कृषि प्रवर्द्धन नीतिलाई कृषि ऐन मान्न सकिंदैन
कृषि मन्त्रालय बाहेक सिंचाइ, शिक्षा, भूमि, वनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर संविधानको मर्मभित्र रही एकीकृत ऐन बन्नुपर्ने हो, त्यतातर्फ सोचिएकै छैन।