किरण नेपाल - हिमालखबर :: HimalKhabar

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी भइसकेको बताइरहँदा देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाले समग्र सुरक्षा स्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यही परिस्थिति कायम रहे निर्वाचनमा खस्ने मत प्रतिशत प्रभावित हुने खतरा छ । प्रथम चरणको चुनावी परिणामका कारण प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा जसरी पनि जित्ने राजनीतिक आक्रामकता बढ्दो छ, राजपा र नेकपालाई समेत माथ गर्ने गरी । जसले हिंसालाई अवश्यंभावी बनाउँदैछ ।

राजपाको सकारात्मक जनाउ संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको ‘संजीवनी’ बनाउन पुगेका उनीहरूलाई ‘मधेश मुद्दा छाडेको’ आरोप लाग्ने अवस्था कम्तीमा यो निर्वाचनमा छैन । अब सरकार र प्रतिपक्षले निर्वाचन आयोगमा राजपाको दल दर्ता र निर्वाचन चिह्न दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ, ताकि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उठेका हातहरू नरोकिउन् ।

प्रम दाहालः अराजकतामा चले, अनिश्चय दिए प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगमार्फत लोकतन्त्रको आधारशिलामा लगाएको दाग सफा पार्न होस् या दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखैमा राजीनामा गरेर संविधान कार्यान्वयनमा थोपरेको जटिलता फुकाउन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालले देखाएको उद्दण्डताको असर साम्य पार्न नेपाली राजनीतिले निकै सीप, समय र ऊर्जा लगाउनुपर्नेछ ।

आचारसंहिताको सम्मान गर समय छँदै गल्ती सच्याएर समाज र देशको राजनीतिमा पर्ने असरहरू कम पार्न सकिन्छ । त्यसबाटै बढ्छ, मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट विचलित हुन पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउने र हिंसाबाट शान्तिमा आएको माओवादीको राजनीतिको दिर्घायुको संभावना पनि ।

समृद्धितर्फको शुभयात्रा (सम्पादकीय) नेपाली लोकतन्त्रले सवाल गर्ने नागरिक पंक्ति तयार पारिसकेको राम्रै हेक्का दलहरूलाई गराएको छ, यस पटक । कतिपय सवालमा दलहरू प्रतिरक्षामा पुगेको दृश्यले लोकतन्त्रमा नागरिक सवाल प्रभावी हुने विश्वासलाई झन् बढाएको छ । यो नै सुगठित हुँदै गएको लोकतन्त्र हो, जहाँ नेपाली नागरिकहरू प्रश्न गर्न अघि सरे अनि राजनीतिक नेतृत्वहरू जवाफ दिन बाध्य भए । यस अर्थमा, स्थानीय तहको यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको मजबूत विस्तार पनि हुन पुगेको छ ।

महाअभियोग फिर्ता लेऊ अत्यन्त कमजोर धरातलमा अडिएको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको ‘सत्ता स्वार्थ’ को चुरो त्यस्ता तत्वहरूका लागि सहायक बन्न पुग्यो, जसले त्यसैमा टेकेर माओवादी हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र त्यसपछिको संक्रमणकालमा समेत तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको न्यायालयमाथि महाअभियोगको अस्त्र चलायो ।

आम निराशा ननिम्त्याऊ एमालेले संविधान संशोधनका विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ताकि त्यसको ‘बाइप्रडक्ट’ स्थानीय तहको संख्या र बजेटको तिथिमिति समेतको समाधान निस्कन सकोस् ।

राजनीति सुधार्ने अवसर संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ । संख्या र केही अधिकारबारे सामान्य मतान्तर देखिए पनि स्थानीय तहबारे मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच खासै मतभेद देखिन्न । त्यसकारण अबका प्रत्येक बहसलाई राजनीतिक लेनदेनमा सीमित नराखी विधायिकामा केन्द्रित र व्यापक बनाउनुपर्छ । त्यसतर्फको पहिलो कदम हो– मधेशकेन्द्रित दलहरूको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता ।

