जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार भित्र्याउँदै
जापान सरकारले नेपालसहितका ९ मुलुकबाट ‘ब्लू कलर’ कामदार लैजाने नीति पारित गरेको छ । २५ डिसेम्बरमा सरकारको क्याबिनेट बैठकले चीन, इण्डोनेशिया, मंगोलिया, म्यानमार, नेपाल, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र भियतनामबाट कामदार लैजाने नीति पारित गरेको हो ।
स्थानीय अनलाइन पत्रिका जापान टाइम्सका अनुसार सरकारले यससँगै जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियाली, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इण्डोनेसियन, थाई र तगालग भाषाका एक सय कन्सल्टेसन सेन्टर खोल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जापान सरकारले म्यानपावर तथा अन्य एजेन्टमार्फत कामदार लैजाने प्रक्रिया रोक्न कन्सल्टेसन सेन्टर स्थापना गर्न
लागेको हो ।
जापान सरकारले यसअघि अवलम्बन गरेको अध्यागमनसम्बन्धी कडा नीति परिवर्तन गरेर कामदार लैजाने प्रक्रिया खुकुलो बनाएको छ । पहिलो पाँच वर्षमा जापानले नर्सिङ, उत्पादनमुलक, होटल, कृषि, खाद्यलगायत १४ प्रकारका उद्योगमा करिब तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने छ ।
यसकारण नयाँ नीति
जापानमा कम जन्मदर, ढिलो उमेरमा हुने विवाहलगायत जानसांख्यिक परिवर्तनका कारण ८० वर्षमाथिका नागरिकको संख्या बढेकाले काम गर्ने उमेर समूहका युवाको अभाव छ । सोही कारण सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय गरेको हो ।
समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ पछिल्लो समय उद्योगमा कामदार अभाव भएको र वृद्धवृद्धालाई हेरचाह गर्ने मानिस नभएपछि जापान सरकारले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय गरेको बताउँछन् । उद्योगहरूमा चरम कामदार अभावको समस्या निम्तिएपछि जापानी विज्ञहरूको टोलीले नेपाललगायत मुलुक भ्रमण गरेर कसरी सस्तोमा कामदार लैजान सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको गुरुङ बताउँछन् ।
“उक्त अध्ययनपछि जापान सरकारले उद्योगीहरूलाई राहत दिलाउन नेपालसहितका मुलुकबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको हो,” उनी भन्छन् ।
यसअघि जापान सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको थियो । सरकारको यो नीति प्रभावकारी नभएपछि नयाँ नीति ल्याएको हो ।
समाजशास्त्री गुरुङ जापान सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली युवा जापान जाने भएकाले नेपालमा कामदार अभावको समस्या निम्तिन सक्ने बताउँछन् ।
“अहिले नै उद्योगीहरूले दक्ष नेपाली कामदार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “जापानले नेपाली कामदार लगेपछि अब झन् भारत र बाङ्लादेशबाट काम गर्न आउने कामदार संख्या बढ्ने देखिन्छ ।”