प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशः संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रको उपहास
कोभिड—१९ महामारीविरुद्ध विशेष योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रमको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित त छ नै, यसले राजनीतिक अस्थीरता पनि निम्त्याउने छ।
ओली–दाहालको रणनीतिक आत्मस्वीकारोक्ति
पार्टी र सत्ताा सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूको लामै फेहरिस्त तयार पार्दै त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको अध्यक्षद्वयको स्वीकारोत्तिले नेकपाभित्र सैद्घान्तिक, साङ्गठनिक र नेतृत्वको आचरणगत मुद्दा भने ओझेल पारिदिएको छ।