प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री मागेको भन्ने समाचार खेदजन्य : सर्वोच्च
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको भन्दै आएका समाचारलाई सर्वोच्च अदालतले खेदजन्य भनेकाे छ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।