संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको सकस
शीर्ष नेताहरूको तजबिजबाट होइन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका नजीर तथा सिद्धान्तका आधारमा गरिने निर्णयले मात्र द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनेछ।