मानव सुरक्षा विनाको बाघ संरक्षणलाई कसरी 'क्याबात्!' भन्ने ?
संरक्षण क्षेत्रवासीमाथि पुगिरहेको नोक्सानी व्यवस्थापन विनाको बाघ संरक्षणलाई 'क्याबात्!' भन्न सकिन्न।
- कमल मादेन
तस्वीर सौजन्य: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग/राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष/प्यानथेरा/जेडएसएल
२०७४ जेठमा पर्साको ठोरीमा बाघले मानिस र थुप्रै चौपायालाई आक्रमण गर्यो। चितवन र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको नवलपरासीको वन क्षेत्रमा पनि बेलाबेला बाघ आतंक मच्चिरहन्छ। कहिलेकाहीं त बाघले लगालग आक्रमण गरेको समाचार पनि आउँछन्।
नवलपरासीका कावासोती, कोल्हुवा, कुमारवर्ती, चोरमारा, दुम्कीवास, मैनाघाट, अरुणखोलालगायत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक पर्ने क्षेत्रका बासिन्दा बाघबाट त्राहिमाम् हुनुपर्छ।
२०७३ मंसीरमा नवलपुर इलाकामा बाघ आक्रमणबाट तीन जनाको ज्यान गयो। त्यसअघि कात्तिकमा नवलपरासीकै मध्यबिन्दु नगरपालिका–७ अम्रसामा बाघले दुई जनाको ज्यान लियो भने माघमा कावासोती–१६ डण्डामा एक जनालाई मार्यो।
त्यसअघि २०७२ माघमा चितवनकै नारायणी नगरपालिका–११ का नारायण विकलाई बाघले घाइते बनाएको थियो। त्यसको एक महीना अघि ९ पुसमा चितवन निकुञ्जमा बाघले सावित्री माझी र असोजमा डोलबहादुर क्षेत्रीको ज्यान लियो। यस्ता घटना भइरहन्छन्, तर सबै जानकारीमा आउँदैनन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय मानवशास्त्र विभागका विनोद पोख्रेलले बाघको एकीकृत बासस्थान संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत सन् २०१५ मा अनुसन्धान गरेर जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) को नेपाल अफिसलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बाघ संरक्षण गर्नु आफैंमा राम्रो कुरा भए पनि वर्षेनि केहीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको दयनीय अवस्थाको टिपोट पनि समावेश छ।
डा. पोख्रेलले बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका अतिरिक्त आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, जीविका, प्राकृतिक स्रोत उपयोग, आवश्यकता, जोखिम आदि पक्षको अध्ययन–अनुसन्धान गरेका थिए। उनको प्रतिवेदनमा परेको टिपोटले राम्रो संरक्षणको नराम्रो पाटो देखाउँछ।
गतिलो अनुगमन
जेडएसएलको नेपाल अफिसले बाघ संरक्षण परियोजनामा मूलतः राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ।
यसले नेपाली सेनाका पोष्टहरूमा क्यामेरा ट्रयापिङ प्रविधि जडान गर्न सघाएको छ। यो प्रविधिले निकुञ्जमा तैनाथ सैनिकहरूलाई पोष्टमै बसेर बाघलगायतका वन्यजन्तुको अनुगमन गर्न सक्ने बनाएको छ।
जेडएसएल नेपालले अत्याधुनिक 'पोचर क्याम' पहिलोपटक नेपाल भित्र्याएको छ। बाघलगायत ठूला बिराला प्रजातिको संरक्षणमा क्रियाशील संस्था 'प्यान्थेरा' को प्राविधिक टोलीले बनाएको यो क्यामेराले संरक्षण क्षेत्रमा भएका अवैध गतिविधिको फोटो खिचेर तत्कालै सेनाको कमान्ड सेन्टर कक्षको कम्प्युटरदेखि संरक्षण अधिकृतको मोबाइल फोनसम्म पुर्याउँछ।
