HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
माओवादीले हटाएका दुई मेयरको पद सर्वोच्चद्वारा थमौती
माओवादीले हटाएका दुई मेयरको पद सर्वोच्चद्वारा थमौती
हिमालखबर
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारबाही गरेका दुई जना मेयरको पद सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत थमौती गरेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षको बहस
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षको बहस
प्रतिनिधि समा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएको छ।
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता
सोमबार दिनभर संवैधानिक इजलासको समय लिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पार्टी निर्णय विपरीत एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिएमा त्यसले निर्दलीय व्यवस्था जन्माउने दाबी गरे।
इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीको अपील
इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीको अपील प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीहरूले अपील गरेका छन्। 
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो?
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर मुख्य विवाद छ। त्यसमा उल्लिखित ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार’ लाई अदालतले गर्ने व्याख्याबाट नै यो विवादको निर्क्योल हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी आलोचना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गरेका छन्। 
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको सर्वोच्चमा छुट्टै बहस नोट
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको सर्वोच्चमा छुट्टै बहस नोट प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै बहस नोट बुझाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि तेस्रो दिन बहस शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि तेस्रो दिन बहस शुरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि तेस्रो दिन बहस शुरू भएको छ। आज पनि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्।
सांसद पद गुमाएका कृष्ण थापाको निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
सांसद पद गुमाएका कृष्ण थापाको निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएका कृष्ण थापाको निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश बहस नोटमा के छ?
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश बहस नोटमा के छ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षले लिखित बहस नोट बुझाएका छन्।
‘सेटल’ भइसकेको भाटभटेनीको नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले फेरि ब्युँतायो
‘सेटल’ भइसकेको भाटभटेनीको नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले फेरि ब्युँतायो नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा बारम्बार चर्चा भइरहेका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने ती दुई फैसला
संवैधानिक इजलासमा बारम्बार चर्चा भइरहेका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने ती दुई फैसला प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको विवादको केन्द्रमा छ– राष्ट्रपतिको अधिकार। अहिलेको विवादसँग राष्ट्रप्रमुखको अधिकारको सीमा तोक्ने सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलाको सम्बन्ध के छ?
‘मन्त्री श्रेष्ठको हस्तक्षेप दलित समुदायमाथिको गम्भीर अपराध’
‘मन्त्री श्रेष्ठको हस्तक्षेप दलित समुदायमाथिको गम्भीर अपराध’ आरोपितलाई छुटाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गरेको हस्तक्षेप दलित समुदायमाथिको गम्भीर अपराध भएको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले जनाएको छ। 
‘सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय पनि बदर गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त छैन’
‘सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय पनि बदर गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त छैन’ राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरी अहिलेको संविधानले कुनै उन्मुक्ति नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताएका छन्।
उपधारा ५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ब्रह्मास्त्र : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
उपधारा ५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ब्रह्मास्त्र : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ब्रह्मास्त्र भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ शुरू
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
१४६ सांसदका कानून व्यवसायीको तर्क- 'राष्ट्रपतिद्वारा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग भयो'
१४६ सांसदका कानून व्यवसायीको तर्क- 'राष्ट्रपतिद्वारा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग भयो'
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ प्रारम्भ
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ प्रारम्भ
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, २० मन्त्रीलाई काम गर्न रोक
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, २० मन्त्रीलाई काम गर्न रोक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका २० मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्दै
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
कर्णालीका सांसदमाथिको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीको सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता, भोलि सुनुवाइ
कर्णालीका सांसदमाथिको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीको सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता, भोलि सुनुवाइ नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीमा रोक लगाउने आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
सांसदबाट हटाइएका थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सांसदबाट हटाइएका थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेश सभालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यबाट कृष्ण थापालाई हटाउनुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ।
अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जोगियो लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद
अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जोगियो लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पदमुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना मन्त्रीको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ रहने भन्दै सर्वोच्चद्वारा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक
प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ रहने भन्दै सर्वोच्चद्वारा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। 
पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी गरिएको निर्देशिका संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी
ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरे लिखित जवाफ, यस्ता छन् १८ बुँदा
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरे लिखित जवाफ, यस्ता छन् १८ बुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्।