स्थानीय तहको क्षमता अभाव- सकिए खोप र औषधि
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत खोप र औषधि दिन बन्द भएको छ।
भानु भट्टरार्इ
गएको १ कात्तिकमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१० की लक्ष्मी बीसी प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा सुत्केरी भइन्। तर, नवजात शिशुलाई दिनुपर्ने बीसीजी खोप लगाउन अस्पतालमा सिरिञ्ज उपलब्ध थिएन। उनी बच्चालाई खोप नलगाएरै घर फर्किइन्। लक्ष्मीजस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१ की सुमित्रा थापाले पनि सिरिञ्ज अभावमा आफ्नो नवजात शिशुलाई बीसीजी खोप दिन पाइनन्।
अस्पतालको पोषण पुनःस्थापना केन्द्रकी प्रमुख प्रभा सिंह सिरिञ्ज नहुँदा नवजात शिशुलाई खोप लगाउन नसकिएको स्वीकार्छिन्। सिंहका अनुसार अस्पतालमा दैनिक १५ देखि २० शिशु जन्मिन्छन्। ती शिशु खोपबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। जबकि, गएको वैशाखमा मात्रै सरकारले सुर्खेतलाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाका अनुसार बीसीजी क्षयरोगविरुद्धको खोप हो। जन्मिएको एक महीनाभित्र लगाउन सकिने भए पनि यो खोप शिशुलाई जन्मिएको केही घण्टामै लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
सेवा प्रभावित
प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा खोपको सिरिञ्ज नभएपछि त्यहाँ सुत्केरी भएकी सुमित्रा थापाले आफ्नो शिशुलाई वीरेन्द्रनगर-६ को कटकुवा स्वास्थ्य चौकीमा लगेर खोप दिलाइन्। त्यसका लागि भर्खरकी सुत्केरी थापा दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्यो।
कटकुवा स्वास्थ्य चौकीमा मौज्दात बीसीजीको सिरिञ्ज पनि रित्तिने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेव प्रेम भट्टराई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीकहाँ भएको सिरिञ्ज पनि सिद्धिन लागेको छ, थप नआए केही दिनमै यहाँ पनि खोप सेवा बन्द हुन्छ।”
बीसीजीको सिरिञ्जसँगै जिल्लामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्धको खोपको पनि अभाव छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले इन्सेफ्लाइटिसविरुद्धको खोप जिल्लामा आपूर्ति गर्न सकेको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालयका खोप अधिकृत जितलाल ढकाल सरकारले ११ प्रकारका खोप निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि बीसीजी खोपको सिरिञ्ज र जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्धको खोप समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँछन्।
सर्वत्र अभाव
सुर्खेतमा जस्तै देशका अन्य स्थानमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको अभाव छ।
प्रदेश-१ को मोरङका १७ स्थानीय तहमा केन्द्र (स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था शाखा) बाट यसअघि वितरण भइरहेका परिवार नियोजनका अस्थायी साधन र कुष्ठरोगका औषधिको अभाव छ। बीसीजी खोप, कुष्ठरोगविरुद्धको औषधि, परिवार नियोजनका अस्थायी साधन (खानेचक्की, डिपो-प्रोभेरा सुई आदि) खरीद गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग छैन।
प्रदेश सरकारसँग यस्ता औषधि खरीद गर्ने अधिकार भए पनि प्रदेशसँग कार्यक्षमताको अभाव बताउँदै संघीय सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागबाटै औषधि खरीद गरी वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, विभागले यस्ता औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हैदर अली केन्द्रले समयमै औषधि उपलब्ध नगराउँदा समस्या आएको बताउँछन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको ‘स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्य सञ्चालन मार्गदर्शन’ ले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ। यससँगै सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ७२ प्रकारका औषधि (बीसीजी खोप, कुष्ठरोगविरुद्धको औषधि, परिवार नियोजनका अस्थायी साधनबाहेकका) खरीद गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पुगेको छ। तर, व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावमा स्थानीय सरकारहरूले यो अधिकारको उपयोग गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेश-५ अन्तर्गत बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहिने औषधि अहिलेसम्म खरीद गर्न सकेको छैन। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा पनि औषधिको अभाव छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरिने निःशुल्क औषधिको समेत अभाव छ। देशका अधिकांश स्थानीय सरकारको अवस्था यस्तै छ। यस वर्ष प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले औषधि खरीदका लागि बजेट छुट्याए पनि खर्च हुनसकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत आमा तथा नवजात शिशु शाखाका प्रमुख पुण्या पौडेल आमा सुरक्षालगायतको शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाए पनि खर्च हुन नसकेको बताउँछिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ पनि स्थानीय तह सक्षम नहुँदासम्म औषधि खरीदका लागि बजेट नदिएको भए उचित हुने बताउँछन्। स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई फरक-फरक कार्यविधि भएकाले समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
