HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
चुनाव
गण्डकी प्रदेशको बजेट रु ३४ अर्ब ८४ करोड
गण्डकी प्रदेशको बजेट रु ३४ अर्ब ८४ करोड
हिमालखबर
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
वाग्मती प्रदेशले ल्यायो ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
वाग्मती प्रदेशले ल्यायो ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कूल रु ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको छ।
तीन वटा प्रदेशको बजेटको आकार बढ्यो, चार वटाको घट्यो
तीन वटा प्रदेशको बजेटको आकार बढ्यो, चार वटाको घट्यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातमध्ये तीन वटा प्रदेशको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको छ भने चार वटा प्रदेशको घटेको छ।
क्वारेन्टिनमा भएको सामूहिक बलात्कारको प्रदेश संसदमा विरोध
क्वारेन्टिनमा भएको सामूहिक बलात्कारको प्रदेश संसदमा विरोध कैलालीको एउटा क्वारेन्टिनमा महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाको चौतर्फी विरोध भएको छ।
प्रदेश ५ सरकारले गर्‍यो ३६ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन
प्रदेश ५ सरकारले गर्‍यो ३६ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ का लागि रू ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रुकुम घटनाः वडाध्यक्षले नै फोन गरेर गाउँले भेला पारेको खुलासा
रुकुम घटनाः वडाध्यक्षले नै फोन गरेर गाउँले भेला पारेको खुलासा गृहमन्त्रालयले रुकुम घटनाको छानबिनका लागि गठन गरेको सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको समितिले घटनाका मुख्य योजनाकार वडाध्यक्ष रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्‍यो ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन
कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्‍यो ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सातै प्रदेश सरकारको बजेट आज
सातै प्रदेश सरकारको बजेट आज सातै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट घोषणा गर्दैछ। संघीय बजेट १५ जेठमा र प्रदेश सरकारको बजेट १ असारमा ल्याउनुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ।
काठमाडौं प्रवेश गर्न बसोबास गर्ने ठाउँको स्थानीय सरकारको अनुमति चाहिने
काठमाडौं प्रवेश गर्न बसोबास गर्ने ठाउँको स्थानीय सरकारको अनुमति चाहिने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक कामको कागजात नदेखाई काठमाडौं भित्रिन र बाहिरिन नदिने भएको छ ।
पहिरोले दुई घर बगाउँदा पर्वतमा पाँच जनाको मृत्यु, चार बेपत्ता
पहिरोले दुई घर बगाउँदा पर्वतमा पाँच जनाको मृत्यु, चार बेपत्ता मृत्यु हुनेमा दिपा थापा, कमला विक, तुलबहादुर थापा, मीनाकुमारी थापा र विविशा थापा रहेका छन् । तुलबहादुर र मीनाकुमारी श्रीमान् श्रीमती र विविशा उनीहरुकी नातिनी हुन् ।
प्रदेश-२ थप जटिलतातिर, नामकरण अडानले राजधानीबारे जुटेको सहमति उल्टियो
प्रदेश-२ थप जटिलतातिर, नामकरण अडानले राजधानीबारे जुटेको सहमति उल्टियो प्रदेश–२ को नामकरणबारे दलीय अडान कायमै रहँदा राजधानीबारे जुटेको सहमति पनि उल्टिएको छ । मंगलबार प्रदेशको नामकरण र राजधानीका लागि मतदान भएको थियो।
'बेकामे' बनाइयो जिल्ला समन्वय समिति
'बेकामे' बनाइयो जिल्ला समन्वय समिति संविधानले कामको क्षेत्र तोकेरै जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरे पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारले कर्मचारी र बजेट नदिंदा कामविहीन भएका छन्।
१०२ स्थानीय तहले नाम वा केन्द्र फेरे, प्रदेश र संघलाई स्वीकार्नै गाह्रो
१०२ स्थानीय तहले नाम वा केन्द्र फेरे, प्रदेश र संघलाई स्वीकार्नै गाह्रो देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये १०२ स्थानीय तहले नाम वा केन्द्र फेरेका छन् । २२ स्थानीय तहले आफ्नो नाम र केन्द्र दुवै फेरेका छन् । प्रदेश १, बागमती र कर्णाली प्रदेशले ४/४, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिमले ३÷३ वटा स्थानीय तहले नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गरेका छन् । पालिकाको केन्द्र मात्र परिवर्तन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ६२ छ ।
तीन तहका सरकारबीच दरार
तीन तहका सरकारबीच दरार तीन तहका संरचनाको चुनावअघि नै बनाउनुपर्ने अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म नबन्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोत बाँडफाँड र अधिकार प्रयोगमा विवाद हुन थालेको छ।
उदाहरणीय प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन
उदाहरणीय प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन
लक्ष्मी बस्नेत
कानून कार्यान्वयन, समन्वय र पैरवी गर्न प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन तथा सहजीकरण समितिहरू गठन हुने व्यवस्था ऐनमै गर्नु संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत अनुकरणीय छ।
राजधानी जनकपुर निश्चित, नामकरणमा फरक प्रस्ताव
राजधानी जनकपुर निश्चित, नामकरणमा फरक प्रस्ताव
दुई नम्बर प्रदेश संसदमा अहिले देखिएको संसदीय समीकरणले नेपालको संविधान–२०७२ अघिको संविधानसभालाई झल्को दिन्छ । किनभने, दुई नम्बर प्रदेशमा तीन दल नमिलेसम्म नामकरण गर्न आवश्यक सा‌ंसद संख्या पुग्दैन ।