HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
संघीयताको परीक्षण शुरू संघीय संरचना जनहिततर्फ उन्मुख हुन सकेन र त्यसको अभ्यास केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा वर्ग र तप्काकै हितमा निहित हुनपुग्यो भने मुलुक फेरि पनि अव्यवस्थाको भुमरीमा पर्नेछ।...देशको आम्दानी र खर्चको वासलात परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अराजकताको अखडा बन्दै गरेको देखाउनु संघीयताको अभ्यासमै खतराको घण्टी हो । -किरण नेपाल
स्थिर सरकार, सबल प्रतिपक्ष (सम्पादकीय)
स्थिर सरकार, सबल प्रतिपक्ष (सम्पादकीय) -किरण नेपाल एक पक्ष अत्यधिक बहुमत र अर्को पक्षको निरीह उपस्थितिले विधायिकालाई निकम्मा मात्र बनाउँदैन, निर्वाचित सरकारको नाममा अधिनायकवादी अभ्यास हुन्छ । त्यसैले स्थिरताका लागि बहुमतको सरकार र सत्ताको स्वेच्छाचार रोक्न सबल प्रतिपक्ष आजको आवश्यकता हो । देशका ३२ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाअन्तर्गतका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेको छ । यसलगत्तै २१ मंसीरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै परिवर्तित व्यवस्था अन्तर्गत देशले केन्द्र र प्रदेशमा पहिलोपटक विधायिका गठन गर्नेछ । दुई विधायिकी गठनसँगै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई नेपाली समाजले ठोस रूपमा ग्रहण गर्नेछ । सँगै संक्रमणकालको पनि औपचारिक अन्त्य हुनेछ । 
समर्पित मात्र उम्मेदवार उम्मेदवार चयनमै गैर–राजनीतिक, आपराधिक र स्वार्थ समूहको दबदबा रह्यो भने भन्न सकिन्छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले सामान्यकालीन समाज पाउन सक्दैन।