एकातिर स्थानीय तह आफैंले औषधि खरीद गर्न नसकेको र संघीय सरकारले आपूर्ति गर्नुपर्ने औषधिहरू पुग्न सकेको छैन भने अर्कातिर स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार नहुँदा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी औषधिको गुणस्तर र प्रभाव कायम राख्न निश्चित तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने औषधिहरू राख्नसमेत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फ्रिजको अभाव भएको बताउँछन्।
केसी भन्छन्, “बीसीजी खोपलाई माइनस शून्य डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्छ तर धेरै ठाउँमा खोप भण्डारण गर्ने फ्रिजको अभाव छ।” जनस्वास्थ्य कार्यालय, सुर्खेतका खोप अधिकृत जितलाल ढकाल पनि जिल्लामा फ्रिजको अभावका कारण खोप भण्डारणमा समस्या आएको बताउँछन्। फ्रिजकै अभावमा सुर्खेतका ९ स्थानीय तहका औषधि भण्डार गर्ने सबस्टोर्स र सप्लाइ स्टोर्स सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
यसकारण समस्या
राज्यको नयाँ संरचनाअनुसार यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत हुँदै आएका कामको जिम्मेवारी अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ। स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शय्याका सरकारी अस्पतालमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएका छन्। अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। तर, स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय कार्यदक्षता भएका कर्मचारीको अभाव छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख प्रेम केसी स्थानीय तहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समन्वय गरेर खरीद गर्न नसकेका कारण औषधिको अभाव भएको बताउँछन्। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद मोइन खाँ भने झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रिया र ढिलो बजेट स्वीकृत भएका कारण समयमा औषधि खरीद गर्न नसकेको बताउँछन्। मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हैदर अली पनि खाँसँग सहमत छन्। उनी भन्छन्, “औषधि खरीदको ठेक्का प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुँदा समस्या आएको हो।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्दै आएका कामहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा कार्य दक्षताको अभाव देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय तहका कर्मचारीलाई औषधि खरीद प्रक्रियाबारे ज्ञान र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव छ।”
यसका साथै, औषधि वितरणमा स्थानीय तहको उदासीनता पनि औषधि अभावको कारक देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था शाखाका अधिकृत गगनसिंह विष्ट तीन वटा जिल्ला मिलाएर बनाइएका प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालयले खरीद गरेर भण्डारण गरेका औषधि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन नसकेको बताउँछन्।
“औषधि खरीदका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लास्थित प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालयलाई ढिलो गरी अख्तियारी दिएका कारण पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बेलैमा औषधि पुग्न नसकेको हो,” उनी भन्छन्। प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका औषधि स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारले प्रत्येक जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू खारेजको निर्णय गरिसकेको छ। तर, व्यवहारमा न जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू खारेज हुनसकेका छन्, न त स्थानीय तह नै पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्षम हुनसकेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटा स्थानीय तहलाई आवश्यक परेका बेला राय-सुझाव दिनसक्ने भएकाले तत्काल जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू हटाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा सक्षम भएपछि मात्र हटाउनुपर्छ।”
पहिले क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत हुने औषधि खरीदलगायत कामहरू प्रत्येक प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत पुगेको छ। मन्त्रालयमा सह-सचिवस्तरका स्वास्थ्यका ११औं तहका कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखासँग समन्वय गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। समन्वय नहुनुको प्रमुख कारण हो, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको फरक-फरक कार्य विस्तृतीकरण हुनु।
संविधानअनुसार बनाइएको कार्य विस्तृतीकरणमा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तालिम दिने र संघीय सरकारले नीति नियम बनाउने विषय उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको फरक-फरक कार्य विस्तृतीकरणका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई औषधि खरीदलगायत विषयमा काम गर्दा अलमल हुने अवस्था हटाउन विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन बल्ल तालिम दिने तयारी थालेको छ।
लक्ष्मी भण्डारी (सुर्खेत), कमल रिमाल (विराटनगर) र प्रेम विश्वकर्मा (नेपालगञ्ज)
-1732353496.jpg)
