‘न्यायालयको आकस्मिक सेवा बन्द गर्नु अस्पतालले इमर्जेन्सी बन्द गरेजस्तै हो’
महामारीका कारणले जीवन जोखिममा छ, भौतिक सुनुवाइको विकल्प खोज्न वा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर न्यायको आकस्मिक ढोका बन्द गर्न मिल्दैन। त्यसो गर्नु नागरिकविरुद्धको अपराध हो।