HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो?
अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो?
रिपोर्ट मनबहादुर बस्नेत
संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी बनेपछि विगतका भ्रष्टाचार उधिन्ने अर्को संयन्त्रको चर्चा शुरू भएको छ।
एमडीएमएस: व्यापारी पोस्न व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन 
एमडीएमएस: व्यापारी पोस्न व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन 
व्यापारीलाई लाभ हुने गरी ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)ले नागरिकको गोपनीयता सम्बन्धी हक हनन गर्ने देखिन्छ। 
जन्ममिति विवाद: सेनामा बल्झिरहने समस्या
जन्ममिति विवाद: सेनामा बल्झिरहने समस्या
अवकाश पाएका उपरथी प्रेम शाहीको पक्राउ प्रकरणमा जंगी अड्डामाथि थुप्रै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्।
विश्वासको मत लिएको सरकार दुई वर्षअघि ढल्छ कि ढल्दैन?
विश्वासको मत लिएको सरकार दुई वर्षअघि ढल्छ कि ढल्दैन? दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानले स्थिर सरकार रहने परिकल्पना गरिएको भए पनि कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसअघि सरकार ढल्छ कि ढल्दैन?
गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफैंबाट सुधारको शुरूआत गर्ने अवसर
गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफैंबाट सुधारको शुरूआत गर्ने अवसर गृह मन्त्री रवि लामिछानेले आफू विरुद्धको उजुरीमा प्रहरीलाई व्यावसायिक अनुसन्धान गर्न दिन्छन् वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालमा गृह प्रशासन कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
नागरिकता कीर्तेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री
नागरिकता कीर्तेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री नागरिकता कानून अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनर्जागृत नगराई कीर्ते गरेको आरोप खेपिरहेका रवि लामिछानेको हातमा गृह मन्त्रालयको कमान्ड पुगेको छ।
कुख्यात शोभराजको अपराध यात्रा
कुख्यात शोभराजको अपराध यात्रा रोग र बढ्दो उमेरले गल्दै गएका सिरियल किलर उपनामले कुख्यात चार्ल्स शोभराजलाई सर्वोच्च अदालतले पाँच प्रतिशत सजाय छूट दिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। बुढ्यौली र रोगले गालेको शोभराजको आपराधिक मनस्थिति पनि अब चाहिं गल्ला कि?
यसरी भइरहेको छ ‘डिजिटल डकैती’
यसरी भइरहेको छ ‘डिजिटल डकैती’ सेवा प्रदायकको लापरवाहीले फर्जी सिम निकालेर व्यक्तिको ब्यांक खाता र डिजिटल वालेटसम्म पुग्ने गिरोहबाट लुटिँदै छ सर्वसाधारणको रकम।
अध्यादेश आउने बित्तिकै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता होला?
अध्यादेश आउने बित्तिकै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता होला? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज भने देखिँदैन।
संसद्ले नटुङ्ग्याएको महाअभियोग र टनकपुरको नजीर 
संसद्ले नटुङ्ग्याएको महाअभियोग र टनकपुरको नजीर  संविधान तथा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा गत असोजमा कार्यावधि सकिएको संसद्ले नटुङ्ग्याएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्‌मा सर्छ कि सर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ।
एक दिन भए पनि सर्वोच्च फर्कने जबराको इच्छालाई संसद्को साथ! 