तस्वीरमा कुन ठाउँको क्यामेराले खिचेको लगायत सबै विवरण हुन्छ। तस्वीर विश्लेषणपछि संरक्षण अधिकृतको निर्देशन अनुसार सशस्त्र द्रुत गस्ती टोली केही समयभित्रै सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सक्छ। यो प्रणाली वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रणमा निकै प्रभावकारीसिद्ध भएको छ।
बाघ बढे, विचरण क्षेत्र पुगेन
२००८/०९ को गणनाले नेपालमा बाघ संख्या १२५ देखाएको थियो। त्यो संख्याले नेपाललाई धेरै बाघ भएको विश्वको सातौं देशमा पारेको थियो।
त्यसलगत्तै २०१० मा रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ पाइने १३ देशका कार्यकारी प्रमुखहरूको विश्व सम्मेलनले २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य निर्धारण गर्यो। त्यस अनुसार नेपालले बाघ संख्या २५० पुर्याउनुपर्नेछ।
२०१३ को गणनामा नेपालमा डमरु बाहेक प्रजनन उमेर र त्यसभन्दा बढीका १९८ बाघ रहेको देखाएको थियो। यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा २००९–२०१३ को अवधिमा प्रति वर्ष १८ वटा डमरु प्रजननयोग्य भएको बुझिन्छ।
वृद्धिदर यही रहे २०२२ सम्ममा नेपालमा बाघको संख्या ३६० हाराहारीमा पुग्नेछ। यो भनेको २०१७ मै २०२२ को लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना पनि हो। तर, यो २००९ र २०१३ को बाघ गणना कति भरपर्दो थियो भन्नेमा निर्भर छ। आगामी नोभेम्बर १ देखि नेपालमा अर्को बाघ गणना हुँदैछ।
२०१३ को गणनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२०, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५०, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा १७, बाँके निकुञ्जमा ४ र पर्सा आरक्षमा ७ वटा बाघ थिए।
त्यसअघि २००८ मा चितवन निकुञ्जमा मात्र बाघ संख्या ९१ थियो भने २०१६ को अर्को सर्वेक्षणमा पर्सामा १९ वटा बाघ पाइएको थियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारी हर्कमान लामाका अनुसार, ती बाघ पर्साका रैथाने नभएर चितवनबाट आएका हुन्। रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १४ जिल्लामा बाघ पाइन्छ।
अनुसन्धानात्मक आलेखहरूका अनुसार एउटी बघिनीको विचरण क्षेत्र (टेरीटोरी) करीब २० वर्गकिलोमिटर (७.७ वर्ग माइल) सम्म हुन्छ भने भाले बाघ ६० देखि १०० वर्गकिलोमिटर (२३ देखि ३९ वर्ग माइल) सम्मको क्षेत्रमा विचरण गर्छ। बाघको नियमित बसोबास भने प्रायः नदी, तलाउ भएको वनजंगलमा हुन्छ।
त्यस्ता क्षेत्रमा भाले र पोथी बाघको औसत अनुपात १ः४ हुन्छ। यस आधारमा चितवनमा २०१३ सम्म २४ भाले र ९६ पोथी बाघ थिए। भाले बाघ बलियो भए पोथीको संख्या बढी हुनसक्छ। भाले लुते भए पोथी बाघ नहुन पनि सक्छ।
२४ वटा भाले बाघको निम्ति १४ सयदेखि चारहजार वर्गकिलोमिटर विचरण क्षेत्र चाहिन्छ। यस आधारमा चितवनका बाघलाई १४ सय वर्गकिलोमिटर विचरण क्षेत्र चाहिन्छ, जबकि यो राष्ट्रिय निकुञ्जको कुल क्षेत्रफल ९३२ वर्गकिलोमिटर मात्र छ। अर्थात्, चितवनमा बाघको संख्या बढी भएको देखिन्छ।
जेडएसएल नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. हेमसागर बराल भने चितवन निकुञ्जमा बाघको संख्या अनुसार क्षेत्र कम भयो भन्ने मान्दैनन्।
निकुञ्जमा बाघलाई चाहिने आहारा प्रशस्त भएकाले विचरण क्षेत्र धेरै नचाहिने उनी बताउँछन्। आहाराकै खोजीमा बाघलाई बढी विचरण क्षेत्र चाहिने उनको तर्क सही लाग्छ।
