HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
साढे ३३ किलो सुन तस्करी: संगठित अपराधमा कसूर ठहर, जेल सजाय बढ्ने
साढे ३३ किलो सुन तस्करी: संगठित अपराधमा कसूर ठहर, जेल सजाय बढ्ने
रिपोर्ट मनबहादुर बस्नेत
सुन तस्करीका घटनालाई प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन थालेको झण्डै एक दशकपछि बल्ल न्यायालयले कसूर ठहर गरेको छ।
चिनियाँ आपराधिक गिरोह भित्र्याउने दावा छिरिङसँग नेपालकाे वंशजकाे नागरिकता र राहदानी
चिनियाँ आपराधिक गिरोह भित्र्याउने दावा छिरिङसँग नेपालकाे वंशजकाे नागरिकता र राहदानी
राजनीतिक ओतमा चिनियाँ आपराधिक गिरोहलाई नेपाल भित्र्याउने बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङले नेपाली नागरिकता र राहदानी समेत लिएको खुलेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई हुनसक्छ १३ वर्ष कैद सजाय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई हुनसक्छ १३ वर्ष कैद सजाय
दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड रुपैयाँ घुस मागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई चारदेखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय र दुई करोड जरिवाना हुनसक्ने कानूनी प्रावधान छ। 
नाबालिका बलात्कार अभियोगमा ‘हाईप्रोफाइल’ व्यापारी सुशीललाई १८ वर्ष कैद
नाबालिका बलात्कार अभियोगमा ‘हाईप्रोफाइल’ व्यापारी सुशीललाई १८ वर्ष कैद आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका व्यापारी सुशील चटौतलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले १८ वर्ष एक महीना कैद सजाय तोकेको छ।
‘दीपेन्द्रका शिक्षक गोर्खाली र बेलायतीबीच रगतको साइनो छ भन्थे, ब्रिटिश हामीलाई फनफनी नचाइरहेछ’ 
‘दीपेन्द्रका शिक्षक गोर्खाली र बेलायतीबीच रगतको साइनो छ भन्थे, ब्रिटिश हामीलाई फनफनी नचाइरहेछ’  ‘प्राविधिक समितिले सफारिश गरेको बुँदा कार्यान्वयन गर्न बेलायतले आलटाल गरिरहेकाले हामीले फेरि आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका हौं।’
नाबालिका बलात्कार मुद्दामा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यापारी सुशील चटौत दोषी ठहर
नाबालिका बलात्कार मुद्दामा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यापारी सुशील चटौत दोषी ठहर आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका व्यापारी सुशील चटौतलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले दोषी ठहर गरेको छ।
विपन्नको रकममा पहुँचवालाको रजगज, कसले कति लगे (सूची)
विपन्नको रकममा पहुँचवालाको रजगज, कसले कति लगे (सूची) खर्च अभावमा निर्धनहरू मरिरहेका वेला गरीब, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपचार खर्च, आर्थिक सहायता दिने मापदण्ड खारेज भए पनि राज्यको ढुकुटी शक्तिशालीहरूले बाँडीचुँडी निर्लज्ज उपभोग गरिरहेका छन्।
नियुक्त नहुँदै शुरू हुन्छ आईजीपीलाई कमजोर बनाउने खेल
नियुक्त नहुँदै शुरू हुन्छ आईजीपीलाई कमजोर बनाउने खेल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुख महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा वेला घर्किसकेपछि मात्रै वसन्तबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दखल पुग्ने कानून बारम्बार किन ल्याउँछ सरकार?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दखल पुग्ने कानून बारम्बार किन ल्याउँछ सरकार? पटक पटक ल्याउन खोजे पनि विरोधका कारण रोकिएको नागरिकको व्यक्तिगत र संविधानप्रदत्त हकमा अङ्कुश लगाउने कानून सरकारले पुनः ल्याउने तयारी गरेको छ।
कस्तो सेना, कत्रो सेना?
कस्तो सेना, कत्रो सेना? द्वन्द्वकालमा दोब्बर बढेर एक लाख पुगेको सैनिक संख्या घटाई संगठनलाई समयानुकूल सबल नबनाउने र सैन्य नेतृत्वको बढ्दो आर्थिक महत्त्वाकांक्षामा लगाम नलगाउने हो भने मुलुकले सुरक्षा र सुशासनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।
रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी अनुसन्धान सकियो, प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन
रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी अनुसन्धान सकियो, प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन गृहमन्त्री छँदा अनुसन्धान नगरी जाहेरी थन्काएको प्रहरीले रवि लामिछाने पदबाट हटेपछि भने पुरानै जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सकेको छ।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘सर्वोच्च’ उपेक्षा
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘सर्वोच्च’ उपेक्षा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई वर्षसम्म टुङ्गो नलाग्दा एकातिर न्यायालयको आलोचना हुन थालेको छ भने अर्कातिर नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले पनि ढुक्कसँग काम गर्न सकेका छैनन्।
म्याच फिक्सिङमा राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो
म्याच फिक्सिङमा राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो प्रबन्धपत्रमै सट्टेबाजी चलाउने उद्देश्य स्पष्टै लेखेको सेभेनथ्री स्पोर्टस्‌लाई नेपाल भित्र्याउन क्यानसँगै राखेप र मन्त्रालयको समेत संलग्नता देखिन्छ।
बलात्कारका अभियुक्त पुलपुल्याउँदै क्यान
बलात्कारका अभियुक्त पुलपुल्याउँदै क्यान बलात्कार आरोपको मुद्दामा सफाइ नपाएका सन्दीप लामिछानेलाई क्यानले क्रिकेटको बल र ब्याट थमाएको छ। क्यानको यस्तो हर्कतमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघले आँखा चिम्लेर बस्छ नै भन्न पनि सकिंदैन।
शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी नै लिँदैन प्रहरी
शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी नै लिँदैन प्रहरी नेपाल प्रहरी जहिल्यै शक्ति र सत्तामा भएका व्यक्ति विरुद्धको जाहेरी लिन हच्किन्छ, किन?
