हिमालखबर :: HimalKhabar - A Complete Nepali Political News Portal

हिमालखबर सम्पादकीय

हिमालखबर

हिमालखबर

सिफारिश होइन, छनोट समिति बनाऊ पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सिफारिश होइन, छनोट समिति बनाउनुपर्छ।

हिमालखबर

हिमालखबर

हुलहुज्जत छाड, न्यायालयलाई निर्धक्क काम गर्न देऊ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानमा विगतमा जस्तो राज्य दाहिना नहुने र प्रतिशोध नसाध्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ।

हिमालखबर

हिमालखबर

सत्य निरूपण विधेयक पारित भएपछिका जिम्मेवारी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनलाई नै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएको जसरी व्याख्या गर्नु उचित होइन।

हिमालखबर

हिमालखबर

१५ सांसदलाई एउटै आग्रह संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सांसदहरूले ‘यदि र तर’ नभनी निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको नाम तत्काल अस्वीकृत गर्नुपर्छ।

हिमालखबर

हिमालखबर

टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता गर कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने नियमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने हो, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने शासकको अन्तस्करणको निशाना टिकटक प्रयोगकर्तालाई बनाउने होइन।

हिमालखबर

हिमालखबर

कोशीमा जस्तो कहिल्यै नहोस् सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर गठन भएको कोशी सरकार ढलेको छ। तर, सभामुखलाई प्रदेश सभाले महाअभियोग र प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त नगरेसम्म संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्म जोगिँदैन।

हिमालखबर

हिमालखबर

अस्वीकार्य अग्निपथ गोर्खा सैनिक सेवाको लामो इतिहास बेवास्ता गरी भारतले ल्याएको अग्निपथ योजना नेपालको हितमा नभएकाले नेपाली युवा भर्तीमा पठाउनु उचित छैन।

हिमालखबर

हिमालखबर

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अक्षम्य गल्ती नागरिकता नपाएका नेपालीका समस्याप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री साँच्चै गम्भीर छन् भने प्रमाणीकरण खारेज गरेर संसदीय बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्छ।

हिमालखबर

हिमालखबर

धारा ७० को ‘वा’ लाई ‘र’ बनाऊ ‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’ नमान्ने हो भने संविधानको धारा ७० संशोधन गरेर फरक लिङ्ग ‘र’ समुदायको भन्ने व्यवस्था गर।

हिमालखबर

हिमालखबर

बल होइन, विवेक प्रयोग गर काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ठेला-नाङ्ला व्यापारीलाई बल प्रयोग होइन, विकल्प दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

हिमालखबर सम्पादकीय

हिमालखबर सम्पादकीय

द्वन्द्वपीडितको चित्त बुझाऊ योजनाकार र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान नसच्चिने हो भने संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको घाउ थप बल्झाउन सक्छ।