जेडएसएल नेपालकै डा. भगवान दाहालका अनुसार, हाम्रो चितवन निकुञ्ज र भारतको वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र जोडिएकोले बाघहरू यताउता गरिराख्छन्। यसले गर्दा पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या धेरै भएर असर नपर्न सक्छ।
राहतको साटो आहत
२०१६ को 'ट्रपिकल कन्जरभेसन साइन्स' (वर्ष ९, अंक २) मा राजेन्द्र ढुंगाना, टोमासो सविनी, झमकबहादुर कार्की र सारा बुम्रुङस्रीको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानव–बाघ द्वन्द्वबारेको संयुक्त आलेख छापिएको छ।
त्यस अनुसार, २००७ देखि २०१४ सम्म बाघको आक्रमणमा परेकाहरूलाई नेपाल सरकारले प्रति वर्ष औसत ११,७०२.३ अमेरिकी डलर (११ लाख ७८ हजार १९९ रुपैयाँ ६५ पैसा) राहत वितरण गरेको थियो।
त्यसमध्ये मृतकका परिवार, घरपालुवा जनावर धनीलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्चमा क्रमशः ६५, २९.३ र ५.७ प्रतिशत उपलब्ध गराइएको थियो।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ को दोस्रो संशोधन बमोजिम राहत उपलब्ध हुन निकै कठिन भएको अवस्थामा आएको वन नीति, २०७१ शीर्षकको पुस्तकमा 'मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहत वितरणलाई सरल, प्रभावकारी र फराकिलो पारिने' उल्लेख छ।
सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूले 'पहिला जंगलभित्र पस्न लिएको अनुमति देखाऊ' भन्ने हुनाले वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेकाहरूले सरकारी राहत पाउन कठिन छ। धेरैको बसोबास नै जंगल नजिक छ।
एकबाट अर्को ठाउँमा जाँदा जंगलकै बाटो हिंड्नुपर्छ। हरेक पटक घाँसदाउरा लिन जाँदा सरकारको अनुमति लिन व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि हुँदैन। यस्तो अवस्था बुझेर पनि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेकाहरूलाई सरकारी राहत उपलब्ध गराउन कर्मचारीहरू कन्जुस्याइँ नै गर्छन्।
पीडितहरू सुकुम्बासी, हली, गोठाला, खेताला रहेछन् भने त सबभन्दा पहिले स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाण पेश गर्न भनिन्छ, जुन उनीहरूले जुटाउन सक्तैनन्। प्रमाण पुर्याएपछि पनि राहत पाउने प्रक्रिया अति झन्झटिलो छ, अन्त्यमा ज्यादै कमले मात्र पाउँछन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवदेन २०७२/७३ केलाउँदा संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट ४७ किसिमका घटना भएको देखिन्छ।
तीमध्ये ७ किसिमका घटनामा मात्र राहत उपलब्ध गराएको जानकारी प्रतिवेदनमा छ। यसबाट 'राहत वितरणलाई सरल, प्रभावकारी र फराकिलो व्यवस्थापन गरिनेछ' भन्ने वन नीतिको वाक्यांश केवल शब्दजाल भएको बुझ्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वयमा बाघ संरक्षणमा राम्रो काम गरिरहेको छ।
यसबाट बाघको चोरी शिकार र आखेटोपहार निकासी नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको मान्न सकिन्छ, संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दालाई बाघबाट पुगिरहेको नोक्सानी व्यवस्थापनमा भने चासो नदिइएको राहत वितरणको अवस्थाले देखाउँछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)