HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सम्पादकीय
किरण नेपाल
किरण नेपाल
सुधार या अवसान चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति अन्त्य गर्ने सुधारको काम शुरु  गर्ने कि, आफ्नै अवसान रोज्ने ? निर्णय राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छ ।  नेपालीलाई विदेशी बनाएर भर्ना गर्ने मेडिकल कलेज संचालकहरूको ‘नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै डाक्टर बनाइरहेको’ दाबीलाई झूटो सावित गरेको त छ नै सँगै मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दान्त अवस्थालाई पनि उदांगो पारिदिएको छ । आम नेपालीको स्वास्थ्यमा जोडिएको यो बेथिति कहिलेसम्म ? स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम बेथितिको यो दुष्चक्र अब तोडिनैपर्छ । पाँच वर्ष अघिदेखि पटक–पटक अनशन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू चिकित्सा क्षेत्रमा छाएको यो बेथिति अन्त्यको प्रस्थानविन्दु हो । तर, सरकार र मुख्यतः दलहरूको नेतृत्वले सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएर डा. केसीलाई नवौं अनशनमा बस्न उक्साइरहेको भान पर्न थालेको छ ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
सिन्डिकेटमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको मुख्य धमनी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको धज्जी उडाउँदै संक्रमणकालीन राजनीतिको बुई चढेर सिन्डिकेटहरू सडकको ट्रयाक खुल्न नपाउँदै जन्मिसकेका हुन्छन् र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा ठूला शहरबाट अस्वीकृत थोत्रा गाडीहरूमार्फत पहाडको कन्दरादेखि तराईका दूरदेहातसम्म मृत्युलाई ओसार्न शुरू गर्छन् । यही अवस्थाको प्रमाण हो, काभ्रेको विर्तादेउरालीदेखि पछिल्लो समय विशेषगरी पहाडी तथा ग्रामीण सडकहरूमा बढेका दुर्घटना । स्थानीय सहभागिताको नाममा तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अनुगमन बेगर भए/गरेका विकास निर्माणलाई प्रविधि विसंगत र निम्न कोटिको बनाइदिएको छ । र, यसको प्रमुख शिकार सडक भएको छ, जो आफ्नो निम्नकोटिको इञ्जिनियरिङ अलाइन्मेन्टसहितको बढ्दो सञ्जालसँगै लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा बोकिरहेको छ ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
दक्षिणपन्थ पन्पिन नदेऊ (सम्पादकीय) निहित स्वार्थपूर्तिका लागि हिजो सल्काइएको जातीय र क्षेत्रीयताको आगो निभिनसकेको मुलुकमा यथाशिघ्र संविधान कार्यान्वयन नभए पन्पिने भनेको यो वा त्यो नामको दक्षिणपन्थ नै हो । मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्दै संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउने र संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्धारित कार्यसूची पूरा गर्ने सरकारको प्राथमिकता हुन्थ्यो भने यतिखेर कम्तीमा सघन वार्ता र छलफल भइरहेको हुनुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारको पहिलो कदम दुई जना उप–प्रधानमन्त्रीलाई उत्तर र दक्षिणी छिमेकको भ्रमणमा पठाउने भएको छ । संसद्‌देखि सरकारसम्म, राज्य संयन्त्रदेखि बजारसम्म अराजकताको बोलवाला चल्न थालेको छ । परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र त्रासका कारण जागीरे मानसिकतामा खुम्चन पुगेको छ, समाजमा मौन संस्कृति बढिरहेको छ ।