कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता चुकेको महासमितिको प्रहसन
सफलताको जस लिने र अपजस अर्काको थाप्लोमा भिराइदिने कांग्रेस नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक सोचकै कारण पार्टीको साख कमजोर बनेको छ।
२९ मंसीर शनिबार शुरू भई ४ पुस बुधबार टुंगिने अपेक्षा गरिएको नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक ८ पुसमा मात्र टुंगिने सम्भावना छ। गम्भीर मुद्दा र घनीभूत बहसले बैठक अझै लम्ब्याउन सक्छन्।
तर, कांग्रेसको यो महासमिति बैठक बहस र मन्थनका कारण लम्बिएको होइन। मुद्दाको सघन मन्थनभन्दा पनि गुट र स्वार्थसमूहबीचको हानाथापका कारण बैठक लम्बिएको हो। चालु महासमितिबाट नेतृत्व पंक्तिले मन माझ्ने, उल्झनहरू सुल्झाउने र महाधिवेशनअघि पार्टीको रणनीति र दिशा पहिल्याउनेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक गढ र विरासत सुदृढ र सुरक्षित राख्ने जोडबल देखिन्छ।
२०७२ सालमा सम्पन्न पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशन र गएको वर्ष भएको स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयपछि भइरहेको महासमिति बैठकले दललाई आफ्ना कमी-कमजोरीमाथि निर्मम समीक्षा गरेर आगामी बाटो पहिल्याउने एउटा अभूतपूर्व मौका दिएको छ।
तर, दलका नेता र कार्यकर्ता दुवै यसको सदुपयोग गर्न चुकेका छन्। बहस र मन्थनको साटो विवाद र मूढेबलका कारण महाधिवेशनमा एउटा विस्तारित राजनीतिक छलफल कम प्रहसन बढी देखिएको छ।
निर्वाचनमा दलको पराजयको समीक्षा तथा नीतिगत सुधार र रणनीति तर्जुमाका लागि सघन बहसमा प्रवेश गर्नुपूर्व नै पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवादका कारण महासमिति धेरै दिन अवरुद्ध बन्यो। त्यसअघि नै कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था दलको विधानमा राख्न सिद्धान्ततः सहमत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अचानक एक उपसभापति र एक महामन्त्रीको मनोनयन सभापतिबाट हुनुपर्ने अडानमा पुग्दा बैठक फेरि किचलोमा पर्यो।
सफलताको जस लिने तर असफलताको अपजस अर्काको थाप्लोमा भिराइदिने कांग्रेस नेतृत्व तहको अलोकतान्त्रिक सोचकै कारण पार्टीको साख कमजोर बनेको हो। २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको लज्जास्पद हारपछि पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपालले पराजयको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा गरे।
तर, संसदीय निर्वाचनको इतिहासमै कांग्रेसको अनपेक्षित पराजय हुँदासमेत लोकतान्त्रिक भनिने दलका सभापति देउवाले जिम्मेवारी स्वीकारेनन्। बरू उल्टो, दल हार्दासमेत आफू निर्वाचित भएको र पछिल्लो चरणको निर्वाचन आफू नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको भन्दै आत्मरतिमा रमाए।
सबैभन्दा उदेक, नेतृत्व पंक्तिले दललाई रसातलमा पुर्याइसक्दा समेत युवा पंक्तिले जोडदार हस्तक्षेपमा उत्रिने साहस गरेन। विज्ञप्ति, अखबारका आलेख र टेलिभिजनका पर्दाबाट असहमति अलाप्ने यो समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा तात्तिएको भए नेतृत्व पंक्तिले सरक्कै मैदान नछाडे पनि पक्कै झस्किने र आफूलाई थोरै भए पनि सुधार्ने थियो। राजनीतिमा शुद्धीकरणको नारा उराल्ने यो समूह समेत गुटनिरपेक्ष रहन सकेन।
हुन त, गुटबन्दी कांग्रेसको पुरानै रोग हो। प्रजातन्त्र कांग्रेस र राष्ट्रिय कांग्रेसको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न नेतृत्वको होडबाजी समयक्रममा गुटबन्दीका रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ। विगतमा पार्टीभित्रका गुटहरूबीच छिमेकी भारत र राजाले खेलेका अनेक उदाहरण छन्। तर पनि, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध, नेतृत्व पंक्तिको काराबास र निर्वासनसम्मका कठोर दिनहरूमा समेत कांग्रेस, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रह्यो।
व्यक्तिभन्दा दल र दलभन्दा देश ठूलो हो भन्ने मान्यताकै कारण कांग्रेस अनेकौं विषमताका बीच पनि जीवन्त दल रहिरह्यो। आज, कांग्रेस निकट व्यक्तिहरूले भन्ने गरेको ‘गौरवमय इतिहास’ यही हो।
प्रतिबन्धित अवस्थामा निष्ठाको पर्याय बनेको कांग्रेसका निम्ति प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भने राजनीतिको अर्थ सत्ता मात्र देखियो। सत्तामुखी राजनीतिका कारण देशभन्दा ठूलो दल र दलभन्दा ठूलो व्यक्ति हुन पुगे। सिंगो पार्टी गुट-गुट र व्यक्ति-व्यक्तिमा विभाजित भयो। पार्टीका त्यागी र निष्ठावान कार्यकर्ता पाखा लगाइए र अवसरवादीहरूलाई काखा पारियो।
२०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेस झनै अधोगतितिर लाग्यो। आन्दोलनको सफलतापछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरे पनि मुद्दाहरू कांग्रेसका रहेनन्। नेतृत्व कांग्रेसको तर मुद्दा माओवादीको रहेको त्यो एउटा विरोधाभासको अवधि थियो। बदलिएको परिस्थितिमा कांग्रेसले आफ्ना नीति परिमार्जन गर्न सकेन, जसका दुष्परिणामहरू अहिले देखिन थालेका छन्।
उदाहरणका लागि, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने वामपन्थीका मिसनको ‘मोहरा’ बनेको कांग्रेसका निम्ति यो मुद्दा आज गलपासो बनेको छ। महासमितिका आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले मुलुकलाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित गरियोस् भन्दै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। कांग्रेसका निम्ति यो मुद्दा आगामी दिनहरूमा झन् पेचिलो बन्ने पक्का छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)