HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
नागरिकतावाहक गैरआवासीयको अधिकारमा अल्झो 
नागरिकतावाहक गैरआवासीयको अधिकारमा अल्झो 
हिमालखबर विशेष राधेश्याम अधिकारी
नागरिकता पाए पनि नियमावली नबन्दा गैरआवासीय नेपालीले संविधानप्रदत्त  आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
एमालेले हठ त्यागेर संसद् चल्न दिनुपर्छ
एमालेले हठ त्यागेर संसद् चल्न दिनुपर्छ
सभामुखले हामीमाथि विभेद गरे भनेर एमालेले राजनीतिक तवरले भन्न पाउँछ, तर १४ सांसदको कारबाही सम्बन्धी निर्णय खारेज गर वा राजीनामा देऊ भन्न पाउँदैन।
सुशासन – मृगतृष्णा मात्र हो ?
सुशासन – मृगतृष्णा मात्र हो ?
अहिले देशमा राजनीतिक परिदृश्य जे देखिंदैछ – यो यसरी नै अघि बढ्यो भने निश्चित रूपमा हाम्रो राजनीति बिग्रन्छ। राजनीति बिग्रँदा सुशासनको कुरा, गफमै सीमित रहन्छ। 
संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ?
संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ? संविधान निर्माण यताको पाँच वर्षमा संविधानका मुख्य चार विशिष्टता गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कठिनाइ परेका छन् भनी परीक्षण गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ। 
संविधान एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर
संविधान एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर अघिल्लो वर्ष संघीय संरचना र कानून निर्माण लगायतका कुरामा अलमलिएको सरकार अहिले संसदमा आफ्नै पार्टीको आडमा नियन्त्रणमुखी अनुहार लिएर उपस्थित भएको छ। र, अब झन् खाँचो छ, जबर्जस्त नागरिक खबरदारीको।
सम्झनामा कुसुम श्रेष्‍ठ- कानूनी राज्य र स्वतन्त्रताका पक्षपाती
सम्झनामा कुसुम श्रेष्‍ठ- कानूनी राज्य र स्वतन्त्रताका पक्षपाती तत्कालीन पञ्‍चायती सरकारले दाहालजी सम्पादक रहेको राष्ट्रपुकार साप्ताहिक बन्द गर्ने आदेश दिएछ। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइ रत्‍नबहादुर बिष्‍टको बेञ्‍चमा तोकिएको थियो। मुद्दा शुरु गर्नुअघि अनौपचारिक रूपमा न्यायाधीश बिष्‍टले कुसुमजीलाई लक्ष्य गरेर बेञ्चबाटै सोध्नुभएछ- ‘जेन्टलमेन आजको उल्लेखनीय खबर के छ ?’ कुसुमजीले झट्ट जवाफ दिनुभएछ- ‘अफ्रिकाको कुनै देशको प्रधानन्यायाधीशलाई बन्दी बनाइएको छ।’
सुखद समयको संकेत
सुखद समयको संकेत पाँच वर्षपछिको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारले यस पटकको जस्तो विभेद महसूस गर्नुपर्ने छैन ।
सम्झनलायक २०७३
सम्झनलायक २०७३ संसद्‌मा हाम्रो सफलताका लागि पनि २०७३ सम्झनलायक साल रह्यो।
संविधान संशोधन: समस्या कि समाधान?
संविधान संशोधन: समस्या कि समाधान? -राधेश्याम अधिकारी के.पी. ओलीलगायत आजका हाम्रा नेताहरूको अगाडि दुई विकल्प छन्– आफूले जारी गराएको संविधानलाई लागू हुन दिने वा अकाल मृत्युवरण गराउने। संसद्बाट आउने नतीजालाई सबैले मान्ने शर्तमा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंग्याएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।
संविधान पालनाका चुनौती
संविधान पालनाका चुनौती -राधेश्याम अधिकारी चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन नसक्ने र नचाहे पनि नरोकिने जटिल संक्रमणकालमा उभिएका छौं, हामी । यो परिस्थितिमा मध्यमार्ग एकमात्र विकल्प हो ।  निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि वातावरण बनाउन पनि एमालेले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । कांग्रेससँग भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको राज्य पुनर्संरचना मान्न एमाले हिचकिचउनु पर्दैन । उसलाई राजनीतिक रुपले कुनै हानी नपुर्‍याउने सात बुँदेले निकासको बाटो खोल्न सक्छ । गएको एक वर्ष त्यसै खेर गएको छैन । महाभूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपहरुबाट गुज्रनुपर्दा पनि संविधान बमोजिमका कामहरु भइरहे, हुँदैजानेछन् ।