राजनीतिक स्वार्थको छायामा प्रहरी व्यावसायिकता
राज्यलाई निरन्तर सुझाव दिन र सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन र समन्वय गर्न सक्ने हैसियतको स्थायी प्रकृतिको ‘प्रहरी रिफर्म कमिशन’ अपरिहार्य भइसकेको छ।