न्याय दिन नसक्ने आयोगको म्याद मात्रै थप्नुको औचित्य छैन
आयोग गठन गर्दा नै पीडितसँग पर्याप्त सल्लाह गरिनुपर्थ्याे, तर त्यसो भएन। गठनपछि पनि आयोगहरूले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेनन्।