विजयको वर्ष– २०७३, अघि बढाउने वर्ष– २०७४ धेरै अर्थमा विजयको वर्ष बनेको संवत् २०७३ ले दिएको तत्कालको कार्यभार भनेको २०७४ भित्र संघीय संरचनाका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, जसको शुरूआत ३१ वैशाखमा तय भएबाट हुनेछ । यतिखेर नेपाल र नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्नेगरिका कार्यभारहरू पूरा गरेर २०७३ विदा भएको छ । र, हाम्रा अगाडि समृद्धिको फराकिलो बाटो लिएर उभिएको छ– २०७४ । २०७३ को शुरूमा दूर क्षितिजमा सम्भावनाका किरणहरू त देखिन्थे, तर तिनको आभा गोचर हुन सकिरहेको थिएन । सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आशाभन्दा निराशा र आशंका ज्यादा थिए । तर, २०७४ को शुरूमै हामी आवाज घन्काएर भन्न सक्छौं– २०७३ मा हामीले त्यति चाहिं पक्कै गर्‍यौं, जति गर्दा यो लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजको पहिचान उर्ध्वगामी रहन सक्यो ।

सेनालाई व्यवसायी नबनाऊ (सम्पादकीय) पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज, पार्टी भेन्यू, मिनरल वाटर उद्योगलगायतका व्यवसायजन्य काममा हात हालिसकेको सेनाको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेसम्मको तयारीले आफ्नो मुख्य पथबाट च्यूत हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । क्रमशः आर्थिक उपार्जनका कर्मतर्फ बढ्दो सेनाको आसक्तिले यस्तो आरोप निराधार नरहेको देखाउँछ ।

उत्तरदायी सहमतिको खाँचो साताव्यापी चीन भ्रमण सकेर १६ चैतमा काठमाडौं अवतरण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग '३१ वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अप्रासंगिक भइसकेको' बताए । अर्थात्, मुलुक चुनावमा होमिइसक्यो ।

धर्ममा नखेल पार्टी विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको निहुँमा बहादुर भवन अगाडि राप्रपाले गरेको अराजक प्रदर्शनमा उसको सनातन हिन्दू धर्मको आकांक्षा माथि ‘हिन्दूत्व’ को राजनीति बुई चढ्न खोजेको प्रष्टै देखियो । ‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने नाराले नागरिक तहबाट कुनै ऊर्जा नआएको अवस्थामा दल दर्ता प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता समेतको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले गरेको अनावश्यक बठ्याइँले समाजमा अर्को किसिमको संशय भने सिर्जना गरेको छ– विशेषतः यो मुद्दा चर्काइएको समय, भू–राजनीतिक बदलावको अवस्था र राप्रपाको विरोध प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताका कारण ।

सन्धिबिन्दुः स्थानीय निर्वाचन संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग सामीप्य बढाएको सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनसम्म यो ‘पोजिसनिङ’ कायमै राख्न चाहन्छ । ‘राष्ट्रियता’ को बढ्दो तापमा रापिंदै गएको एमालेको प्रभाव चुरे तल कसैगरी नपुगोस् र मधेशको आफ्नो परम्परागत भोटब्यांक कायम रहोस् भन्ने उसको ध्येय छ । त्यस्तै, आफूलाई मुलुकको एक मात्र ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति बनाउने कोशिशमा रहेको राप्रपा, मतदातासम्म हिन्दूत्वको नारा पुर्‍याउने आवश्यक सवारीकै जोहोमा चुनावको मुखैमा सरकारमा गएको छ । मेची–महाकाली अभियानले तराई–मधेशमा एमालेलाई पुर्‍याउने फाइदा वा बेफाइदा निर्वाचन परिणामले देखाउला, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने मधेशी राजनीतिको मूल प्रदेश– २ रहेको सन्देश प्रष्टैसँग दियो ।

सप्तरी घटनाको सन्देश

सम्पादकीय किरण नेपाल

मोर्चाका विरोध प्रदर्शनहरूले लोकतान्त्रिक चरित्रको सीमारेखा पार गरिसकेका छन् । घृणा र अराजकतामा सवार भएर गरिने प्रदर्शन र त्यसबाट प्राप्त ‘राजनीतिक’ शक्ति अल्पकालीन हुने तथ्यलाई उसले मनन गर्नै पर्छ । त्यस्तै, विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग किन हुन्छ र मान्छेको ज्यान किन गइरहेको छ ? राजविराज काण्डपछि हाम्रो राज्यमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि खोज्नैपर्छ । आयोगले राजविराज घटनाको जाँचसँगै भविष्यमा त्यस्ता प्रदर्शनसँग ‘ट्याकल’ गर्ने दक्ष जनशक्ति विकासका लागि बाध्यकारी सिफारिश गर्न सक्ने गरी पूर्णता पाउनुपर्छ ।