परीक्षा मात्र हो भन्ने गलत बुझाइका कारण विद्यालयहरूले शुल्क उठाएर पुनः परीक्षा लिइरहेको ज्ञानोदय माविका पूर्व प्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्मा बताउँछन् ।
तीन वर्षअघि लागू भएको अक्षराङ्कन प्रणाली अनुसार विद्यार्थीलाई प्राप्त अंकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नै गलत हो । विद्यार्थीले कति अंक ल्याए भन्दा पनि के सिके भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको शिक्षा मन्त्रालय, योजना महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल बताउँछन् ।
तीनकुनेस्थित पेन्टागन इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कूलका अध्यक्ष एसपी सिंह विद्यार्थीको परीक्षामुखी अध्ययनका कारण पुनः परीक्षा लिनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “परीक्षा भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीले दोहोर्याएर पढ्छ, मिहिनेत गर्छ ।”
शिक्षाविद् कोइराला पढाइलाई परीक्षामुखी नभएर सिकाइकेन्द्रित बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, “विद्यार्थीले बुझिरहेको छ वा छैन अथवा उसले बुझ्दाबुझ्दै पनि प्रस्तुत गर्न जानेन कि भन्नेतर्फ विद्यालयहरूले ध्यान दिनसकेका छैनन् ।”
पुनः परीक्षामा शुल्क लिने परिपाटी व्यापारको पराकाष्ठा र सरकारको लाचारीपन पनि भएको पूर्व प्रधानाध्यापक शर्मा बताउँछन् । कति वटा परीक्षा लिने, पुनः परीक्षा लिन पाइने वा नपाइने, शुल्क लिन पाइने वा नपाइने भन्नेबारे कुनै पनि मापदण्ड नभएको शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “अनुगमन, नियमन नहुँदा निजी विद्यालयले मनोमानी नियम बनाइरहेका छन् ।”
परीक्षामुखी शिक्षालाई मान्यता दिंदासम्म परीक्षाको नाममा निजी विद्यालयको व्यापारिक धन्दा चलिरहने शर्माको निष्कर्ष छ । उनी भन्छन्, “मौलिक हकमा निःशुल्क शिक्षा भने पनि सरकारले शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न नसक्नुुको फाइदा निजी विद्यालयले उठाइरहेका छन् ।”
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका निमित्त नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मा विद्यालय तहको परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने र प्रमाणपत्र वितरण गर्नेबाहेक अन्य जिम्मेवारी बोर्डको काँधमा नरहेको बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालय, योजना महाशाखा प्रमुख अर्यालले भने पुनः परीक्षाका नाममा भइरहेको व्यापारलाई छानबिन गरी नियमनको दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)