HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रिपोर्ट
इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच लम्बिएको राजस्व विवाद मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको फरक व्याख्याले कसरी इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चिततालाई जोखिममा पारेको छ?
चिकित्सा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अर्थ चिकित्सा आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा कारबाहीका लागि सिफारिश भएकाहरू सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त हुने बाटो बन्द हुनेछ।