नेकपा बैठक– भीम रावलको लिखित असहमति, नेतृत्वमै गुटबन्दी मौलाएको योगेश भट्टराईको आरोप
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ४ दिनदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूबीच सरकारबारे प्रष्ट मतभेद देखापरेको छ। ३ पुसको बैठकमा बोल्ने स्थायी समितिका आठ सदस्यमध्ये प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मात्र सरकार र नेतृत्वको बचाउमा उभिएका थिए। दुवै नेता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थ हुन्।
प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय सक्षम नेताहरूको संस्था भएको दाबी गर्दै त्यसले गरेका निर्णयलाई पार्टी पंक्तिले अन्यथा लिन नहुने बताए। बैठकमा उठेको ‘एक व्यक्ति एक पद’को विषयमा बोल्दै उनले आफू अध्यक्षद्वयको आग्रहमा प्रदेशमा गएको र नेतृत्वले निर्देशन दिए प्रदेश सदस्यबाट राजिनामा दिएर पार्टीको काममा केन्द्रित हुने बताए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनामा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालको भूमिका महत्वपूर्ण भएको तथा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे। “भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको छ, शिर ठाडो हुने गरी काम भएको छ,” उनले भने।
पोखरेल र गुरुङबाहेकका नेताहरूले भने सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे। उनीहरूले पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुमा नेतृत्व नै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए।
स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले प्रतिरक्षा गर्न लायक काम नै नगरेको बताए। स्थायी समितिका एक सदस्यले रायमाझीको भनाइ उद्धृत गरे, “सरकारले गरेका कामको प्रतिरक्षा गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि त्यसो गर्ने परिस्थिति बनेन। काम नै नगरेको सरकारको कसरी प्रतिरक्षा गर्नु ?”
सरकारले चुनावी घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै रायमाझीले जनतामा गएर सरकारले गरेका कामहरूबारे बताउने ठाउँ नै नरहेको उल्लेख गरे। पार्टी एकीकरणको प्रकृया लम्बिनुमा रायमाझीले नेतृत्वको असक्षमता भएको टिप्पणी गरेका थिए।
रावल र भट्टराईको आक्रोश
३ पुसको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यद्वय भीम रावल र योगेश भट्टराई सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति बढी आक्रोशित देखिए। सरकारको काम कारवाही र पार्टी एकीकरणका विषयमा नेतृत्वको खरो आलोचना गरेका रावलले १४ पृष्ठको लिखित धारणासमेत बैठकमा पेश गरेका छन्। रावलको लिखित धारणामा नेतृत्वकै कारण पार्टीको शिर निहुरिएको र सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ।
अर्का स्थायी समिति सदस्य भट्टराईले नेतृत्वले आफ्नालाई काखी च्यापेको तथा क्षमता र दक्षताभन्दा चाकडी र चाप्लुसीका आधारमा जिम्मेवारी दिइने गरेको आरोप लगाए। भट्टराईको निशाना अध्यक्ष दाहालभन्दा ओलीतिर बढी देखिन्थ्यो।
स्थायी समिति सदस्य तथा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिब घनश्याम भुसाललाई जिम्मेवारी नदिइएको प्रसंग उठाउँदै भट्टराईले नेतृत्वको चाकडी गर्नेलाई खोजी-खोजी जिम्मेवारी दिएका दृष्टान्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। स्कूल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी आफैंले राखेर अध्यक्ष ओलीले उपप्रमुखको जिम्मेवारी शंकर पोखरेललाई दिएका थिए। नेतृत्वमा भएको गुटबन्दीले पार्टीमा ठूलो समस्या आएको नेता भट्टराईको भनाइ थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)