कसूरदारकै कब्जामा किशोरी
कसूरदारकै कब्जामा किशोरी
रिपोर्ट मनबहादुर बस्नेत
सरकारले बलात्कृत किशोरीलाई संरक्षण नदिँदा परिवारलाई प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा पारेर पीडक सजायबाट उम्किरहेछन्।
८७ नीतिगत विषय गोप्यः अँध्यारोमा शासन गर्ने प्रपञ्च 
८७ नीतिगत विषय गोप्यः अँध्यारोमा शासन गर्ने प्रपञ्च 
सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै बदर गरिसकेको विषयमा उल्टै सात बुँदा थपेर सरकार आफ्ना अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना पाउनैपर्ने नागरिकको संवैधानिक हक निस्तेज पार्न तम्सिएको छ।
होटल र रेस्टुरेन्टमा सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने
होटल र रेस्टुरेन्टमा सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने
सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्क लिने व्यवस्था खारेज गरेसँगै होटल तथा रेस्टुरेन्टले उपभोक्ताबाट मेनुमा उल्लेख भएबाहेक थप रकम लिन नपाउने भएका छन्।
रवि लामिछानेमाथि ‘झूटो विवरण’ मा कारबाही हुन सक्ने
रवि लामिछानेमाथि ‘झूटो विवरण’ मा कारबाही हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै रवि लामिछानेमाथि झूटो विवरण बुझाएर सार्वजनिक लाभको पदमा पुगेको अभियोगमा कारबाही हुन सक्ने कानून व्यवसायीले बताएका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन ठेकेदारलाई स्वार्थ बाझिने गरी शहरी मन्त्रालय
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन ठेकेदारलाई स्वार्थ बाझिने गरी शहरी मन्त्रालय विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का दिने शहरी मन्त्रालय विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित विक्रम पाण्डेलाई दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्‌मा अर्को एउटा स्वार्थ बाझिने मन्त्रीको चयन गरेका छन्।
अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो?
अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो? संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी बनेपछि विगतका भ्रष्टाचार उधिन्ने अर्को संयन्त्रको चर्चा शुरू भएको छ।
एमडीएमएस: व्यापारी पोस्न व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन 
एमडीएमएस: व्यापारी पोस्न व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन  व्यापारीलाई लाभ हुने गरी ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)ले नागरिकको गोपनीयता सम्बन्धी हक हनन गर्ने देखिन्छ। 
जन्ममिति विवाद: सेनामा बल्झिरहने समस्या
जन्ममिति विवाद: सेनामा बल्झिरहने समस्या अवकाश पाएका उपरथी प्रेम शाहीको पक्राउ प्रकरणमा जंगी अड्डामाथि थुप्रै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्।
विश्वासको मत लिएको सरकार दुई वर्षअघि ढल्छ कि ढल्दैन?
विश्वासको मत लिएको सरकार दुई वर्षअघि ढल्छ कि ढल्दैन? दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानले स्थिर सरकार रहने परिकल्पना गरिएको भए पनि कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसअघि सरकार ढल्छ कि ढल्दैन?
गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफैंबाट सुधारको शुरूआत गर्ने अवसर
गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफैंबाट सुधारको शुरूआत गर्ने अवसर गृह मन्त्री रवि लामिछानेले आफू विरुद्धको उजुरीमा प्रहरीलाई व्यावसायिक अनुसन्धान गर्न दिन्छन् वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालमा गृह प्रशासन कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
नागरिकता कीर्तेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री
नागरिकता कीर्तेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री नागरिकता कानून अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनर्जागृत नगराई कीर्ते गरेको आरोप खेपिरहेका रवि लामिछानेको हातमा गृह मन्त्रालयको कमान्ड पुगेको छ।
कुख्यात शोभराजको अपराध यात्रा
कुख्यात शोभराजको अपराध यात्रा रोग र बढ्दो उमेरले गल्दै गएका सिरियल किलर उपनामले कुख्यात चार्ल्स शोभराजलाई सर्वोच्च अदालतले पाँच प्रतिशत सजाय छूट दिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। बुढ्यौली र रोगले गालेको शोभराजको आपराधिक मनस्थिति पनि अब चाहिं गल्ला कि?
यसरी भइरहेको छ ‘डिजिटल डकैती’
यसरी भइरहेको छ ‘डिजिटल डकैती’ सेवा प्रदायकको लापरवाहीले फर्जी सिम निकालेर व्यक्तिको ब्यांक खाता र डिजिटल वालेटसम्म पुग्ने गिरोहबाट लुटिँदै छ सर्वसाधारणको रकम।
अध्यादेश आउने बित्तिकै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता होला?
अध्यादेश आउने बित्तिकै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता होला? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज भने देखिँदैन।
संसद्ले नटुङ्ग्याएको महाअभियोग र टनकपुरको नजीर 
संसद्ले नटुङ्ग्याएको महाअभियोग र टनकपुरको नजीर  संविधान तथा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा गत असोजमा कार्यावधि सकिएको संसद्ले नटुङ्ग्याएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्‌मा सर्छ कि सर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ।