स्थानीय सरकारको बेपरवाह 'कागजी अनुगमन'
योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि साढे दुईवर्षे कार्यकालमा धेरै उपप्रमुखले यो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा नाम मात्रका अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने क्रम मौलाएको छ।
सूचना माग्दा अटेरी
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्दा लुकाउने गरिएको छ, सूचना आयोगले दिएको आदेश कार्यान्वयन पनि न्यून छ।