HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
६–३१ जेठमा स्थानीय चुनाव कति संवैधानिक?
६–३१ जेठमा स्थानीय चुनाव कति संवैधानिक?
हिमालखबर
६ जेठपछि जेठ मसान्तभित्र गर्ने निर्वाचन संविधानसम्मत होला? यो प्रश्न हामीले संविधान र कानूनका ज्ञाताहरूलाई सोधेका छौं।
नेपाल बारको निर्वाचन १९ चैतमा हुने
नेपाल बारको निर्वाचन १९ चैतमा हुने
नेपाल बार एसोसिएशनको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आगामी १९ चैतमा निर्वाचन हुने भएको छ।
‘हाइ प्रोफाइल’ व्यवसायी सहित खानी विभागका महानिर्देशक विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
‘हाइ प्रोफाइल’ व्यवसायी सहित खानी विभागका महानिर्देशक विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित १८ जना र नौ कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ। रु.एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख बिगो कायम गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
‘संविधानको धारा २२५ स्थानीय निर्वाचनको हकमा आकर्षित हुँदैन’
‘संविधानको धारा २२५ स्थानीय निर्वाचनको हकमा आकर्षित हुँदैन’
स-साना कमजोरीले मरे सात महीनामा २० गैंडा
स-साना कमजोरीले मरे सात महीनामा २० गैंडा भरतपुरको सडक किनारको खाल्डोमा परेर आइतबार बिहान एक गैंडा मरेको अवस्थामा भेटियो। यस्तै स-साना कमजोरीले गत सात महीनामा २० गैंडा मरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षाको परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थी सहित तीन पक्राउ
चिकित्सा शिक्षाको परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थी सहित तीन पक्राउ चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको एमडी/एमएसको प्रवेश परीक्षामा सहभागी तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्।
कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनावको प्रावधान ‘ड्राफ्टिङ एरर’
कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनावको प्रावधान ‘ड्राफ्टिङ एरर’ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ‘ड्राफ्टिङ एरर’ हो। यो कुरा २०७३ सालमा ऐन बनाउने वेला पनि उठेको थियो।
सर्वोच्चमा आजबाट जरुरी मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ
सर्वोच्चमा आजबाट जरुरी मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएका कारण आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा अत्यावश्यक मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ।
अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली: नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास
अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली: नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास गोलाप्रथा प्रणालीद्वारा अदालतमा पेशी व्यवस्थापन निर्देशिकामा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब जस्तोसुकै फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले अनावश्यक रूपमा एक दिन बढी थुनामा बस्नैपर्ने भएको छ।
नारायणहिटी छानबिन प्रतिवेदन: कार्यकारी निर्देशककै कमजोरी, बताससँग मिलेमतोमा सम्झौता (प्रतिवेदन सहित)
नारायणहिटी छानबिन प्रतिवेदन: कार्यकारी निर्देशककै कमजोरी, बताससँग मिलेमतोमा सम्झौता (प्रतिवेदन सहित) नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहलाई क्याफ्टेरिया बनाउन दिँदा सरकारी अधिकारीले नै पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी त्रुटीपूर्ण सम्झौता गरेको भेटिएको छ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण: सीआईबीले बुझायो प्रतिवेदन, चार मुद्दामा तीन सय जनामाथि अनुसन्धान
बालुवाटार जग्गा प्रकरण: सीआईबीले बुझायो प्रतिवेदन, चार मुद्दामा तीन सय जनामाथि अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको कीर्ते लिखतका सम्बन्धमा आफ्नो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
‘दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउनु पनि न्यायालय यो अवस्थामा पुग्नुमा जिम्मेवार छ’
‘दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउनु पनि न्यायालय यो अवस्थामा पुग्नुमा जिम्मेवार छ’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउनु पनि एउटा कारण रहेको बताएका छन्।
मल खरीदमा एक अर्ब भ्रष्टाचार, कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सहित १० जना विरुद्ध मुद्दा
मल खरीदमा एक अर्ब भ्रष्टाचार, कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सहित १० जना विरुद्ध मुद्दा मल खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सहित १० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
कैलालीमा बढे आपराधिक घटना
कैलालीमा बढे आपराधिक घटना पछिल्ला वर्ष कैलालीमा आपराधिक घटनाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। जानकारहरू सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गर्दा र आर्थिक उन्नतिलाई मात्रै सफलता ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्दा यस्ता घटना कम गर्न सकिने बताउँछन्।
चार्ल्स शोभराजको निवेदनमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
चार्ल्स शोभराजको निवेदनमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश सर्वोच्च अदालतले चार्ल्स शोभराजको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
आखेटोपहार: शान बनेको ‘अपराध’
आखेटोपहार: शान बनेको ‘अपराध’
कुमार पौडेल
आखेटोपहार सम्बन्धी रिट हेर्ने इजलासमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो- चोलेन्द्र शम्शेर जबरा। अधिवक्ताहरूबीच गाइँगुइँ चल्यो- ‘धेरैजसो आखेटोपहार राणाहरूकै घरमा छन्, चोलेन्द्र श्रीमान्‌ले के निर्णय गर्नुहोला!’
