HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सिंगापुरदेखि मौरिसससम्म नेपालीको ‘अवैध धन’, कहाँ कति लगानी ?
सिंगापुरदेखि मौरिसससम्म नेपालीको ‘अवैध धन’, कहाँ कति लगानी ?
रिपोर्ट रमेश कुमार
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था द ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कले गरेको अध्ययनले नेपालबाट ठूलो मात्रामा अवैध धनको ओसारपसार भइरहेकोे देखाएको छ ।
भूमि ब्याङ्कको नाममा किसानलाई घात, जमीनदारलाई साथ !
भूमि ब्याङ्कको नाममा किसानलाई घात, जमीनदारलाई साथ !
भूमि ब्याङ्कको नाममा सरकारले जमीनदारको जग्गा संरक्षण गरिदिने र वास्तविक किसानलाई जमीनबाट बेदखल गर्ने प्रपञ्च रचेको आशंका उब्जिएको छ।
सस्तो मानिएको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन हुँदैछ महँगो ?
सस्तो मानिएको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन हुँदैछ महँगो ?
देशकै सर्वाधिक सस्तो भनी प्रचारित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको समय लम्बिंदै जाँदा लागत बढ्दै गएको छ। ७ चैत २०६५ मा सञ्चालक समितिको बैठकले ब्याजबाहेक ३५.३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो तामाकोशी अयोजना सकिंदासम्मको लागत करिब ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिममा फास्ट ट्र्याक
‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिममा फास्ट ट्र्याक काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्न प्रस्तावित फास्ट ट्रयाकको लागत र समय दुवै बढेर यो आयोजना सेतो हात्ती अर्थात् धान्नै नसक्ने महँगो बन्ने जोखिम देखिएको छ।
घातक उल्झनमा एमसीसी
घातक उल्झनमा एमसीसी अमेरिकी सरकारसँगको रु. ५५ अर्बको सहयोग सम्बन्धी सम्झौताबारे झिकिएको विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रकै विश्वसनीयतामाथि आशङ्का उब्जाएको छ।
सेना मार्फत जी–टू–जीबाट गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरीद कानून विपरीत
सेना मार्फत जी–टू–जीबाट गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरीद कानून विपरीत सरकारले जी–टू–जी का नाममा गरेको स्वास्थ्य सामग्रीसहितका सामानको खरीद कानून विपरीत देखिएको छ।
खेर जान थाल्यो नेपालको बिजुली, खरीद गर्न भारतले चासो दिएन
खेर जान थाल्यो नेपालको बिजुली, खरीद गर्न भारतले चासो दिएन नेपालबाट बिजुली किन्न भारतले आनाकानी गर्दा नेपालमा खपत भएर उब्रिएको बिजुली खेर जान थालेको छ ।
एक्सक्लुसिभ : आयोजना बनाउन भन्दा मुआब्जामा बढी खर्च !
एक्सक्लुसिभ : आयोजना बनाउन भन्दा मुआब्जामा बढी खर्च ! पूर्वाधार आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिंदा राजनीतिक दल, जग्गाधनी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अत्यधिक मुआब्जा दोहन गर्ने प्रवृत्तिले देशको विकासको गतिलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
करको चक्करमा अर्थमन्त्रीले गुमाएको साख
करको चक्करमा अर्थमन्त्रीले गुमाएको साख व्यापारीप्रति सधैं अनुदार छवि बनाएको भनिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि केही व्यापारीकै स्वार्थमा करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।
वर्षेनि दोहोरिने सरकारी झूट !
वर्षेनि दोहोरिने सरकारी झूट ! बितेको वर्षहरुमा जे भएको थियो, आगामी वर्ष पनि उस्तै हुनेछ । अर्थात, आम मानिसको दैनिकीलाई बजेटले सुविस्ता दिनेछैन ।
बिजुली गाडीको बाटो छेकेर सरकारको उल्टो यात्रा
बिजुली गाडीको बाटो छेकेर सरकारको उल्टो यात्रा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नै घोषित नीति विरुद्ध सरकारले उल्टै बिजुली गाडीमा करको दर ह्वात्तै बढाएको छ। जसले बिजुली गाडीको प्रयोग निरुत्साहित गर्नेदेखि वातावरण प्रदूषण, इन्धन खपत र आन्तरिक विद्युतको नोक्सानीसम्मका बहुअसर पार्नेछ।
अर्थमन्त्रीका दुई वर्षका बजेटका घोषणा अधुरा, नयाँ बजेट आज
अर्थमन्त्रीका दुई वर्षका बजेटका घोषणा अधुरा, नयाँ बजेट आज अनुकूल राजनीतिक वातावरणमा समेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका दुई वटा बजेटका बाचा पूरा भएनन्। अर्थमन्त्रीको तेस्रो बजेटले असहज परिस्थितिमा बृहत् अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक संकट समाधानका लागि बढी नाेट छाप्ने विकल्प !
