भूमि प्रशासनमा डिजिटल क्रान्ति, घरमै बसेर जग्गा किनबेचको सुविधा
भूमि प्रशासनमा भित्र्याइएको अनलाइन प्रणालीले किर्ते र भ्रष्टाचार रोक्ने मात्र होइन, सेवाग्राहीलाई घरमै बसेर जग्गा किनबेच गर्ने सुविधाको ढोका खोल्दैछ ।
१३ मंसीरमा ललितपुर मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा दिइँदै । तस्वीरः बिक्रम राई
काठमाडौंको बबरमहलस्थित भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सूचनापाटीमा एउटा तस्वीर छ, छालाका गाताले मोडिएका कागजका ढड्डाहरूको । मालपोत कार्यालय, बझाङमा रहेका अभिलेखका फाइलहरूको तस्वीर हो, यो ।
मुलुकका अन्य मालपोत कार्यालयहरूमा पनि कर्मचारी यस्तै ढड्डा पल्टाएर काम गरिरहेका देखिन्छन् । तर, अब चाँडै यी ढड्डाहरू तस्वीर वा कार्यालयका बन्द कोठामा सीमित हुनेछन् । सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयका दस्तावेज डिजिटाइज (कम्प्युटरकृत) गरेर अनलाइन सेवा शुरू गर्ने काम अघि बढाएको छ । अहिले देशभर ४३ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ ।
गएको साउनयता मात्रै २५ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुरू गरिएको र आउँदो असार मसान्तसम्म मुलुकभरका १३१ मध्ये १०८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने योजना रहेको विभागका निर्देशक रामदत्त भट्ट बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका चाबहिल, कलंकी, डिल्लीबजार, साँखु, मनमैजु, टोखा, भक्तपुर, ललितपुर, गोटीखेल मालपोत कार्यालयहरूमा यसअघि नै अनलाइन प्रणाली शुरू भइसकेको थियो । त्यस्तै; चितवन, मकवानपुर, कास्की, मोरङ, बाँके, धादिङ, बाग्लुङ, काभ्रे, पर्सा, पाँचथर, नुवाकोट, स्याङ्जा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गोरखा, उदयपुर र सप्तरीलगायतका कतिपय मालपोत कार्यालयमा पनि अनलाइन कारोबार शुरू भइसकेको छ । १७ मंसीरदेखि सुर्खेत मालपोत कार्यालयमा पनि अनलाइन सेवा शुरू हुँदैछ ।
“हामीले अर्को आर्थिक वर्षभित्र देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई डिजिटाइज गरी अनलाइन सेवा सुचारु गर्ने योजनामा छौं” निर्देशक भट्ट भन्छन्, “त्यसपछि डिजिटल अभिलेख सुरक्षित रहेको सुनिश्चितता र डिजिटल हस्ताक्षर लगायतका कानूनी आधार तयार भएपछि कागजी अभिलेखको प्रणाली पूर्णतया खारेज गर्छौं ।” अहिले भने अनलाइन सेवा शुरू भएका मालपोत कार्यालयहरूमा पनि डिजिटल र कागजी दुवै खालका अभिलेख राख्ने दोहोरो प्रणाली छ ।
२५ साउन २०७२ मा एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को सहयोगमा कलंकी मालपोत कार्यालयबाट शुरू भएको ‘भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ लाई नै अहिले विस्तार गरिएको हो । उक्त परियोजनाले भू–अभिलेख डिजिटल रूपमा राख्ने प्रणाली विकास गरेपछि शुरूमा १४ वटा मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली परीक्षण गरिएको निर्देशक भट्ट बताउँछन् । कम्प्युटरकृत अभिलेख राख्ने र अनलाइन कारोबार गर्न सकिने भएकोले यही प्रणालीलाई ‘अनलाइन सेवा’ भन्न थालिएको उनी बताउँछन् ।
अनलाइन सेवाको पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेपछि देशभरको जग्गाको एकीकृत केन्द्रीय डेटाबेस (अभिलेख) तयार हुने र, जग्गा लुकाउने, नक्कली सुकुम्बासी दाबी गर्ने, हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने जस्ता अहिले देखिएका समस्या हल हुने भट्ट बताउँछन् ।
नाम, नागरिकता विवरण वा तीनपुस्ते सूचनाका आधारमा कुनै एक व्यक्तिको नाममा देशभरमा रहेको जग्गाको सबै विवरण सजिलै पत्ता लगाउन सकिने भएकाले यो प्रणाली लागू भइसकेपछि भूमिसम्बन्धी थुप्रै समस्याको समाधान हुने विभागको अपेक्षा छ ।
अनलाइन सेवाको अर्को फाइदा चाहिं जग्गाको किर्ते कारोबार रोक्ने हो । यस प्रणालीले पहिलो पटक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा दुई औंलाको डिजिटल औंठाछाप, दस्तखत र तस्वीर समेत विद्युतीय विवरणको रूपमा समावेश गर्छ । त्यस्तै मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसपछि पुनः त्यही जग्गाको किनबेच हुँदा यी सबै विवरण भिडाउने मात्रै होइन किनबेचको निवेदन स्वीकृत गर्नुअघि नै जग्गाधनीको मोबाइलमा म्यासेज जाने र इमेलबाट समेत जानकारी दिइने हुँदा किर्ते हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
यो प्रणालीमा जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्यांकन रकम समावेश गरिएकाले ‘थैली’ कम राखेर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने विभागको विश्वास छ । रजिष्ट्रेशन दस्तुर, पूँजीगत लाभकर र सेवा शुल्कजस्ता राजस्व रकमको गणना स्वचालित रूपमा प्रणालीबाट हुने हुँदा मालपोत कार्यालयभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न यसले थप बल पु¥याउने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जग्गाको कारोबार गर्दा चाहिने कागजातहरू ‘स्क्यान’ गरेर अनलाइन प्रणालीमा समावेश गरिने भएकाले कागजात हराउने समस्या रहँदैन । कुन कागजात कुन समयमा प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने विवरण रेकर्डमा रहने भएकाले कागजात नपु¥याई जग्गा पास गर्ने वा पछि विवरण सच्याउने संभावना पनि नरहने विभागको दाबी छ ।