इजरायल जाने कामदार छनोटमा भएको अनियमितताबारे सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
इजरायल जाने कामदार छनोटमा भएको अनियमितताबारे सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने कामदार छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको विवादमा अरुले हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन : महन्थ ठाकुर
सर्वोच्च अदालतको विवादमा अरुले हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन : महन्थ ठाकुर
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरिएका ढुंगानाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरिएका ढुंगानाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरिएका भीष्मराज ढुंगानाको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
४० दिनपछि इजलासमा फर्किए सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश
४० दिनपछि इजलासमा फर्किए सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध उत्रिएका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू ४० दिनपछि इजलासमा फर्किएका छन्।
केन्यामा १२ नेपाली युवती बेचबिखन गर्ने क्यानाडेली व्यवसायीलाई ३० वर्षको जेल
केन्यामा १२ नेपाली युवती बेचबिखन गर्ने क्यानाडेली व्यवसायीलाई ३० वर्षको जेल अफ्रिकी मुलुक केन्यामा १२ नेपाली युवतीलाई बेचबिखन गरेको आरोपमा एक क्यानाडेली व्यवसायीलाई ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीशबारे गठबन्धनका नेतासँग छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानन्यायाधीशबारे गठबन्धनका नेतासँग छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेतासँग छलफल गर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्चमा १५ मंसीरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने
सर्वोच्चमा १५ मंसीरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने सर्वोच्च अदालतमा १५ मंसीरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन स्थायी समाधान होइन
प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन स्थायी समाधान होइन प्रधानन्यायाधीश जबराका जेजस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक भएका छन्, तिनका आधारमा उनी पदमा बसिरहन किमार्थ मिल्दैन। तर, एक व्यक्तिको बहिर्गमन मात्रैले न्यायालयमा मौलाएको राजनीतीकरण र बेथिति टुङ्गिनेवाला छैन।  
सर्वोच्चमा पेसी तोक्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्देशन समिति
सर्वोच्चमा पेसी तोक्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्देशन समिति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्न अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ बन्ने भएको छ र त्यही समितिको निर्देशनमा मुख्य रजिस्ट्रारले दैनिक पेसी तोक्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीशले तोके इजलास, वकीलहरूले बहस नगर्ने
प्रधानन्यायाधीशले तोके इजलास, वकीलहरूले बहस नगर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफू बाहेकका न्यायाधीशको इजलास तोकेका छन् भने कानून व्यवसायीले बहस नगर्ने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध बारको यस्तो छ देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम
प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध बारको यस्तो छ देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
वार्ताका लागि बारलाई प्रधानन्यायाधीशको पत्र
वार्ताका लागि बारलाई प्रधानन्यायाधीशको पत्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनलाई पत्र पठाएका छन्।
न्यायालयसँगै बारको शुद्धीकरण 
न्यायालयसँगै बारको शुद्धीकरण  नेपाल बार एसोसिएशन एक/दुई ‘वरिष्ठ’ का महत्त्वाकाङ्क्षाको बन्दी बन्न हुँदैन। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र संरचना ध्वस्त पार्न छद्मवेशमा गतिविधि सञ्चालन गर्नेलाई चिन्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सडक होइन, विधिले व्यवस्था चलाउनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले तोके आफू बाहेकको इजलास, आज पनि वकीलहरूको प्रदर्शन
प्रधानन्यायाधीशले तोके आफू बाहेकको इजलास, आज पनि वकीलहरूको प्रदर्शन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफू बाहेकका न्यायाधीशको इजलास तोकेका छन् भने कानून व्यवसायीले आज पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन्।