HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न
एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न
रिपोर्ट रमेश कुमार
अमेरिकी सरकारसँगको रु. ५५ अर्बको सहयोग सम्बन्धी सम्झौताबारे झिकिएको विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रकै विश्वसनीयतामाथि आशङ्का उब्जाएको छ।
जनतामाथि करको जुलुम
जनतामाथि करको जुलुम
सरकारले नियमित खर्च धान्न अनेकौं नामका करको बोझ थप्दा सर्वसाधारणले बाँच्नैका लागि जुलुम भोग्नुपरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न
सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न
लोककल्याणको उद्देश्यसहित सरकारले शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको योजनाले श्रमिकको अहिलेको जीवनस्तर मात्र खलबल्याउँदैन, भविष्य समेत सुरक्षित पार्ने देखिंदैन।
‘ब्याङ्कको नाफा ह्वात्तै घट्छ’
‘ब्याङ्कको नाफा ह्वात्तै घट्छ’ केन्द्रीय ब्याङ्कको नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र विपन्न क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न तथा सहुलियतपूर्ण ऋण विस्तारमा देखिएका अप्ठ्यारा हटाउन काम गर्नेछौं ।
बिजुली चुल्हो: शहरिया भान्साकाे नयाँ विकल्प
बिजुली चुल्हो: शहरिया भान्साकाे नयाँ विकल्प भान्सामा बिजुली चुल्होको निर्वाध स्वागतले मानव स्वास्थ्य र वातावरणको संरक्षण मात्र गर्दैन, परिवार र देशकै वासलातलाई सकारात्मक बनाउँछ।
ब्याङ्कमा धनीकै रजाइँ
ब्याङ्कमा धनीकै रजाइँ ब्याङ्कको वित्तीय स्रोत–साधनमा सीमित समूहको हालीमुहाली भइरहँदा विपन्न नागरिकहरु साहुकारसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण काढ्न बाध्य छन्।
के अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ उन्मुख भएकै हो त ?
के अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ उन्मुख भएकै हो त ? आर्थिक वृद्धिको संसोधनले अर्थतन्त्र शिथिलता उन्मुख भएको नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले हुनसक्छ, अर्थ मन्त्रालयले यसैसातामात्र पुनः ८.५ प्रतिशत वृद्धिदरको पुरानो प्रक्षेपण नै सार्वजनिक गरेको छ ।
संसदीय समितिः दलका दास !
संसदीय समितिः दलका दास ! सरकारका कामकारबाहीलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी बोकेका संसदीय समितिहरू स्वार्थ समूहको प्रभाव र लोकप्रियताको होडमा फस्दा जनहितको रखबारी गर्न चुकेका छन्। 
ब्याङ्किङ कसुरको त्रास
ब्याङ्किङ कसुरको त्रास ऋणीको जालसाजीमा कसुर विना पनि अनाहकमा भागीदार बन्नुपर्ने भएपछि ब्याङ्करहरूमा त्रास फैलिएको छ।
किन घट्यो रेमिटेन्स ?
किन घट्यो रेमिटेन्स ? घट्दो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको भरथेग धर्मराउन थालेको देखिए पनि अन्य आर्थिक सूचकांकले भने आशालाग्दो संकेत गरेका छन्।
व्यवसायीको हिमाल–यात्रा
व्यवसायीको हिमाल–यात्रा
के चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउलान् ?
के चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउलान् ? साँध–सीमा जोडिएको नेपालमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको बढ्दो सक्रियताले झस्किएका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौं आउने सम्भावना बढेको छ।
अधिकांश ठूला परियाेजना अलपत्र
अधिकांश ठूला परियाेजना अलपत्र
आईईईः मात्र औपचारिकता
आईईईः मात्र औपचारिकता नेपालमा परियोजनाको तहमा वातावरणीय परीक्षण र मूल्याङ्कनको अभ्यास बाध्यकारी बनाइएको दुई दशक नाघिसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन सधैं फितलो रहँदै आएको छ । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती भन्छन्, “अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा परियोजनाहरूले वातावरणमा के–कस्ता असर पारिरहेका छन् भन्ने नै थाहा छैन, असर न्यूनीकरणका लागि बाध्य पार्ने र दण्डित गर्ने त परकै कुरा !”
अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा पहुँचवालालाई
अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा पहुँचवालालाई राजनीतिक दलसम्बद्ध संस्था, कर्मचारी सङ्गठन र पहुँचवालाले कानून विपरीत अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा सित्तैमा पाएको भेटिएको छ।
विपन्न बिल्लीबाठ पार्ने लघुवित्तको फन्दा
विपन्न बिल्लीबाठ पार्ने लघुवित्तको फन्दा
रिपोर्ट रमेश कुमार
कर्जा पहुँच मार्फत गरीबी घटाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्ताहरूको मुनाफा धन्दाका कारण गरीबकै चरम दोहन र शोषण भइरहेको छ।
१८ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन जग्गा हदबन्दी
१८ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन जग्गा हदबन्दी
कानूनले तोकेभन्दा बढी थुपारिएको जग्गा खोस्न ल्याइएको हदबन्दीको व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेन ।
कर्मकाण्डी ईआईए, कानूनमाथिको बलमिच्याइँ
कर्मकाण्डी ईआईए, कानूनमाथिको बलमिच्याइँ
२५ अर्बको गाडी मोह,राज्यकोषको फुर्मासी
२५ अर्बको गाडी मोह,राज्यकोषको फुर्मासी कानून र नैतिकताको धज्जी उडाउँदै सवारी साधन चढ्न मरिहत्तो गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीका कारण गरीब देशको ठूलो सरकारी धन फुर्मासीमै सकिंदैछ।
असन्तुलन चर्काउने मौद्रिक नीति
असन्तुलन चर्काउने मौद्रिक नीति विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुख्य चुनौती बनेको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई थप चर्काउने देखिन्छ ।
फोरजीले नेपाल टेलिकम नै संकटमा
फोरजीले नेपाल टेलिकम नै संकटमा करीब साढे तीन अर्बमा टूजी र थ्रीजीलाई स्तरोन्नति गरिदिने प्रस्ताव लत्याउँदै झण्डै रु. १९ अर्ब खर्चिएको फोरजी सेवा विस्तार कार्यले नेपाल टेलिकमलाई नै संकटतर्फ धकेलेको छ। 
नियमित विपत्तिः सिकिएन पाठ
नियमित विपत्तिः सिकिएन पाठ योजनाविहीन बस्ती विकास, जथाभावी निर्माण, विपत्तिसँग जुध्ने अपर्याप्त क्षमता र कमजोर तयारीका कारण नेपाली समाजका लागि विपत्ति नियमित जस्तो भइसकेको छ, तर रत्तिभर पाठ सिकेको देखिंदैन।
ब्याङ्कलाई ‘मर्जर’ को दबाब किन ?
ब्याङ्कलाई ‘मर्जर’ को दबाब किन ? ब्याङ्कहरूलाई गाभिन केन्द्रीय ब्याङ्कले दबाब दिए पनि त्यसले अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने सर्वसाधारणलाई के लाभ दिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
रु.५५ अर्बकाे अमेरिकी सहायतामा अड्चन
रु.५५ अर्बकाे अमेरिकी सहायतामा अड्चन भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा झण्डै रु. ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ।
भ्यूटावरको देश !
भ्यूटावरको देश ! भ्यूटावर, गेट, मूर्ति जस्ता संरचना निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको होडबाजी सरकारी धनको फुर्मासी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता बरालिएको स्पष्ट संकेत पनि हो।
उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता: नीति सही, कार्यान्वयन जटिल
उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता: नीति सही, कार्यान्वयन जटिल कर चुहावट नियन्त्रण र नगदरहित कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने घोषणा कार्यान्वयन सहज भने छैन।
लाभविनाको लगानी
लाभविनाको लगानी प्रतिफल सुनिश्चित नभई खास समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि परियोजनामा लगानी खन्याउने अभ्यासले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। 
विकासको वर्तमान
विकासको वर्तमान धारिलो तर्क सहित समालोचनात्मक हुनु यो पुस्तकको शक्ति हो। कर्मचारीतन्त्रमा खरो र स्पष्टवादी छवि बनाएका घिमिरेका ३५ सामग्री (अंग्रेजीका २९ र नेपालीका ६) मा पनि उनको यही स्वभाव झल्कन्छ।
सरकारको अपारदर्शिता, विधायिकाको बेवास्ता
सरकारको अपारदर्शिता, विधायिकाको बेवास्ता सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
शासन–कौशलको खाँचो
शासन–कौशलको खाँचो सत्तारोहणको एक वर्ष मनमाफिक शासनको अवसर पाएको ओली सरकारका लागि पछिल्लो समय सिर्जित चुनौती व्यवस्थापन गर्न शासन–कौशलमा सुधार बाहेक अर्को विकल्प छैन।