बचतकर्ताले कहिलेसम्म यस्तो अन्याय सहेर बस्नुपर्ने?
शासनसत्ताकै केन्द्र काठमाडौंमा नागरिकको रकम डुबेको एक दशक नाघिसक्दा समेत नेपाल सरकार, अदालतबाट न्यायनिसाफ पाउन नसक्नुले लोकतन्त्रले न्याय दिलाउन नसक्ने रहेछ भन्ने महसूस भएको छ।