प्रकृति दोहनमा निरीह राज्य
कुनै पनि विकास योजना र खानी सञ्चालनमा आईई र ईआए जस्ता विधि अनिवार्य गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको गैरकानूनी दोहनलाई तत्काल कारबाहीको दायराभित्र ल्याइनुपर्छ।