HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सर्वोच्चको फैसलापछि ह्वीप प्रयोगको अपव्याख्या
सर्वोच्चको फैसलापछि ह्वीप प्रयोगको अपव्याख्या
टिप्पणी विपिन अधिकारी
‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक छ, राष्ट्रपतिले हतारमा स्वीकृत गर्न हुँदैन’
‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक छ, राष्ट्रपतिले हतारमा स्वीकृत गर्न हुँदैन’
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष गरको सिफारिस आपत्तिजनक मात्रै होइन कि असंवैधानिक पनि छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने विशेष अधिकार दिएको छैन। त्यो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान अन्तरगत मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थियो।
‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् जसरी चलाउन खोज्नुभो, त्यो संविधानको मर्म होइन’
‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् जसरी चलाउन खोज्नुभो, त्यो संविधानको मर्म होइन’
“अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै हालतमा वा बहुमतमा भए पनि मैले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको छ, त्यो संविधानको मर्म बमोजिम भएन।”