आगामी योजनाः डिजिटल कारोबार
निर्देशक भट्ट यही वर्षभित्र मालपोतको अनलाइन सेवालाई दोस्रो चरणमा विकास गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिलो चरणमा मालपोत कार्यालयहरूलाई अनलाइन सेवाको दायरामा ल्याइसकेपछि दोस्रो चरणमा जग्गाधनीले घरमै बसेर इन्टरनेटमार्फत देशभर आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्छौं ।”
त्यसपछि जग्गा किनबेच गर्नका लागि सामान्य साक्षर जग्गाधनीले पनि घरबाटै अनलाइन फारम भरेर बुझउनसक्ने उनको दाबी छ । “त्यस्तो अवस्थामा लेखापढी व्यवसायी जरूरी हुने अहिलेको व्यवस्था हट्नेछ” उनी भन्छन् । यसका लागि विभागले सरलीकृत फारमको नमूना बनाइसकेको छ ।
उक्त सेवा दिनका लागि हालको प्रणालीमा ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ थप गर्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । प्रणालीको स्तरोन्नतिपछि सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदनको अवस्था (स्टाटस) र आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण (स्टेटमेन्ट) समेत हेर्न पाउने छन् । आफैंले निवेदन पेश गर्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि भू–सेवा केन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने विभागको योजना छ ।
मुख्य चुनौतीः कर्मचारी
विभागले अनलाइन सेवा सञ्चालनबारे तयार गरेको प्रतिवेदनमा मालपोत कार्यालयको भौतिक संरचना सूचनाप्रविधि अनुकूल नभएको, हस्तलिखित र डिजिटल दुवै प्रणालीलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने झ्न्झ्ट रहेको, दक्ष जनशक्तिको अभाव र इन्टरनेट ‘कनेक्टीभिटी’ भरपर्दो नभएकोलाई मुख्य चुनौती मानिएको छ । तर, विभागका अधिकारीहरू त्योभन्दा ठूलो चुनौती चाहिं मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई देख्छन् ।
“अनलाइन कारोबार सञ्चालनमा आएपछि नक्कली जग्गाको कारोबार गर्ने, राजस्व घटाएर भ्रष्टाचार गर्ने, कागजात खोज्ने नाममा सेवाग्राहीसँग पैसा माग्ने जस्ता ‘बिजनेस’ नहुने डरले मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीहरूले यो सेवा शुरू गर्न अवरोध गरिरहेका थिए”, विभागका एक अधिकृत भन्छन् ।
अहिले अधिकांश मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुरू भइसकेपछि भवन, बिजुली, इन्टरनेट, फर्निचर इत्यादि अनुकूल नभएको र कर्मचारीमा दक्षता नभएको जस्ता गुनासो गरेर अड्चन पैदा गरिरहेको उनको आरोप छ । “सकभर अनलाइन प्रणाली लागू नगर्ने वा ढिलो गर्ने खालका प्रयास भइरहेका छन्”, उनी भन्छन् ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयमा अधिकांश पुराना कर्मचारी भएकाले उनीहरू नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन नसक्दा जटिलता उत्पन्न भएको निर्देशक भट्ट स्वीकार्छन् ।
त्यसमाथि कतिपय पुराना अभिलेखका पाना च्यातिएको, अक्षर अस्पष्ट रहेको र दोहोरो स्वामित्वको पनि समस्या रहेकाले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारो आएको उनको भनाइ छ । “पहिले कित्ताकाट गर्दा वा हक हस्तान्तरण गर्दा लगतकट्टा नगरिएका कारण दोहोरो स्वामित्व पनि देखिएको छ” भट्ट भन्छन्, “कागजी रूपमा कारोबार गर्दै जाँदा कसैलाई थाहा भएन, अहिले डिजिटल स्वरूपमा जाँदा प्रणालीले अस्वीकार गरेपछि समस्या भएको छ ।”
नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम दाहाल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) को गुणस्तरमा पनि समस्या रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “अनलाइन कारोबार हुन थालेपछि दिइने लालपुर्जामा फोटो नचिनिने, लेखिएका अक्षर पनि मेटिने खालको छ ।” विभागका निर्देशक भट्ट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि नेपाली कागज प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो कागजमा कलमले लेख्दा अक्षर लामो समयसम्म टिक्ने भए पनि प्रिन्ट गरिएको अक्षर दिगो नहुने समस्या आएको बताउँछन् । यसमा सुधारको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
छिटोछरितो सेवा दिनका लागि शुरू गरिएको अनलाइन सेवाकै कारण कतिपय कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका विमल पाण्डे तीन महीनाअघि मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न जाँदाको घटना सम्झ्ँदै भन्छन्, “सबै काम सकिएपछि सर्भर डाउन भएको भन्दै लालपुर्जा दिइएन, त्यसकै लागि अर्को दिन फेरि मालपोत कार्यालय जानुपर्यो ।”
लेखापढी एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहाल भने कम्प्युटरमा अभ्यस्त कर्मचारी भएको कार्यालयमा छिटोछरितो काम भए पनि दक्ष कर्मचारी नभएको कार्यालयमा ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीहरू बढी नै मर्कामा परेको बताउँछन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)