-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
'विघटन असंवैधानिक भनेमा अवहेलना र संवैधानिक भनेमा सम्मानजनक भन्ने हुँदैन'
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन।