अवैध ढुंगा खानीले जनतालाई सास्ती, स्थानीय नेताकै हालीमुहाली
अस्पष्ट कानून, दोहोरो कार्यक्षेत्र र अनुगमनका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा ढुंगा क्रसर खानीबाट पीडितहरू सुनुवाइका लागि कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा छन्।