पाँच वर्षमा १५ प्रतिशतमा झर्ला त मधेशको गरीबी?
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षमा निरपेक्ष गरीबी घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने गरी राखेको लक्ष्य पूरा हुनेमा जानकारहरूले भने आशंका गरेका छन्।
मेरिटका आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्न निगरानी समितिको अपील
जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगमा मेरिटका आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्न अपील गरेको छ।