खर्च नहुनुको जवाफ देऊ

विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको दोष राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणलाई दिइन्थ्यो । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ । हिजो सिंहदरबारबाट मात्र हुने पूँजीगत खर्च गर्न संघीयसँगै सातवटा प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । र पनि, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक (साउन-कात्तिक) सम्म बजेटमा विनियोजित पूँजीगत रकमको करीब ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

विकास लक्षित बजेट नै खर्च गर्न नसक्नुले मुलुकमा पूर्वाधारसहित विकास निर्माणको काम नभइरहेको या असाध्यै सुस्त रहेको देखाउँछ, जसले विकास प्रशासनको अक्षमता–अकर्मण्यतालाई उजागर गरेको छ । आर्थिक समृद्धिलाई मूल लक्ष्य बनाएको वर्तमान सरकारको कठिन परीक्षा शुरू भइसकेको प्रमाण पनि हो, यो ।

सरकारी बजेटमा तीन किसिमका खर्च हुन्छन्– पूँजीगत, चालु (तलब–भत्तादेखि दैनन्दिनका सामान्य खर्चसम्म) र वित्तीय व्यवस्था (स्वदेश/विदेशबाट लिएको ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी) ।

यी खर्चका लागि सरकारले राजस्व, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र अनुदानबाट स्रोतको जोहो गर्छ । अधिकतम राजस्व संकलन र न्यूनतम चालु खर्चमा अत्यधिक पूँजीगत खर्च सबल सरकारी खर्च व्यवस्थाको मापन हो । पूँजीगत खर्च अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सरकारले गर्ने लगानी हो भने चालु खर्चले त्यस्तो लगानीलाई प्रतिफलयोग्य (उच्च आर्थिक क्रियाकलापसहितको) सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

पूँजीगत खर्च न्यून हुने र चालु खर्च बढ्दै जाने असन्तुलनले अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धिमा सहयोग गर्दैन । चालु खर्च नियन्त्रणमा आवश्यक पहलकदमी नलिने र पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रमा जबर्जस्त चुनौती बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा पूँजीगत खर्चको तीन गुणा बढी चालु खर्च भइसकेको छ । मूलतः विकास निर्माणका लागि खर्च हुने पूँजीगत बजेटको यो हविगत हाम्रो सरकारी खर्च प्रणाली र अर्थतन्त्रका लागि नौलो होइन । गएको वर्ष मात्र सरकारले पूँजीगतभन्दा २.६ गुणा बढी चालु खर्च गरेको थियो ।

विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको दोष राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणलाई दिइन्थ्यो । अस्थिरता र संक्रमण सिर्जित बाह्य अवरोधहरूको घेरा यति ठूलो बनेको थियो, जसमा विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएको थिएन ।

राजनीतिक स्वार्थको छायाँ, बजेट प्रस्तुतिदेखि अनुमोदनसम्ममा पथ्र्यो । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ, संघीय संरचनाका तीनै तहमा जननिर्वाचित सरकार बहाल छ । हिजो सिंहदरबारबाट मात्र हुने पूँजीगत खर्च गर्न संघीयसँगै सातवटा प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । र पनि, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ ।

कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी, रकम निकासा, बोलपत्रको तयारीदेखि ठेकेदारको छनोट जस्ता काममा लाग्ने लामो समय र दशैं–तिहार जस्ता पर्वका कारण आर्थिक वर्षका अन्तिम महीनाहरूमा मात्र पूँजीगत बजेट खर्च हुने नियतिलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअगावै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।

त्यसअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउन थालिएको तेस्रो वर्ष भइसक्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनुको अर्थ हो– अब पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको बाह्य कारण खोज्नु व्यर्थ हुनेछ । यसको कारण प्रणालीभित्रै छ । हाम्रो बुझाइमा कर्मचारी अभाव, सुस्त र उदासीन कर्मचारीतन्त्र, अप्ठ्यारा नियम–प्रक्रिया, अनुगमनविहीन निर्देशनमा सीमित नेतृत्व र तयारीबेगरको बजेट विनियोजन नै पूँजीगत खर्चका मुख्य तगारा हुन् ।

अहिले थुप्रै बजेट कार्यान्वयन इकाइमा खर्च परियोजना प्रमुख र कर्मचारी छैनन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा परियोजना प्रमुख नभएको महीनौं बितिसकेको छ । हिजो द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर कामबाट पन्छिने कर्मचारीतन्त्र अझैं विकास अभियानमा अग्रसर हुनसकेको छैन ।

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदा कतिपय इमानदार कर्मचारीहरूमाथि भएका अनुचित कारबाहीका कारण सुस्त र अकर्मण्य बन्न पुगेको समग्र ब्यूरोक्रेसीमा जोखिम र उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रवृत्ति हराएको छ ।

जिम्मेवारी वहन नगर्दा जवाफदेही हुनु नपर्ने, तदारुकतासाथ निर्णय गर्दा जोखिम आउनसक्ने सम्भावनाले ब्यूरोक्रेसीलाई सुस्त बनाएको छ । कतिपय कर्मचारीमा आफूलाई लाभ नहुने काम अघि नबढाउने प्रवृत्ति झांगिएकै छ ।

विकास निर्माणलाई चलायमान गराउन पूँजीगत खर्च विस्तारका नियम–प्रक्रियामा कतिपय बाधा–अप्ठ्यारा कायमै छन् । जस्तो कि, न्यून मूल्यमा बोलकबोल गरी मोबिलाइजेशन पेश्की लिएर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति फुकाउने पहल गरिएको छैन ।

दाताका सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा रहेका प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरू कायमै छन् । त्यसमाथि सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले विकास परियोजनाको गति तीव्र पार्न निर्देशन दिने, तर निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनमा ध्यानै नदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय परियोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनबेगर र व्यक्तिगत चाहनामा पारिएका हुन्छन् । त्यस्ता परियोजनाहरूमा खर्च हुनै नसक्ने हुँदा पूँजीगत खर्चले आफ्नो दायरा विस्तार गर्न सक्दैन ।

अदालतका निर्णय, नागरिक समुदायको विरोध जस्ता थुप्रै परियोजनामा अड्चन पैदा गर्ने बाह्य कारणहरू पनि यथावत् छन् । त्यसमै थपिएको छ– बजेटमा भएका भन्दा नयाँ परियोजनामा खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ।

यावत् कारणहरूकै बीच समृद्धिको मूल लक्ष्यमा अघि बढेको वर्तमान सरकारले त्यसमा सुधार ल्याउने यथेष्ट प्रयास गरेको देखिंदैन । अपेक्षित पूँजीगत खर्च नहुँदाको चिन्ता सिंहदरबारमा देखिए पनि अड्चन फुकाउने गहन प्रयास भएको छैन । नागरिकको समृद्धि–आकांक्षामा व्यवधान खडा गर्नेे यो अवरोध चिर्न सरकारको सार्थक पहलकदमी र जवाफदेहिता जरूरी छ ।

पढ्नुहाेस् ।