अमेरिकामा ट्रम्पको विजय: प्रम दाहाललाई पाठ
दाहाल सरकारले अमेरिकी निर्वाचन परिणामको सन्देश मनन् गरेर तदनुरूपका कदम चाले माओवादी केन्द्र र देशलाई पनि राम्रै हुन्छ ।
डोनाल्ड जोन ट्रम्प ४५ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । ‘अमेरिकालाई पुनः महान् बनाऊ’ भन्ने उनको चुनावी नारा अनुमोदित भएको छ । यो अनुमोदनमा अमेरिकाले विश्वलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने अमेरिकी मतदाताहरूको चाहना प्रकट भएको छ ।
अमेरिका विश्वको ‘टाउके’ भइरहनुपर्छ भन्ने अमेरिकी चाहना अमेरिकी राष्ट्रवाद अर्थात् स्वार्थ हो । ट्रम्पको ‘अमेरिकालाई पुनः महान बनाऊ’ भन्ने नारामा त्यो स्वार्थ मुखरित भएकोले मतदाताले त्यसलाई अनुमोदित गरे । अब अमेरिकामा त्यो नारा ट्रम्पको व्यक्तिगत नभई सामूहिक बन्न पुगेको छ, जसले विश्वलाई प्रभावित पार्नेछ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीतर्फकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले ट्रम्पमाथि लगाएको आरोपहरूलाई अमेरिकी मतदाताले अस्वीकार गरेका छन् । क्लिन्टनले राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दा उठाउन नसकेको निर्वाचन परिणामबाट स्पष्ट भयो ।
उनले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानका क्रममा ट्रम्प विरुद्ध यौन दुराचार, राजनीतिमा अनुभवहीन र सनकी भएको आरोप लगाएकी थिइन्, जुन ट्रम्पको राष्ट्रवादी नाराको अगाडि फितलो भयो । अमेरिकी मतदाताले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको दह्रो बचाउ र विरोधी विरुद्ध कडा प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने अभिमत देखाए ।
‘राष्ट्रवादी’ मनोविज्ञान
अहिलेको विश्वमा सबैतिर ‘राष्ट्रवादी’ मनोविज्ञान हावी भएको देखिन्छ । बेलायतको जनमत संग्रहमा यूरोपियन युनियनबाट अलग हुने पक्षमा परिणाम आयो ।
काश्मीरको उरीमा भएको हमलापछि पाकिस्तानमा ‘सर्जिकल स्ट्रायक’ गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कदमले व्यापक समर्थन पायो । सिरियालगायतको अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा अमेरिका विरुद्ध उभिने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अभियानलाई रूसी जनताले दह्रो साथ दिएका छन् ।
चीनलाई विश्वशक्ति बनाउने योजना अगाडि बढाएका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जनकंग्रेसले ‘कोर’ नेता घोषित गरेको छ । यी परिघटनाहरूले ‘विश्व व्यवस्था’ कता उन्मुख छ भन्ने देखाउँछ ।
अक्सफोर्ड ह्याण्ड बुक अफ इन्टरनेशनल रिलेशनका अनुसार, कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिं त्यस देशको बहुसंख्यक जनताको मनोविज्ञानबाट निर्धारण हुन्छ । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिनु भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । भारतको नेपालनीति त्यही स्वार्थबाट निर्देशित छ ।
चीनको नेपालनीति चाहिं तिब्बतको सुरक्षा र दक्षिणपूर्वी एशियामा व्यापारिक सञ्जाल विस्तारसँग सम्बन्धित छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगी भएर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने चीनको रणनीति छ ।
नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगी बन्ने चीनको नीतिलाई भारतले भने ‘सैन्य रणनीति’ को रूपमा लिने गरेको छ । त्यही कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला भएको नेपाल–चीन व्यापार, पारवहन र पेट्रोल आयात सम्झैतालाई तुहाउन भारतीय मिशन नेपालमा सक्रिय छ ।
चीनलाई नेपालमा निषेध गर्ने २००७ सालपछिको भारतको नेपालनीति अद्यापि लागू छ । त्योे नीति हस्तक्षेपकारी तहमा प्रकट हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटक–पटक समस्या आएको छ । २०२७ सालभन्दा अगाडि भारतले ‘मिल्ट्री मिशन’ मार्फत नेपालमा हस्तक्षेप गर्यो । २०२७, २०४५ र
२०७२ मा आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपालीको आर्थिक अवस्था तहसनहस बनायो । भारतसँग नेपालको व्यापारिक घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । सीमा विवाद यथावत् छ । नेपालको पूर्वाधार विकास र विद्युत् परियोजनाहरू ओगट्ने भारतीय नीति छ ।
प्रम दाहालको दशा
नेपालकै भ्रष्ट नेता, मन्त्री र सचिवमार्फत भारतले नीतिगत प्रभाव विस्तार तीव्र पारेको छ । भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिबाट उत्पन्न समस्याको कारण नेपालमा भारत विरोधी जनमत प्रबल भएको छ । नेकपा एमाले यो जनमतलाई उपयोग गर्न अग्रसर देखिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति भने नेपाली मनोविज्ञानबाट निर्देशित नहुँदा भारततर्फ लम्पसार भएको सन्देश फैलिएको छ । ओली सरकारको पालामा चीनसँग भएको सम्झैता कार्यान्वयनतर्फ नजाँदा र गत असोजमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण नहुँदा दाहाल सरकार भारततिर लम्पसार परेको आशंका बलशाली बन्दैछ ।
दाहाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराको भारतमैत्री व्यवहारले यसमा थप बल पुर्याएको छ । दाहाल सरकारले हाल बनिरहेको छवि सुधार्ने कदमहरू तत्काल नचाले आगामी निर्वाचनमा दाहाल स्वयं र माओवादी केन्द्रले ठूलो दशा भोग्नुपर्नेछ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको राष्ट्रवादी मनोविज्ञान (आफूलाई दुःख दिने भारत विरोधी भावना) नबुझदा उनको पार्टीलाई त नोक्सानी हुन्छ नै, देश पनि पीडित हुनेछ । उनले जनता जहिल्यै राष्ट्रिय–स्वार्थको पक्षमा हुन्छन् भन्ने सन्देश अमेरिकामा ट्रम्पको विजयबाट पनि बुझनुपर्छ ।