संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवादले विकास आयोजना अन्योलमा
तीन सरकारबीच भुक्तानीमा कुरा नमिल्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजनाको निर्माण प्रभावित बनेको छ ।
पोखरा–काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–दमौली खण्ड । तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ
कास्कीको रुपाकोट–थुम्की जोड्ने सडकको ओटासिल गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । दुई वर्षअघि १२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो सडक खण्डको ८० प्रतिशत काम सकिएको ठेकेदार कम्पनी लोहनी–देवचुली जेभीका सञ्चालक आनन्द बराल बताउँछन् ।
तर, काम सकिनै लाग्दा भुक्तानी दिनुको साटो सरकारले काम रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सडक विभागले ५ कात्तिकमा आफू मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरेर विगतमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको काम नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।
सोही पत्रका आधारमा सबै आयोजनालाई काम रोक्न निर्देशन दिएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर विष्णु पाण्डे बताउँछन् ।
पत्रमा ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि सडक विभाग अन्तर्गत विभिन्न बजेट उपशीर्षक मार्फत् सुचारु रहेका योजना र चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका सडकको चालू ठेक्का सम्बन्धी प्रदेशका सडक हेर्ने निकायसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्न’ उल्लेख छ ।
यसअघि १२ असोजमा बसेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णयले यस्ता आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सडक विभाग अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकको ठेक्कापट्टाको काम नगर्न नगराउन पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
लोहनी–देवचुली जेभीले स्तरोन्नती गरिरहेको स्याङ्जाको वालिङ–काफलडाँडा सडक प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने भन्दै काम रोक्न पत्राचार भएपछि कम्पनीका सञ्चालक आनन्द बराल १२ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुग्दा सचिब ईश्वर मरहठ्ठाले कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
संघीय सरकार मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रोक्न र प्रदेशले सुचारु राख्न दिएको निर्देशनले काममा अन्योल देखापरेको बराल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्– “ठेक्का सम्झौता गर्ने निकायले काम रोक्न भनेको छ । तर, भुक्तानी दिने प्रदेशले सुचारु राख्न आग्रह गरेको छ ।”
बजेट संघमा, योजना प्रदेशमा
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र आप्mनो मातहतमा राख्ने गरी बाँकी योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्दैछ ।
कास्कीको बेगनासबाट रुपाकोट हुँदै थुम्की पुग्ने सडक अटोसिल गरिँदै ।
स्थानीय तहलाई गत वर्ष २०० बढी योजना हस्तान्तरण गरिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्जिनियर प्रेम खत्री बताउँछन् ।
स्थानीय तहको सीमाना भित्रका योजना स्थानीय तहलाई, सहायक राजमार्ग, दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने र दुई वा सो भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने सडक प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
सडक विभागले गण्डकी प्रदेशमा आफू मातहतका २३५ वटा सडक योजना तल्लो निकायमा हस्तान्तरण गर्दैछ ।
विभागले विगतमै सर्भे गरेर ठेक्का लगाएका यी सडकलाई २६ करोड बजेटसहित हस्तान्तरणको तयारी भएको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मरहठ्ठा बताउँछन् ।
सडक योजना बढी र बजेट निकै कम विनियोजन भएको भन्दै प्रदेश सरकार संघसँग रुष्ट छ । सचिब मरहठ्ठाका अनुसार यी आयोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित रु. १० अर्ब ७२ करोड बजेट अभाव हुन्छ ।
यसको एउटा उदाहरण हो, म्याग्दीको बेनी–दरभाङ सडक । उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गर्न दुई वर्षअघि रु ४४ करोडमा ठेक्का लागेको थियो । गत वर्ष रु ६ करोडको मात्र काम भएको यो सडक यस वर्ष सम्पन्न हुँदैछ ।
आगामी असारसम्मको ठेक्का सम्झौता भएको यो योजना सम्पन्न गर्न दुई करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र सडक विभागले विनियोजन गरेको छ । बाँकी बजेट प्रदेशले खर्च गर्नुपर्ने सडक विभागको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधिन ३३३ वटा सिचाइँ आयोजना प्रदेश मातहत आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिब मरहठ्ठा बताउँछन् ।
तर, प्रत्येक आयोजनालाई रु ८ लाख ४६ हजारका दरले २८ करोड १७ लाख १८ हजार मात्र बजेट आएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले संघीय सरकारले बजेट आफैसँग राखेर योजना र दायित्व मात्र हस्तान्तरण गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
उनी भन्छन्– “सडक विभागले बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का लगाएका योजना भने प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दैछ, तर बजेट दिएको छैन ।”
प्रदेश सरकारले पनि यस्ता योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
भएन भुक्तानी
पोखरादेखि काठमाडौं जोड्ने पृथ्वीराजमार्गको दमौली–पोखरा खण्डअन्तर्गत कोत्रेमा १५ सय मिटर सडक ‘रिहाब’ अर्थात् पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउने ठेक्का पाएको स्मार्ट सिभिल कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अनुसार सडक भत्कायो, तर बनाउने छाँट देखाएको छैन ।
स्याङ्जाको वालिङ– काफलडाँडा सडक कालोपत्रे गरिँदै ।
गत वर्ष ११ फागुनदेखि सडक रिहाबको काम शुरु गरेर असार मसान्तसम्म सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
समयमा काम नसकिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले ६ महीना समय थप गरेको छ । थप समयपनि आगामी पुस मसान्तमा सकिंदैछ । निर्माणको गति हेर्दा थपिएको समयमा पनि काम सकिनेमा आशंका छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय पोखराबाट उक्त योजना अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका इन्जिनियर आशिक रिजाल अहिलेसम्म भएको कामको भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन् ।
“अहिलेसम्म आधा काम सकिएको छ,” रिजाल भन्छन्, “तर, निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।” समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण छिटो सक्न दबाब दिन पनि नसकिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, रु ७८ लाख ७२ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको मुस्ताङको लोमान्थाङ ९ माबाङरिङ् सिचाइँ आयोजनाको काम सकिंदा पनि निर्माण कम्पनीले रु ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ ।
मुस्ताङकै नाम्दो सिचाइँ आयोजनाको पनि अवस्था यस्तै छ । रु १ करोड १७ लाखमा सम्झौता भएको उक्त आयोजना सम्पन्न भएपनि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाएको छैन ।
संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा काम गरिरहेका योजनालाई पनि भुक्तानी दिन नसकिएको मरहठ्ठा स्वीकार्छन् ।
काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी नपाएकोमा निर्माण व्यवसायी रुष्ट छन् । व्यवसायी बराल भन्छन्, “सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तर, समयमा काम गर्दा भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति उचित भएन ।”
सरकारले समयमा काम गर्न नसक्नु र भएका कामको पनि भुक्तानी नदिँदा राज्यकोषको रकम खर्च हुन सकेको छैन । कास्कीका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरुले हालसम्म १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश मातहतका निकायहरु बनाउन ढिलाइ हुनु र कानून निर्माण गरेर मात्र बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण खर्च गर्न नसकिएको प्रदेश मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)