रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टीमा केन्द्रको एकलौटी
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि बाँड्न सिफारिश गरेको छ।
एडीबीको सहयोगमा उजाडिएको त्यो गुँड
सरकारी निकायसँग मिलेर एडीबीले गलत प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्दा पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका क्रममा अतिसंकटापन्न गिद्ध विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ।