दलित प्रतिनिधित्वमा प्रतिगमन
संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिए पनि दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दै गएको छ भने राज्यसत्तामा निरन्तर वर्चस्व कायम राख्दै आएको समुदायको हालीमुहाली बढ्दो क्रममा छ।