आर्थिक संकट समाधानका लागि बढी नाेट छाप्ने विकल्प ! कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको असाधारण आर्थिक मन्दीसँग जुध्न संसारका कतिपय देशले अपनाएको अधिक ‘नोट छाप्ने’ बाटोमा नेपाल जान सक्छ ?
शुरु भयो चिनियाँ कार्गो रेल सेवा, नेपाललाई यस्तो लाभ
शुरु भयो चिनियाँ कार्गो रेल सेवा, नेपाललाई यस्तो लाभ चीनको सिआनबाट साताको एक पटक नेपाललक्षित कार्गो रेल सेवा शुरु भएपछि भारतीय बन्दरगाहको सट्टा नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोग गरी अन्य मुलुकसँग व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ।
कस्तो बजेट आउँदै, प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र ?
कस्तो बजेट आउँदै, प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र ? आगामी बजेटले कोरोनाभाइरसले शिथिल बनाएको अर्थव्यवस्थालाई सम्हाल्दै विद्यमान सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ।
नीति तथा कार्यक्रमः तात्कालिक प्राथमिकता बिर्सेर भोलिको स्वैरकल्पना
नीति तथा कार्यक्रमः तात्कालिक प्राथमिकता बिर्सेर भोलिको स्वैरकल्पना
रिपोर्ट रमेश कुमार
कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न तत्काल अगाडि सार्नुपर्ने प्राथमिकता तथा राहतमा भन्दा नियमित पुराना योजनालाई ध्यान दिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
व्यक्तिको न्यूनतम आयमा चर्को करः बजेटले बढाउला कर छूटको सीमा ?
व्यक्तिको न्यूनतम आयमा चर्को करः बजेटले बढाउला कर छूटको सीमा ?
न्यूनतम आय गर्ने जागिरेसँग छिमेकी देशहरुको तुलनामा चर्को आयकर उठाएर सरकारले आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन सकस भोगिरहेका मध्यमवर्गका बेतनभोगीहरूलाई चेपुवामा पारेको छ।
तरकारीमा परनिर्भरता: आयातमा रोक लगाउन कति सम्भव ?
तरकारीमा परनिर्भरता: आयातमा रोक लगाउन कति सम्भव ?
किसानको आत्मबल उकास्दै आत्मनिर्भरतातर्फ जान बर्सेनि विदेशबाट आयात हुने रु. १४ अर्बभन्दा बढीको तरकारी विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। 
खाद्य संकटको जोखिमः गरीब परिवारलाई अझै पिर्ने
खाद्य संकटको जोखिमः गरीब परिवारलाई अझै पिर्ने करीब ४६ लाख नेपालीले झेल्दै आएको खाद्य असुरक्षा कोरोनाभाइरसबाट सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण थप गम्भीर बन्ने आकलन गरिएको छ।
राज्यकोषमा उच्च तहदेखि कर्मचारीसम्मको दोहनः फजुल खर्च कटौतीको वेला
राज्यकोषमा उच्च तहदेखि कर्मचारीसम्मको दोहनः फजुल खर्च कटौतीको वेला आम्दानी घटेको र खर्च दायित्व बढेको वेला सरकारले राज्यकोषको दोहन गर्ने अनावश्यक भत्ता, फजुल तथा अनुत्पादक खर्च रोक्ने आँट गर्नुपर्छ।
चट्याङको उच्च जोखिम क्षेत्रमा नेपाल, यसरी सकिन्छ जोगिन
चट्याङको उच्च जोखिम क्षेत्रमा नेपाल, यसरी सकिन्छ जोगिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण चट्याङको दृष्टिले संसारकै तीन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमध्ये नेपाल पनि पर्छ। यहाँ निम्तिने प्राकृतिक विपद्‌मध्ये भूकम्पपछि चट्याङले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति गरिरहेको छ।
कोरोना भाइरसको दोहोलोसँगै चढ्दो खाद्य–मूल्यको पिरलो
कोरोना भाइरसको दोहोलोसँगै चढ्दो खाद्य–मूल्यको पिरलो कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीमा आपूर्तिको प्रणाली खल्बलिन पुग्दा आम नागरिकलाई पिरोल्ने गरी खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्दो छ ।
महाभूकम्पको पाँच वर्षः भत्किएका घर अझै बनेनन्, तर सरकार भन्छ- सन्तुष्ट छौं
