स्थानीय सरकारको बेपरवाह 'कागजी अनुगमन'
योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि साढे दुईवर्षे कार्यकालमा धेरै उपप्रमुखले यो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा नाम मात्रका अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने क्रम मौलाएको छ।
मौलायो कपी–पेस्ट बदमासी
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूले फर्जी र त्रुटिपूर्ण वस्तुगत विवरण निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ सिध्याएका छन्।