सहमतिको अन्तिम मौका
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २५ कात्तिकमा सत्ता साझ्ेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संविधान संशोधनका निम्ति न्यूनतम राजनीतिक सहमतिको आग्रह गरे ।
प्रम दाहालले पछिल्लो एक सातामा ओलीसँग दोस्रोपटक भेट गरेका हुन् भने देउवासँग उनी नियमित छलफलमा छन् । झट्ट हेर्दा लाग्छ, प्रम दाहाल मुलुकले खोजिरहेको राजनीतिक सहमतिलाई लिएर गम्भीर छन् र वर्तमान गठबन्धन निर्माणसँगै संसद्को दोस्रो ठूलो शक्ति एमालेसँग बढेको मनोमालिन्य कम हुँदै गएको छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन ।
वर्तमान माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र एक हिसाबले गठबन्धनको औचित्य सावित गर्ने अस्त्र बनेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले कात्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि अप्ठेरोमा परेका दाहाल मूलतः त्यही संकट टार्ने दौडधूपमा छन् ।
विपक्षी नेता ओलीसँगको भेटमा भएका संवादका अन्तर्वस्तुहरूले पनि त्यही भनिरहेको छ, जहाँ दाहालले मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन हुने संशोधन प्रक्रियामा मात्र जोड दिएका छन् ।
प्रमुख दलहरूको सहमतिमा संविधान कार्यान्वयनको प्रष्ट मार्गचित्र नहुनु, सरकारमा रहेको संसद्को पहिलो दलले राजनीतिक संवादमा रुचि नदेखाउनु र विपक्षी दलका नेता ‘केका लागि संविधान संशोधन ?’ भन्ने अडानमै देखिनुले प्रधानमन्त्रीको जोडलाई फितलो पारिरहेको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १४ महीना पूरा हुँदा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना बनाउने समय १४ महीना मात्र बाँकी छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् अबको १४ महीना अर्थात् ७ माघ २०७४ सम्म मात्र कायम रहन्छ ।
यस अवधिमा संविधान बमोजिम निर्वाचनबाट स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) गठन भइसक्नुपर्छ । संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय विधायिका गठन हुन २०७४ वैशाख–जेठ महीनाभित्र स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर, यो लक्ष्यबाट निकै टाढा देखिने वास्तविकताको दुरुह तस्वीर हामीसामु छ । स्थानीय तहको संख्या, सीमाना निर्धारण, प्रदेश संख्या, तिनको सीमा हेरफेर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा अन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आदिबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा समय लाग्ने भएकाले पूर्ववर्ती सरकारले अहिलेकै स्थानीय संरचनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दा त्यसबेला विपक्षमा रहेको कांग्रेसले अस्वीकार गरेको थियो ।
अहिले कांग्रेस सभापति देउवा त्यही भनिरहेका छन्, तर जुन तहको निर्वाचनमा पनि संवैधानिक प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा प्रमुख तीन दलको साझा धारणाबेगर त्यो सम्भव देखिन्न ।
यो अलमल कायम रहेर आउँदो वैशाख–जेठभित्र हुनुपर्ने निर्वाचन नभए संविधानद्वारा निर्धारित ७ माघ २०७४ को समयसीमामा कायम रहन सकिन्न । त्यो अवस्थामा मुलुकको राजनीति अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङमा धकेलिनेछ ।
यतिखेर मुलुक साँच्चिकै अप्ठेरो मोडमा छ । समयसीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयनका निर्धारित कार्यभार पूरा गरेर मुलुकलाई समृद्धिपथमा लैजाने वा अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङमा होम्ने भन्ने निर्क्योल अबका केही सातामा हुने राजनीतिक संवाद र निर्णयहरूले गर्नेछन् ।
विडम्बना, दलहरूमा योविघ्न अप्ठेरो परिस्थितिबोध भएको देखिन्न । मधेशकेन्द्रित दलहरूको रवैया झन् गैर–जिम्मेवार देखिएको छ । ‘संविधान संशोधन हुनुपर्ने’ रटानमा रहेका उनीहरू संवाद र मौखिक सहमति पनि गर्ने तर भोटब्यांक सुरक्षित गर्ने स्वार्थमा आन्दोलनको घुर्की नछाड्ने गैर–राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी आफूहरूको समेत ‘कन्फिडेन्स’ मा भएको संविधान संशोधनलाई ग्रहण गर्नुसाटो उनीहरू ‘संविधान संशोधन गर्नुस्, निर्वाचन पनि गर्नुस्, तर हामी स्वीकार गर्दैनौं’ भन्नेजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । लाग्छ, उनीहरूलाई यो संगीन परिस्थितिमा देशको हैन, भोटब्यांकको मात्र चिन्ता छ ।
संविधानमा निर्धारित ७ माघ २०७४ को समयसीलाई कानूनी, राजनीतिक, नैतिक कुनै पनि हिसाबले उल्लंघन गर्न सकिन्न । संविधानसभाको म्याद नथपिने सर्वोच्च अदालतको फैसला त छँदैछ, जारी भएको २८ महीनामा संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भन्ने नैतिक आधार पनि दलहरूसँग हुने छैन ।
कथं, दलहरूले राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यो समयसीमा गुजार्ने चेष्टा गरे भने यसै पनि आम रूपमा अविश्वास र आक्रोशको तारो बन्दै गएका उनीहरू मौकाको खोजीमा रहेका परिवर्तन विरोधीहरूका सामु निरीह बन्न पुग्नेछन् । विश्वभर अहिले दक्षिणपन्थी दबदबा त्यसै पनि बढेकै छ ।
यो अवस्थामा एउटै विकल्प छ– संविधानको बाध्यकारी समयसीमा बुझेर दलहरू साझा मुद्दा पहिचान गरी अधिकतम सहमतिमा पुग्ने । त्यो हुन नसके कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीचमै सम्भव भएजति मुद्दामा सहमति खोज्ने । किनभने, असहमतिको मूल्य अब दलहरूको अस्तित्व पनि हुनसक्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा बाँडिएका प्रमुख दलले हेक्का राख्नैपर्छ, सहमतिका लागि यो अन्तिम मौका हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)