महाभूकम्पको पाँच वर्षः भत्किएका घर अझै बनेनन्, तर सरकार भन्छ- सन्तुष्ट छौं एकातिर पाँच वर्षअघिको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका घर, सम्पदा, विद्यालय र भवनहरुको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन भने अर्कातिर, भूकम्पको सम्भावित जोखिम समेत बेवास्तामा पर्न थालेको छ ।
थलिएकाे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कृषि, औद्योगिक गतिविधि र आपूर्तिको शृंखला तत्काल सञ्चालन
थलिएकाे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कृषि, औद्योगिक गतिविधि र आपूर्तिको शृंखला तत्काल सञ्चालन कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण बन्द भएका उद्योग, निर्माणका गतिविधि तथा अवरुद्ध आपूर्तिको शृंखलालाई तत्काल सञ्चालन गरे अर्थव्यवस्थालाई चलायमान तथा नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन सकिन्छ।
पूर्वाधार आयोजनालाई स्थानीयको अवरोध, आपूर्तिको समस्या
पूर्वाधार आयोजनालाई स्थानीयको अवरोध, आपूर्तिको समस्या सरकारको निर्णयलगत्तै पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु सञ्चालनको पहल शुरु गरिएपनि स्थानीयको अवरोध र निर्माण सामाग्री आपूर्तिको समस्याका कारण कयौं आयोजना सुचारु गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अर्थतन्त्र उकास्‍ने योजनाबारे सरकार अलमलमा, व्यवसाय प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा मात्रै आउने
अर्थतन्त्र उकास्‍ने योजनाबारे सरकार अलमलमा, व्यवसाय प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा मात्रै आउने कोरोनाभाइरस महामारीका कारण संकटमा परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई उद्धार तथा संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।
रसायनिक मल आपूर्तिको अड्चनले उत्पादन खस्किने जोखिम, भोकमरीको त्रास
रसायनिक मल आपूर्तिको अड्चनले उत्पादन खस्किने जोखिम, भोकमरीको त्रास प्रमुख अन्नबाली धानमा किसानले रसायनिक मल हाल्न नपाउने जोखिम बढ्दा कोरोना कहरका कारण शिथिल अर्थतन्त्र थप थलिने मात्र होइन, किसान भोकमरीमा धकेलिन सक्ने देखिएको छ।
गरीब परिवारकाे तथ्यांक नहुँदा राहत वितरण अन्योलमा
गरीब परिवारकाे तथ्यांक नहुँदा राहत वितरण अन्योलमा विपन्न, श्रमिक र असहायको विवरण भएको भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा अहिलेको बन्दाबन्दीबाट प्रभावितहरुलाई पहिचान गरी कसलाई राहत दिने वा नदिने भन्ने अन्योल देखिएको छ। राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत सोझै विपन्न, ज्यालादारी श्रमिक, असहाय, बेरोजगार आदिसम्म पुर्‍याउन तथ्यांक अभिलेख र परिचयपत्र व्यवस्थापनको बलियो प्रणाली अत्यावश्यक भइसकेको छ।
कोरोना कहरः गरीब अझै गरीब हुने, धनी - गरीबको खाडल झन् बढ्ने
कोरोना कहरः गरीब अझै गरीब हुने, धनी - गरीबको खाडल झन् बढ्ने कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र र रोजगारीमा भएको नोक्सानीले देशभित्रको गरीबी ह्वात्तै बढाउन सक्छ।
गभर्नर बन्ने पहिलो चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट
गभर्नर बन्ने पहिलो चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट विभिन्न नियुक्तिपिच्छे अपजस भोगिरहेका प्रम केपी शर्मा ओलीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवी विज्ञलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने भनी अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले मनाउन सफल भएपछि महाप्रसाद अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएका हुन् ।