एक दिन भए पनि सर्वोच्च फर्कने जबराको इच्छालाई संसद्को साथ!  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कार्यकाल सकिन एक साता बाँकी छँदा संघीय संसद् सचिवालयको पत्रले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। 
नेपालको छविमा दाग, मुद्दा अल्झाउँदै सर्वोच्च अदालत
नेपालको छविमा दाग, मुद्दा अल्झाउँदै सर्वोच्च अदालत मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दर्जा घटुवाको प्रक्रिया थाले पनि यससँगै गाँसिएको मुद्दालाई भने सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षदेखि अल्झाइरहेको छ।
राजनीतिक संरक्षणमा ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली
राजनीतिक संरक्षणमा ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली चिनियाँ आपराधिक गिरोह भित्र्याएर ‘लोन एप’ मार्फत ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली धन्दा चलाउने नेपाली एजेन्ट राजनीतिक/प्रशासनिक पहुँचका कारण झन् सक्रिय हुन थालेका छन्।
चुनाव जित्न प्रहरीकाे दुरुपयाेग
चुनाव जित्न प्रहरीकाे दुरुपयाेग राजनीतिक पहुँचका बलमा सरुवा लिने प्रहरीले सकेसम्म आफ्नो पक्षका नेतालाई चुनावमा प्रत्यक्ष सघाउँछन्, नसके प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने प्रयास गर्छन्।
‘कामले आर्जित अङ्क गनेर आईजीपी बनाउने होइन, सरकार सन्तुष्ट हुनुपर्छ’
‘कामले आर्जित अङ्क गनेर आईजीपी बनाउने होइन, सरकार सन्तुष्ट हुनुपर्छ’ सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका अङ्कको गणना गरिराख्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।
ठूला भ्रष्टाचारीलाई सुनियोजित उन्मुक्ति
ठूला भ्रष्टाचारीलाई सुनियोजित उन्मुक्ति
रिपोर्ट मनबहादुर बस्नेत
मुद्दा हारे पनि एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने सर्वमान्य सिद्धान्त लत्याउँदै आएको अख्तियारले सन्देहपूर्ण फैसलामा समेत पुनरावेदन नगरी अभियुक्त उम्काइरहेको छ।
लाल मोहम्मद हत्या आरोपित तीन जना सार्वजनिक, उत्तर दिनेभन्दा प्रश्न जन्माउने अनुसन्धान
लाल मोहम्मद हत्या आरोपित तीन जना सार्वजनिक, उत्तर दिनेभन्दा प्रश्न जन्माउने अनुसन्धान
मोहम्मद हत्यामा भारतद्वारा प्रायोजित आपराधिक गिरोहको हात रहेको आशङ्का छ। पक्राउ परेकाहरू घटनाको बाहिरी घेराका सहयोगी मात्र रहेको अनुसन्धानरत एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
एउटै अडियो क्लिपका दुई अर्थ: बालयौन दुरुपयोगमा मान्य, बलात्कारमा अमान्य
एउटै अडियो क्लिपका दुई अर्थ: बालयौन दुरुपयोगमा मान्य, बलात्कारमा अमान्य
कलाकार पल शाह विरुद्धको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले बालयौन दुरुपयोगमा अडियो क्लिप उनकै भएको ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको छ भने बलात्कार अभियोगमा त्यही अडियो क्लिप उनको नभएको जिकिर गर्दै सफाइ दिने आधार बनाएको छ।
महाअभियोग प्रकरण: बेथिति सच्याउन महाबेथिति
महाअभियोग प्रकरण: बेथिति सच्याउन महाबेथिति आफ्नो कार्यकालभित्रै संसद्ले महाअभियोग प्रस्तावबारे छिनोफानो गर्न सकेन भने त्यो दायित्व नयाँ निर्वाचित संसद्‌मा सर्छ कि सर्दैन? संविधान यसबारे मौन छ।
पूर्व आईजीपी खनालको एमाले नाता
पूर्व आईजीपी खनालको एमाले नाता प्रहरी सेवामा हुँदा विवादरहित अधिकृतको छवि बनाउन नसकेका पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको औपचारिक रूपमा पार्टी प्रवेश हुनुअघि नै एमालेसँग हिमचिम रहेको देखिन्छ।
प्रहरीले नै सूचना चुहाएपछि सन्दीप लामिछाने सम्पर्कविहीन
प्रहरीले नै सूचना चुहाएपछि सन्दीप लामिछाने सम्पर्कविहीन अनुसन्धानका क्रममा लुकाउनु पर्ने सूचना प्रहरीले चुहाएपछि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने सम्पर्कविहीन बनेका छन्।
गोठाटार गोलीकाण्डमा मारिएका लाल मोहम्मदको विवादित विगत 
गोठाटार गोलीकाण्डमा मारिएका लाल मोहम्मदको विवादित विगत  भक्तपुरको गोठाटार गोलीकाण्डमा मारिएका लाल मोहम्मदलाई भारतीय खुफिया एजेन्सीले ‘रेड जोन’मा राखेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ। 
अनाथालयमा राखिएकी बालिकाको शरीरमा ‘नरप्लान्ट’, महीना दिनसम्म भएन अनुसन्धान
अनाथालयमा राखिएकी बालिकाको शरीरमा ‘नरप्लान्ट’, महीना दिनसम्म भएन अनुसन्धान अनाथालयमा रहेकी बालिकाको शरीरमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ‘नरप्लान्ट’ राखिएको विषयमा प्रहरीले एक महीनासम्म अनुसन्धान अघि बढाएको छैन।
सरकारकै कारण उम्किन्छ ‘बलात्कारी’
सरकारकै कारण उम्किन्छ ‘बलात्कारी’ राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा बलात्कृत नाबालिका र उनका परिवार पीडकबाट ‘होस्टाइल’ भई पीडितले न्याय नपाएको घटना धेरै छन्। तर‚ यसप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन।