HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्को नियत
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्को नियत
विचार लोकेन्द्र ओली
पाँच पद रिक्त छँदा छानीछानी दुई जनालाई मात्र किन गरियो सिफारिश?
दशैंको बहानामा अदालतमा किन १५ दिन बिदा?
दशैंको बहानामा अदालतमा किन १५ दिन बिदा?
बिदा धेरै लामो भयो, जनताका काम गर्नुपर्छ भनेर नै दशैंको १५ दिने बिदालाई पाँच दिनमा झारिएको हो। तर यो निर्णयले अदालतलाई छोएन।  जबकि मुद्दाको चाङ हेर्दा अतिरिक्त समयमा समेत अदालत चलाउनुपर्ने देखिन्छ।
बार कि छेकबार? 
बार कि छेकबार? 
चोलेन्द्र शम्शेर जबराबारे आम वकीलहरूको मत छ, कानून के भन्छ, संविधान के भन्छ, यो सबै हेरेर निर्णय गरियो भने बार थप विवादमा आउनेछैन।
न्यायालयलाई दलको कार्यालय हुनबाट कसरी रोक्ने?
न्यायालयलाई दलको कार्यालय हुनबाट कसरी रोक्ने? न्यायपरिषद्को संरचना संशोधन गरिएन भने न्यायालयका भवनले मात्रै केही गर्नेछैनन्, बरू न्यायालय दलका कार्यालय मात्रै बन्नेछन्।
बलात्कार पीडितको नाम किन सार्वजनिक?
बलात्कार पीडितको नाम किन सार्वजनिक? बलात्कारका मुद्दामा अदालतमा समेत पीडितको नाम परिवर्तन गरिन्छ, तर पल शाह विरुद्धको मुद्दामा भने प्रहरी, प्रशासन र पत्रकारले पीडितको नाम सार्वजनिक गरेर अर्को अपराध गरेका छन्।
अदालतका संस्थागत ठगी कहिले रोकिने, कसले रोक्ने?
अदालतका संस्थागत ठगी कहिले रोकिने, कसले रोक्ने? उच्च अदालत नियमावली, २०७३ ले लिखित जवाफको दस्तुर प्रष्ट रूपमा ५० रुपैयाँ तोके पनि उच्च अदालत पाटनले बढी शुल्क लिंदा सेवाग्राही ठगिंदै आएका छन्।
यस कारण गलत छ पीसीआर परीक्षणमा सरकारले लिएको शुल्क
यस कारण गलत छ पीसीआर परीक्षणमा सरकारले लिएको शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिएर सरकारले १६ महीनाअघि जारी भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएको मात्र छैन, नागरिकसँग ‘लूट’ मच्चाइरहेको छ।
महामारीमा जनताको उपेक्षा, आदेशको अवज्ञा
महामारीमा जनताको उपेक्षा, आदेशको अवज्ञा कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचारलाई निःशुल्क नगरेर सरकारले जनताको उपेक्षा मात्रै गरेको छैन, सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा गरेको छ।
जो ‘अवैध' अध्यादेशका साक्षी बने
जो ‘अवैध' अध्यादेशका साक्षी बने पूर्ववर्ती ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिश गरी नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूमध्ये संविधान र कानूनका ज्ञाताहरू पनि छन्। संविधानविपरीतको यस्तो नियुक्ति अस्वीकार गर्नुपर्नेमा अवैध रुपमा ल्याइएको अध्यादेशको साक्षी बन्दै पदीय लाभमा उनीहरू रमाउनु विडम्बना हो।