यी हुन् कालोसूचीमा परेका २२ कम्पनी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले २२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
संघ र प्रदेशको बेवास्ताले स्थानीय सरकार अप्ठ्यारोमा
संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून नबनाइदिंदा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ।