कृषि प्रवर्द्धन नीतिलाई कृषि ऐन मान्न सकिंदैन : उद्धव अधिकारी, कृषि अभियन्ता
कृषि मन्त्रालय बाहेक सिंचाइ, शिक्षा, भूमि, वनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर संविधानको मर्मभित्र रही एकीकृत ऐन बन्नुपर्ने हो, त्यतातर्फ सोचिएकै छैन। कृषि बुझेका कृषि मन्त्रालयका विज्ञबाटै यस्तो खालको कृषि ऐनको मस्यौदा आउनु लज्जास्पद कुरा हो।
‘हाम्वा पाला कालापहाड बोझ बोक्यौं, छोरानातिका पाला काठमाडौंमा तरकारी फलायाका छन्’
जीविकोपार्जनका लागि भारत जाने गरेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा पछिल्लो समय आयआर्जन, बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाका लागि काठमाडौं आउन थालेका छन्।